काठमाण्डौ । साधारणसभाबाट हकप्रद निश्कासनको प्रस्ताव पारित गरेर पनि त्यसका लागि आवश्यक अन्य प्रक्रिया सुरु नगरेको भन्दै केही लगानीकर्ताले ८ बैंक तथा बित्तीय संस्थामाथि कारबाहीको माग गर्दै धितोपत्र बोर्डमा उजुरी दिएका छन् । 

काठमाण्डौ, नवलपरासी र भक्तपुरका ५ लगानीकर्ताले एक वाणिज्य बैंकसहितको ८ बित्तीय संस्थाले हकप्रद निश्कासनको प्रस्ताव पारित गरेर लामो समयसम्म जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु नगरेका, बोर्डमा त्यसका लागि आवेदन नदिई धितोपत्र निश्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ को उल्लंघन गरेको भन्दै असोज ९ गते उजुरी दिएका हुन् । 

एक वाणिज्य बैंक, २ विकास बैंक, ४ फाइनान्स र एक लघुवित्त कम्पनीविरुद्ध उजुरी परेको हो । 

कुमारी बैंक, देवः विकास बैंक, जेविल्स फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, सिनर्जी फाइनान्स, नागबेली लघुवित्त विकास बैंक, सेती फाइनान्स र साझा विकास बैंकविरुद्ध काठमाण्डौको प्रविन्द्रध्वज कुँवर, अच्युतराज देवकोटा, माधवप्रसाद लामिछाने, भक्तपुरका उपेन्द्र पराजुली र नवलपरासीका भरतप्रसाद वस्तीले संयुक्त रुपमा धितोपत्र बोर्डमा उजुरी हालेका हुन् । 

धितोपत्र निश्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ मा कम्पनीहरुले एकपटक साधारणसभाबाट पारित भइसकेको हकप्रद कुनै पनि बाहानामा स्थगित गर्न, रद्ध गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । केही समयअघि हकप्रद घोषणाको नाममा कम्पनीको मूल्य बढाउने खेल भएपछि लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी धितोपत्र बोर्डले निर्देशिकामार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था २०७४ साउनदेखि लागूू भएको छ । यही व्यवस्था अनुसार ती कम्पनीले पनि हकप्रदको प्रस्ताव पारित गरिसकेपछि जारी गर्नुपर्नेमा उजुरीकर्ताहरुले जोड दिएका छन् । उनीहरुको भनाईमा ८ बैंक तथा बित्तीय संस्थाले हकप्रद निश्कासनको प्रस्ताव पारित गरेर पनि लामो समयसम्म निश्कासनको प्रक्रिया पूरा नगरी नियमावली उल्लंघनसँगै बोर्डलाई नै चुनौति दिने काम गरेका छन् । निर्देशिकामा साधारणसभाबाट हकप्रद पारित भएको २ महिनाभित्र बोर्डमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यी ८ वटै कम्पनीले यो व्यवस्थाको समेत उल्लंघन गरेका उजुरीकर्ताको जिकिर छ । 

बोर्डमा यो उजुरी असोज ९ गते दर्ता भएको छ । उजुरीको दर्ता नम्बर २९३१ हो । 

धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले ८ बैंक तथा बित्तीय संस्थाविरुद्ध उजुरी परेको पुष्टि गर्दै सो बिषयमा छानबिन थालिएको बताए । 

स्मरणरहोस्, निर्देशिका लागूू भएपछि पनि साधारणसभाबाट पारित हकप्रद मर्जर वा एक्वीजिसनको बाहानामा रद्ध गर्ने कतिपय कम्पनीहरुमाथि अहिलेसम्म बोर्डले कारबाही गरेको छैन ।