काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सर्वसाधारणले आफूसँग भएका सुनचाँदीलगायत बहुमूल्य धातु बैंकमा निक्षेपका रुपमा राख्न सक्ने नीति ल्याएको छ । यसअघि सर्वसाधारणले निश्चित पैसा तिरेर आफूसँग भएका यस्ता बहुमूल्य धातु सुरक्षाका लागि बैंकमा लकर खोली राख्दै आएका थिए । अब सरकारले नै निक्षेपका रुपमा बैंकमा राख्न सक्ने नीति ल्याएपछि सर्वसाधारण उत्साहित छन् । सुनचाँदी निक्षेपको मोडालिटीका विषयमा मौद्रिक नीतिले कुन बाटो लिन्छ आम चासोको विषय बनेको छ । 

त्यसो त यो नीति नेपालका लागि नयाँ भए पनि विश्व बजारमा पहिल्यै भित्रिसकेको छ । धेरै टाढा जानै पर्दैन, छिमेकी मुलुक भारतमा सन् २०१५ देखि सुनलाई निक्षेपका रुपमा बैंकमा राख्न पाउने सुविधा उपलब्ध छ । जसलाई गोल्ड मनिटाइजेसन स्किम अर्थात सुन मौद्रीकरण योजना भनिन्छ। 

सुनचाँदीजस्ता बहुमूल्य धातुको निक्षेपीकरणका बारेमा नेपाल सरकारले स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरिनसकेको अवस्थामा भारतको सुन मौद्रीकरण योजनाबाट केही कुरा अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

विश्व बजारमा सुनको उपभोक्ता धेरै रहेको मुलुकमा भारत पर्दछ । भारतमा सुनको घरेलु भण्डार लगभग २५ हजार टन रहेको अनुमान गरिन्छ । भारतमा अधिकांश यो पहेँलो बहुमूल्य धातु आयात हुने गरेको छ । जसका कारण भारतले बर्सेनि ठूलो धनराशि सुन आयातमा खर्च गर्दै आएको छ । यही अनावश्यक आयात खर्च कम गर्न भारत सरकारले आफ्ना जनतासँग रहेको सुनलाई निक्षेपीकरण स्वरुप गोल्ड मनिटाइजेसन स्किम २०१५ देखि लागू गरेको हो । जुन भारतले सन् १९९९ मा सुरु गरेको गोल्ड डिपोजिट स्किमको नयाँ संस्करण पनि हो । 

के हो गोल्ड मनिटाइजेसन स्किम ?
यो स्किमको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्ना जनतासँग रहेका घरेलु सुनका गरगहना वा वस्तु एक निश्चित अवधिका लागि मान्यताप्राप्त बैंकमा जम्मा गर्न प्रोत्साहित गर्नु हो । बैंकमा निक्षेप गर्नुअघि जनताले ल्याएका सुनको सरकारद्वारा अनुमतिप्राप्त कलेक्सन वा टेस्टिङ सेन्टरका माध्यमबाट तौल र शुद्धता जाँचेर एउटा सर्टिफिकेट दिइन्छ । त्यही सर्टिफिकेटका आधारमा जनताले बैंकमा गएर गोल्ड डिपोजिट अकाउन्ट खोली सुनलाई निक्षेपका रुपमा जम्मा गर्न सक्छन् । यसरी जम्मा गरिएको सुनको बैंकले निश्चित ब्याज उपलब्ध गराउँछ । जुन उपभोक्ताले नगदका रुपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । 

यो स्किमअन्तर्गत आफूसँग प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका सुनका गरगहनालगायत धातुबाट जनताले राम्रो लाभ उठाउन सक्छन् । यसबाट जनताले सुनिश्चित आम्दानीसँगै अन्य थुप्रै लाभ पाउन सक्छन् । 

गोल्ड मनिटाइजेसन स्किमका फाइदा र बेफाइदाहरु यस प्रकार छन् –

फाइदाहरु

१. समयावधि : भारतमा यो स्किम दुई प्रकारका छन्– सर्ट टर्म गोल्ड डिपोजिट र मिडियम तथा लङ टर्म गभर्मेन्ट डिपोजिट । 

