काठमाण्डौ । नेपालमा सक्रिय चार्टर फिनान्सियल एनलिस्ट(सिएफए)हरुको संस्था अशोसिएसन अफ इन्भेष्टमेन्ट प्रोफेसनल्सले कोरोना प्रभाव कारण सेयर बजारका लगानीकर्ताहरु नै फायर सेल गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै सहुलियत ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गर्ने गरी बजेट बनाउन सुझाएको छ । 

अर्थमन्त्रीलाई बजेट निर्माणमा आफ्ना सुझाव पेश गर्दै सिएफएहरुले यस्तो सुझाएका हुन् । 

बजारका साना लगानीकर्ताहरुको लगानीलाई लिक्वीडेट गरी गर्जो टार्नुपर्ने विषम परिस्थितिको सामना गर्नु नपरोस् भन्ने हेतुले त्यस्ता लगानीकर्ताहरुलाई अधिकतम ५ लाखसम्मको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने लगायत १४ बुँदे सुझाव पेश भएका छन् । 

विषम परिस्थितिमा बजारमा अस्वभाविक र अल्पकालीन बिक्रीचाप देखिन सक्ने भन्दै यसलाई रोक्न समेत सहुलियत ऋणको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने प्रष्ट्याइएको छ । 

यसरी ऋण प्रदान गर्दा कुल पारिवारिक लगानी २०००००० भन्दा कमको रहेका लगानीकर्ताहरुलाई निजको शेयर धितो राखी (ठाडो रोक्का) वार्षिक २ प्रतिशत ब्याजमा निजको कुल शेयरको मार्केट भ्यालुको ८० प्रतिशतसम्मको रकम वा रु ५००,००० जुन कम हुन्छ, सो बराबरको रकम २ प्रतिशत ब्याजदरमा बढीमा २ वर्षका लागि निजको डि.पि. एकाउण्ट रहेकै संस्थाबाट कागजी प्रक्रिया सुरु गर्ने र सोही दिन ऋण भुक्तानी गर्ने ब्यवस्था गर्न सकिने सिएफएहरुको सुझाव छ । सोमा प्राप्त हुने प्रतिफल डि. पि. र कोषले दामासाहिले प्राप्त गर्ने ब्यवस्था गर्न सकिने र सो रकमले नपुगेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रिफईनान्सिङ्ग गर्न समेत सक्ने  व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिइएको छ । 

बिद्यमान कर सम्बन्धी कानूनी ब्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पूँजीगत लाभकरलाई एक बर्ष भन्दा कमको लगानीलाई अल्पकालीन, एकदेखि तीन बर्षसम्मको लगानीलाई मध्यकालीन, तथा सो भन्दा बढीको लगानीलाई दिर्घकालाीन लगानीको रुपमा परिभाषित गरी भिन्न भिन्न करको दर कायम गर्न समेत सुझाइएको छ ।

पूँजिगत लाभकरको दाखिला गर्दा लगानीकर्ताकै प्यान खातामा इटीडीएस गरिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने, ऋणपत्रको कारोवारमा क्यारिङ भ्यालूलाई आधार बनाई पूँजीगत लाभकर तथा ब्याज आय कर निर्धारणको ब्यवस्था गर्ने तथा निश्चित रकमभन्दा कम लगानी रहेका लगानीकर्ताहरुलाई पूँजिगत लाभकर छुटको ब्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिइएको छ । 

बजारको दिर्घकालीन ब्याजदरको निर्धारणका लागि दश वर्षदेखि तीस वर्षसम्मको अबधिका सरकारी ऋणपत्रहरुको नियमित निश्कासन गर्ने तथा यस्तो ऋणपत्रहरु अनिवार्य दोस्रो बजारमा सूचिकरणको व्यवस्था गर्ने, ऋणपत्रको दोस्रो बजारलाई ब्यवस्थित तथा प्रभावकारी रुपमा विकास बिस्तार गर्ने, नेपाली निकायहरुलाई वैदेशिक ऋणपत्र बजारमा ऋणपत्र निश्कासन तथा त्यस्तो ऋणपत्रको सूचिकरण वैदेशिक बजारमा मात्रै गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिइएको छ । 

लगानी विश्लेषक तथा आर्थिक पत्रकारहरुको प्रमाणिकरण तथा अलग्गै नियमन हुन नसकेको र बिभिन्न स्वार्थ समूहहरुले लगानी बिश्लेषकको हवाला दिई बजार मेनुपुलेषण गर्नसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रमाणिकरण तथा बिशेष नियमनको ब्यवस्था गर्न समेत भनिएको छ । 

लगानी ब्यवस्थापनमा बिज्ञता हासिल गरेका तथा अन्तराष्ट्रिय सेल्फ रेगुलेटरी निकायहरुको नियमनमा रहेका ब्यक्तिहरु नियमनको अभावमा इन्भेष्टमेण्ट एडभाईजरी पेशालाई ब्यवसायिक पेशा बनाउन नसकिराखेको र अन्य प्रोफेसनल अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु कतैबाट पनि नियमन नहुने ब्यक्तिहरु(जोसँग प्राविधिक ज्ञान समेत छैन(ले स्वम्लाई एडभाईजर तथा फिनान्सियल ब्रोकर वा एजेण्टको रुपमा काम गरिराख्न सक्ने अवस्थाले राज्यले कर गुमाइराखेको र दक्ष जनशक्ति अन्य अर्थतन्त्र(जहाँ कानूनी ब्यवस्था र नियमन हुन्छ)मा बिस्थापित हुनु पर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सोसँग सम्बन्धित कानुनी ब्यवस्था गरी, लगानी बिश्लेषक तथा एडभाईजरको योग्यता कायम गरी योग्यता पुगेकाहरुलाई ईजाजत पत्रको ब्यवस्था गर्ने र निजहरुको हरेक व्यवसायिक संचारमा सो इजाजतपत्र नम्बर संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत भनिएको छ । 

