-भक्तराज रसाइली
काठमाण्डौ । बोनस र हकप्रद सेयरको आधार मूल्यमा पूँजीगत लाभकर लाग्ने आन्तरिक राजश्व विभागको स्थगित विवादास्पद निर्णयको निश्कर्ष आउन अझै एक महिना लाग्ने भएको छ । 

यसअघि राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले पटक पटक यो बिषय एकहप्ताभित्र टुंगिने भन्दै मिडियाबाजी गर्दै आएका थिए । तर, त्यस्ता कैयन एक हप्ता बितिसकेपछि मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजश्व सचिव ढुंगानाले सो विवादमा निश्कर्ष निकाल्ने अन्तिम तयारी भइरहेको र अबको एक महिनाभित्रमा सो बिषय टुंगिने दाबी गरेका हुन् ।

हकप्रद र बोनस सेयरको आधार मूल्यमा पूँजीगत लाभकर लाग्ने बिषयमा  प्रतिवेदन तयार गर्दा कानूनी कुराहरुमा अध्ययन गर्नुपर्ने र यो बिषयमा दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्ने भएकोले केही ढिलो भएको दाबी समेत गरे । 

‘लाभकरको विषयमा कानूनी, व्यवहारिक र बजार व्यवस्थापनको विषय पनि छ, मल्टीसेक्टरल इन्भेष्टमेन्ट भएको विषय भएकाले यसको निचोडका लागि सेबोन, नेप्से, सिडिएस, इन्भेष्टर्स फोरम, र अरु सम्बन्धित सबै निकायहरुसँग छलफल गरेर हामी करिब करिब निचोडमा आइसकेका छौं । हामी केही दिनमा रिर्पोट दिन्छौं । अर्को महिना पत्रकार सम्मेलन गर्दा हामी यसको टुङ्गो लगाइसकेका हुन्छौं ।’ सचिव ढुङ्गानाले दाबी गर्दै भने, केही कानूनी, प्रणालीगत कुराहरु पनि छन्, भविष्यमा त्यस्ता समस्या नदोहोरिउन् भन्ने हिसाबले हामीले यो बिषयलाई टुंग्याउन खोजेका छौ । 

राजश्व सचिव ढुंगानाले आफूलाई भेट्न आएका लगानीकर्ता संघसंगठनका प्रतिनिधिहरुलाई समेत पूँजीगत लाभकरको बिषय एक साताभित्रै टुंगो लाग्ने बताउँदै आएका थिए । तर, अब उनको कुरा पत्याउने हो भने यो बिषयको निश्कर्षका लागि लगानीकर्ताले कम्तीमा एक महिना कुर्नुपर्ने भएको छ । 

आन्तरिक राजश्व विभागले जेठ २० गते बोनस र हकप्रदको आधार मूल्यमै लाभकर असुली गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग हाउसलाई पत्राचार गरेपछि यो बिषय विवादित बन्न पुगेको थियो । यो सर्कुलरविरुद्ध जेठ २१ गतेदेखि लगानीकर्ता आन्दोलित भएका थिए । उनीहरुले सो दिनको सेयर कारोबार पूर्ण ठप्प पारेका थिए भने जेठ २२ गते पनि यही सर्कुलरको विरोधमा आंशिक कारोबार मात्र भएको थियो । 
लगानीकर्ता बजार ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि अर्थमन्त्रालयले आन्तरिक राजश्वको सो सर्कुलरलाई स्थगन गरी सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक, राजश्व महाशाखा प्रमुख, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएससीको प्रमुख सदस्य रहेका थिए ।