काठमाण्डौ । शंकास्पद लगानी तथा कालोधनको बोलवाला रहेको भनिने नेपालको सेयर बजारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था आउँदो साउन १ गतेदेखि कडा रुपमा लागू हुने भएको छ । 

धितोपत्र बोर्डले यस सम्बन्धमा तीन दिनअघि एक निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । साउन १ गतेदेखि यो निर्देशिका निर्देशनबाट प्रतिस्थापन हुनेछ ।

राष्ट्रबैंक र बिमा समितिबाट यसअघि नै जारी भइसकेको निर्देशिकाको मोडलमै धितोपत्र बोर्डले समेत निर्देशिका जारी गरेको हो । 

बोर्डले निर्देशिका जारी गरेसँगै आगामी साउन १ गतेदेखि शंकास्पद कारोबारलाई पूर्ण बन्देज लगाउन धितोपत्रको कारोबारको माध्यम धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुमाथि समेत कानूनी कारबाहीको डण्डा बर्साउने तयारी गरेको छ । 

राजधानीमा बिहीबार आयोजित ‘सम्पत्ति शुद्धिकरणमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरुले शंकास्पद लगानी रोक्ने अभियानमा साथ नदिने ब्रोकरमाथि कडा कारबाही हुने चेतावनी दिए।

‘कुनै पनि कारोबारमा हुने लगानी शंकास्पद लागे लगत्तै ब्रोकरहरुले नेपाल राष्ट्रबैंक र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा खबर गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ कार्यक्रममा बोर्डका अधिकारीहरुले भने–‘शंकास्पद कारोबारको विषयमा खबर नगरे ब्रोकरले सुरुवातमै १० लाख रुपैयाँ जरीवाना तिर्नुपर्छ । त्यसपछिको छानबिनमा उसको समेत मिलेमतो देखियो भने ५ करोडसम्म जरीवाना ठोकिनेछ।’ 

सम्पत्ति शुद्धिकरणमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको महत्वपूर्ण दायीत्व रहने उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने– ‘ब्रोकर साथीहरुले ग्राहकको पहिचान स्पष्ट रुपमा राखिदिनुपर्छ । उच्चपदस्थ ग्राहक, बढी जोखिमयुक्त ग्राहकमा बढी ध्यानदिनुपर्छ ।  त्यस्ता ग्राहको पहिचान पनि बढी खुल्ने अवस्था हुनुपर्छ । जोखिमको पहिचान र मूल्यांकन गरेर ग्राहकसँग सम्पर्क राख्ने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । पहिचान कायम गरेर मात्र हुँदैन, नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । एकपटक केवाइसी भराएर मात्र हुँदैन, उसको कारोबार रहुञ्जेलसम्म पहिचान अपडेटमा ध्यान दिनुपर्छ।’

धितोपत्र व्यवसायीले आफ्नो जोखिमको व्यवस्थापन तथा पहिचान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै छलफलमा सहभागी अधिकारीहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित आफ्नो जोखिम समयमै पहिचान गर्न पनि दलालहरुलाई सुझाए ।

‘जोखिम नियन्त्रणका लागि ब्रोकर साथीहरुले अब सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।’ अधिकारीहरुको सुझाव छ–‘ऐनमा उल्लेख सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्ने वा शंकास्पद कारोबार गर्नेहरुको समयमै जानकारी दिनुहोला । यस्तो सूचना नियमित रुपमा राष्ट्रबैंक र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पठाउनुपर्छ ।’ 

कारोबार शंकास्पद लागे पनि ग्राहक गुम्ने डरले समयमै सूचना नदिने ब्रोकर कम्पनीमाथि धितोपत्र ऐन र सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन अनुसार कारबाही हुनेछ । ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनले ब्रोकरेज कम्पनीलाई पनि वित्तीय संस्थाको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।’ अधिकारीहरुले भने–‘अटेर गरी सूचना नदिनेलाई सुरुवाती जरीवाना १० लाख हुन्छ । त्यसभन्दा बढी ५ करोड रुपैयाँसम्म हुन्छ ।’ 

कारबाही जरीवानामा मात्र सीमित नहुने बताइएको छ । अधिकारीहरुका अनुसार शंकास्पद लगानी तथा कारोबारमा साथ दिने ब्रोकहरुलाई व्यवसाय गर्न रोक लगाउनेदेखि अनुमतिपत्र खारेजीसम्मको कारबाही हुनसक्नेछ । यस्तो अपराधमा धितोपत्र ऐन र सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन गरी दुवै ऐन आकर्षित हुने बताइएको छ । 

छलफलमा कार्यक्रममा अर्थका अधिकारीहरुले ब्रोकरलाई १० वर्षअघिदेखि आएको केवाइसी अपडेट गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म पनि चुस्त रुपमा लागू गर्न नसकेको भन्दै थर्काएका थिए । 

ब्रोकरहरुले धेरै ठाउँमा एउटै केवाइसी अपडेट गर्नुपर्ने हुँदा झञ्झट हुने गरेको र एउटै ठाउँमा गरिने अपडेट अन्यत्र समेत सहज प्रयोग गर्न सक्ने सिस्टमको विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।