काठमाण्डौ । लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा संसोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

नेपाल राष्टबैंकले बुधबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तयारीका लागि सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा सहभागी लगानीकर्ताहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । 

सेयर लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष तारा फुल्लेलले सेयर धितोकर्जाको सीमा ८० प्रतिशत पुर्याएर मात्र लगानीकर्ता उत्साहित हुने दाबी गरे । 

लगानीकर्ताको आन्दोलनपछि अर्थमन्त्रीबाट गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझाव अनुसार यसअघि सेयर धितोकर्जाको सीमा ५० बाट बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो । यो सीमा अपुग रहेको र यसले लगानीकर्ता उत्साहित हुन नसकेका फूल्लेलले सो क्रममा दाबी गरेका थिए । 

उनले बैंकहरुले प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म मात्र सेयरमा लगानी गर्नसक्ने प्रावधानलाई संसोधन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए । 

केही लगानीकर्ताले भने सो छलफलमा नयाँ लघुवित्त कम्पनीहरुलाई संचालन अनुमति दिने नाममा विकृति र चलखेल बढेको भन्दै यो क्रम बन्द हुनुपर्ने र अस्तित्वमा रहेका लघुवित्त कम्पनीको संख्या समेत अधिक रहेकोले मर्जरको नीति ल्याइनुपर्ने माग गरेका थिए । 

यसैबीच, सो छलफलमा बैंकरहरुले भने सीसीडी रेसियोको सीमा हटाइदिन माग गरेका थिए । बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र  ढुंगानाले सीसीडी रेसियोको ८० प्रतिशतको सीमा हटाउँदा तत्काल बजारमा १५० अर्ब तरलता थपिने र यसले तरलता संकटबाट प्रताडित बैंकिंग उद्योगले राहातमा सास फेर्न पाउने बताएका थिए । 

उता, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै छलफलमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरी उद्योगधन्दालाई राहात हुने गरी नयाँ ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने माग गरेका थिए । 

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले तरलताको बाहानामा उच्च ब्याजदर कायम गरेका र यसले देशमा उद्योग गरेर खाने वातावरण धूमिल बन्दै गएको बताएका थिए । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा बेलैमा हस्तक्षेप नगरे सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा नहुने बताएका थिए । 

उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पुनरकर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने र १ खर्बको पुनरकर्जा कोष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।