धितोपत्र बोर्डलाई एक स्वयात्तः अख्तियारप्राप्त पूँजीबजारको पूर्ण नियमनकारी निकाय तथा नेपाल सरकारको सल्लाहकार निकायको रुपमा क्षमता बिस्तार गर्ने, दोस्रो बजारको फ्रण्टलाईन रेगुलेटरको रुपमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको क्षमता बिस्तार गरी दोस्रो बजारलाई सुब्यवस्थित र प्रबिधिमैत्रि बजारको रुपमा विकास गर्ने विषयमा समेत बजेट केन्द्रीत हुनुपर्ने सुझाइएको छ । 

यसैगरी, निश्चित मापदण्ड बनाई प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको प्रयोग गर्ने निकायहरुलाई अनिवार्य पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भई सर्बसाधारणमा शेयर जारी गर्ने ब्यवस्था गर्न, छरिएर रहेका पूँजिबजार सम्बन्धी कानूनहरुलाई संहिताबद्ध गरी लगानी सम्बन्धी अलग्गै ऐन जारी गर्न, आधुनिक पूँजि बजारको संरचनाहरु समेतलाई सम्बोधन हुने गरी ट्रष्टि एक्ट जारी गर्ने तथा निश्चित प्रकृतिका परियोजनाहरुका लागि क्राउड फन्डिङ्ग गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था गर्न समेत भनिएको छ । 

पूँजि खाता परिवत्र्यतामा असर नगर्ने गरी नेपाली निकायहरुलाई अन्तराष्ट्रिय पूँजि बजारको मार्ग प्रश्स्त गर्न  नेपाली कम्पनीहरुले अन्तराष्ट्रिय पूँजी बजारमा आफ्नो सेयर डिपोजिटरी रीसिटमार्फत जारी गरी पूँजि संकलन गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था हुनुपर्ने, धितोपत्र बजारमा वैदेशिक लगानी ब्यवस्थित गर्नका लागी कर प्रणाली सुधार तथा करको दरमा अविभेदकारी नीति लिने कानूनी ब्यवस्था गर्ने, बिशिष्टिकृत लगानीकोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सीमित र साधारण लगानीकर्ताहरुको संरचना अन्तराष्ट्रिय मान्यता बमोजिम परिभाषित गर्ने, नियमनकारी निकायहरुबाट नियमन हुने बैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई समेत यस्तो कोषहरुमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्नुका साथै, भेञ्चर क्यापिटललाई प्रोत्साहन गर्न पूँजीबजारबाट पूँजी संकलन गर्न तथा प्राथमिक बजार मार्फत एक्जिट स्ट्राटेजिलाई सहजिकरण गर्ने व्यवस्था गर्न समेत भनिएको छ । 

एक्सचेञ्ज ट्रेडेड फण्ड सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न समेत सुझाइएको छ । 

यस्तै, बजारको दिर्घकालीन ब्याज दरको निर्धारणका लागि दश बर्षदेखि तीस बर्षसम्मको अबधिका सरकारी ऋणपत्रहरुको नियमित निश्कासन गर्ने तथा यस्तो ऋणपत्रहरु अनिवार्य दोस्रो बजारमा सूचिकरण गर्ने ब्यवस्था गर्ने, ऋणपत्रको दोस्रो बजारलाई ब्यवस्थित तथा प्रभावकारी रुपमा विकास बिस्तार गर्ने, नेपाली निकायहरुलाई वैदेशिक ऋणपत्र बजारमा ऋणपत्र निस्कासन तथा त्यस्तो ऋणपत्रको सूचिकरण वैदेशिक बजारमा मात्रै गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था गर्न समेत भनिएको छ । 

पूँजीबजार सूचकलाई लगानीयोग्य सूचकको रुपम विकास गर्ने तथा सूचकको गणना बिधि प्रभावकारी र पारदर्शी बनाइनुपर्ने, नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायका कर्मचारीहरुको पेन्सन दायित्वको मूल्याङ्कन तथा लेखाङ्कन गरी फुल्लि फण्डेड पेन्सन कोषको ब्यवस्था गर्ने तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी कामदारहरुलाई समेत समावेश गरी थप रिटायरमेण्ट सेभिङ्गज प्लानको कानूनी व्यवस्था गर्न समेत सुझाइएको छ । 

नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सभरेण्ट वेलफेयर फण्ड खडा गरी यस्तो प्रकारको कोषमा जम्मा हुने शुल्कबापतको रकम ब्यवस्थापन सोही कोष मार्फत गर्ने ब्यवस्था गर्ने, बिभिन्न कोष ब्यवस्थापकहरुले नियमित रुपमा रिस्क बेष्ड इन्भेष्टमेण्ट प्रर्फमेन्स एप्रेजल गराउनुका साथै सो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था समेत गराउने गरी बजेट बनाउन सुझाव दिइएको छ ।