काठमाण्डौ । लामो समयको प्रतिक्षापछि जलविद्युत कम्पनीहरुले समेत नियामक पाएका छन् । 

यस्ता कम्पनीहरुले सार्वजनिक निश्कासन गर्दा सरकारबाट नियामकको रुपमा गठित विद्यूत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था समेत लागू गरिएको छ । 

धितोपत्र बोर्डले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र सो सम्बन्धी विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको उल्लेख गरेको छ । विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम ४५ अनुसार विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनी वा संस्थाले सार्वजनिक रुपमा शेयर निष्काशन गर्न विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको प्रष्ट पारिएको हो । 

साथै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार विद्युतनियमनआयोग गठन भई कार्य संचालन शुरु गरेकोले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ बमोजिम गर्न गराउन भनी उक्त आयोगको पत्र जेठ ५ गते बोर्डमा प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै जलविद्युत कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशनका लागि बोर्डमा निवेदन पेश गर्दा तथा निवेदन दिई स्वीकृत हुन बाँकी रहेका कम्पनीले समेत विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृतिलिनुपर्ने व्यवस्था भएको बोर्डले प्रष्ट्याएको छ । 

जलविद्युत क्षेत्रको नियमन निकायको स्थापनासँगै सो आयोगले जलविद्युत कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशनको आवश्यकता, संस्थागत सुशासनलगायतका विषयमा नियमन गर्ने देखिएकोले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा थप मद्दत पुगी धितोपत्रबजार थप प्रभावकारी तथा विश्वसनीय हुने बोर्डले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।