काठमाण्डौ । धितोमा राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्म घटे पनि बैंकहरुले लगानीकर्तालाई मार्जिन कल गर्न नपाउने व्यवस्था आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । 

राष्ट्र बैंकलेले मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्था बिहीबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । उसले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र बित्त कम्पनीहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै मार्जिन कलसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था आजैदेखि लागू गर्न आग्रह गरेको हो । 

यसअघि भने धितोमा राखेको सेयरको मूल्य १० प्रतिशत घट्नेबित्तिकै लगानीकर्तालाई बैंक तथा बित्तीय संस्थाले मार्जिन कल गर्थे । बजार निरन्तर घटिरहेको बेला मार्जिन कलको साँघुरो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई थप दवाबमा पारी सेयर बिक्रीमा चाप देखिने गरेको थियो । 

मौद्रिक नीतिले सेयर लगानीकर्ताहरुलाई मार्जिन कलको छिटो आउने दवाबबाट मुक्त गर्दै २० प्रतिशतसम्म मूल्य घटे पनि मार्जिन कल गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याएको हो । 

यसैबीच, मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले सेयर धितोमा ऋण दिन पाउने सीमामा संसोधन सम्बन्धी व्यवस्था समेत बिहीबारदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको छ । अब बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म मात्रै सेयर धितोमा ऋण प्रवाह गर्न पाउनेछन् । यसअघि यस्तो सीमा ४० प्रतिशत थियो । 

केन्द्रीय बैंकले ४० प्रतिशतको सीमालाई २५ प्रतिशतमा झारेपछि कतिपयले यसलाई नकारात्मक रुपमा समेत लिएका छन् । तर, अधिकांश बैंक तथा बित्तीय संस्थाको पूँजी चार गुणासम्म बढेको अवस्थामा २५ प्रतिशतकै सीमाले समेत सेयरमा लगानी गर्ने ऋणको अभाव नहुने देखिन्छ । किनभने विगतमा ४० प्रतिशतकै सीमा राख्दा समेत निकै कमले मात्र सेयर धितो कर्जा लिएका देखिन्छ । 

यस्तै, केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत ओडी(ओभरडाफ्ट)मा घटाएको सीमा सम्बन्धी व्यवस्था समेत आजैदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत ७५ लाखको व्यक्तिगत ओडीको सीमालाई घटाएर ५० लाखमा पारिएको थियो । निर्देशनमा यो व्यवस्था आउनुअघि ७५ लाखसम्म ओडी लिएकाहरुले आउँदो पुस मसान्तभित्र त्यसलाई घटाएर ५० लाखको सीमामा झारिसक्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । 

यस्तै, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्था, तिनले प्रवाह गर्ने सेवा, ब्याजदर, स्प्रेडदर, विपन्न वर्गको कर्जा लगायतसँग सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिबाट भएको परिवर्तित व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत निर्देशन जारी गरेको छ । यसको अर्थ अब बैंकहरुले ४.५ प्रतिशत स्प्रेड दर कायम गर्नुपर्नेछ भने क, ख र ग वर्गका संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जामा ५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ । यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुले यही वर्षदेखि आफ्नो क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत लागू भएको छ ।