सर्ट टर्मको समयावधि एक वर्षदेखि तीन वर्षको हुन्छ । यसमा बैंकले आफ्नो विवेकका आधारमा ब्याज उपलब्ध गराउँछ । जुन ब्याजको दर बर्सेनि फेरबदल हुन सक्छ । 

त्यस्तै मिडियम तथा लङ टर्म डिपोजिटको ब्याजदर निश्चित हुन्छ । जसको घोषणा केन्द्रीय बैंकले गर्छ । मिडियम डिपोजिटको समायवधि पाँचदेखि सात वर्षको हुन्छ । हाल भारतमा मिडियम डिपोजिटअन्तर्गत बैंकहरुले आफ्ना बचतकर्तालाई वार्षिक ब्याजदर २.२५ प्रतिशत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । लङ टर्म डिपोजिटमा भने निक्षेपकर्ताले वार्षिक २.५० प्रतिशत ब्याज पाउँछन् भने यसको समयावधि १२ देखि १५ वर्षको हुन्छ । तर यो स्किममा सहभागीले आफ्नो सुन निश्चित समयावधिभन्दा अगावै निकाल्न चाहेमा केही प्रतिशत पेनाल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

२. लचिलोपन : यो स्किमअन्तर्गत भारत सरकारले आफ्ना जनतालाई सुनका सिक्का, बिस्कुट तथा गरगहना (रत्न र पत्थरबाहेक) आदि जुन रुपमा पनि बैंकमा जम्मा गर्न सक्ने लचिलो नीति बनाएको छ । स्किमअन्तर्गत कम्तीमा ३० ग्राम र अधिकतम जति तौल पनि बैंकमा जम्मा गर्न सकिन्छ ।

३. करको लाभ : यो स्किमको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेकै ट्याक्स फ्री हो । भारत सरकारले यो स्किमअन्तर्गत जनताले प्राप्त गर्ने आम्दानी पूर्ण रुपमा ट्याक्स फ्री गरेको छ । जसमा क्यापिटल गेन्स ट्याक्स, वेल्थ ट्याक्स र इनकम ट्याक्स समावेश गरिएका छन् । जसबाट जनताले आफूले जम्मा गरेको सुनबापत पाउने ब्याजबाट राम्रै आम्दानी गर्न सक्छन् । 
४. फिर्ता गर्दा लचिलोपन : बैंकमा जम्मा गरेको समयावधिपछि निक्षेपकर्तालाई पहिले उनीहरुले राखेकै पुरानाभन्दा पनि नयाँ सुनका धातुजस्तै सिक्का, बिस्कुट वा नगदका रुपमा निकाल्ने सुविधासमेत सरकारले दिएको छ । 

बेफाइदाहरु

१. सुनमात्र जम्मा : यो स्किमअन्तर्गत भारत सरकारले जनताबाट सुनका धातुहरुमात्र बैंकमा निक्षेपका रुपमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसका कारण जनताका अधिकांश गरगहनामा जडित हुने पत्थर, रत्नजस्ता धातु निकाल्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा जनताले केही झन्झट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । 

२. फिर्तासम्बन्धी : यो स्किमअन्तर्गत जनताबाट जम्मा हुन आउने सुन सरकारी हुन जान्छ । जनताबाट जम्मा भएका सुनलाई पगालेर देशको सुन भण्डारमा सामेल गरिन्छ । त्यसैले जम्मा गर्ने समयावधि सकिएपछि जनताले आफूले राखेकै सुनका गरगहनालगायत वस्तु पाउँदैनन् । जसले गर्दा जनताले आफूलाई मन परेर वा धार्मिक हिसाबले बनाएका गरगहना त्यही रुपमा पाउँदैनन् र मन खिन्न पार्नुपर्ने हुन्छ । 

यसका अलावा भारतमा निकै कम बैंकहरुमा यो स्किमको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । यो स्किम उपलब्ध धेरैजसो बैंकहरु पनि सहरकेन्द्रित रहेका कारण ग्रामीण जनता यो स्किमबाट अझै वञ्चित छन् । 

यो स्किमका केही चुनौतीहरु छन् । यद्यपि केही नीतिहरु परिवर्तन गरेर यो स्किमको लोकप्रियतालाई बढाएर देशमा सुनको भण्डार बढाउन सकिने भारतका अर्थविद्हरुको सुझाव छ । – एजेन्सीको सहयोगबाट