काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्तक्षेप नै गरेर भए पनि बैंक ब्याजदर घटाउने वातावरण बनाउन अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई निर्देशन दिएका छन् । 

शनिवार दिउँसो बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा ब्याजदर नियन्त्रणको माग राख्दै आन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिसहितको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । 

उनले उच्च ब्याजदरका कारण उद्योग व्यवसाय संकटमा परेको गुनासो आउनु राम्रो नभएको र औद्योगिक विकासबिना सरकारले लिएको समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने भन्दै हस्तक्षेप नै गरेर भए पनि बैंक ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिएका छलफलमा सहभागी मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन सारडाले बताएका छन् । 

‘प्रधानमन्त्री ज्यूले करिब ३ घण्टा हाम्रा गुनासा सुन्नुभयो र छलफलमा सक्रिय सहभागी हुनुभयो ।’ सारडाले बिजशालासँग भने–‘सो क्रममा उहाँले अर्थमन्त्रीजी, गभर्नर साब र बिमा समितिका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी उद्योगी व्यवसायीलाई अन्याय हुने गरी भइरहेको काम नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभयो ।’ 

प्रम ओलीले व्यवसायीका माग ३ दिनभित्र सम्बोधन हुने गरी काम थाल्न समेत निर्देशन दिएका सारडाले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार सोमबार अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बैठक बस्नेछ र त्यही बैठकले व्यवसायीका समस्या समाधानको उपाय निकाल्ने सहमति बनेको छ ।

सो क्रममा उद्योगी व्यवसायीले बैंक र बिमा कम्पनी गणतान्त्रिक समाजमा नयाँ सामन्त बन्ने प्रयासमा रहेका भन्दै उनीहरुको गलत नीतिका कारण चर्को खर्चमा उद्योग व्यवसाय चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरेका थिए । प्रतिउत्तरमा ओलीले सरकारले कुनै पनि हालतमा नव सामन्तवादको उदय हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । सो क्रममा उनले उद्योगी व्यवसायीले नकमाएको बेला बैंकहरुले मात्र ४० प्रतिशतसम्म नाफा बढाउनु राम्रो संकेत नभएको बताएका छलफलमा सहभागी सारडाले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यवसायीले भनेजस्तो तत्कालै बैंक ब्याजदर घटाइहाल्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए । तर, उनले बैंकहरुले सेवा प्रवाह गर्दा लिने सेवाशुल्क भने लिन नपाउने र त्यस्तो विषयमा खोजी गरी बैंकिङ सेवालाई तत्काल निःशुल्क गराउने व्यवस्था हुने वचन दिए ।

छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले ६ बुँदे सुझाव पेश गर्दै बैंक तथा बिमा कम्पनीहरुले मनपरी ब्याज र प्रिमियम असूलेर लागत बढाइरहेका भन्दै त्यसमा तत्काल नियन्त्रणको माग गरेकी थिइन् । 

छलफलमा उद्योगमन्त्री मातृका यादव, उद्योग वाणिज्य महासंघका अन्य अधिकारी, उद्योग संगठन मोरंगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी लगायतको सहभागिता थियो ।