काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले हायरपर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको चुक्तापूँजी बढाएको छ । 

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीगित एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था २०७० मा दोश्रो संसोधन गर्दै हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापूँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । 

तर, हाल संचालनमा रहेका हायर पर्चेज कम्पनीहरुले २०७७ असार मसान्तसम्ममा रु. २० करोड र २०७८ असार मसान्तसम्ममा रु. ३० करोड चुक्तापूँजी पुर्याउनुपर्नेछ । 

कृषि, औद्योगिक, व्यवसायिक वा निजी प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेसिनरी औजार, उपकरण खरीद गर्नका लागि किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्दै सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानी भइसकेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरी प्रदान गरिएको कर्जा वा सापटीलाई केन्द्रीय बैंकले हायर पर्चेज कर्जा भनी परिभाषित गरेको छ ।

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय बैंक समक्ष निवेदनको साथमा कम्पनीको चुक्तापूँजीको ०.२ प्रतिशतले हुन रकम बराबर स्वीकृति दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ।

हायर पर्चेज कर्जा दिन स्वीकृति दिंदा सो कारोबार स्वस्थ, प्रतिस्पर्धात्मक र प्रभावकारी रुपमा हुन्छ भन्ने लागेमा, स्वीकृतिका लागि दिएको निवेदनसाथ संलग्न विवरण वा कागजात अनुसार कम्पनी हायर पर्चेज कर्जा दिन सक्षम भनी विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार भएमा मात्र केन्द्रीय बैंकले कम्पनीलाई अनुमति दिने बताइएको छ ।

हायर पर्चेज कम्पनीको उपस्थिति बढी भएको क्षेत्रमा कम्पनी स्थापनाका लागि नयाँ निवेदन आएमा सो केन्द्रीय बैंकले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिन दिएको स्वीकृति प्रत्येक दुई आर्थिक वर्षमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछिको साउन मसान्तसम्ममा नवीकरण गरिसक्नुपर्नेछ । नवीकरणका लागि २ लाख दस्तुर समेत तोकिएको छ । 

यस्तै, कम्पनीले ऋण वा सापटी लिई कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा यसरी प्राप्त गरेको ऋण तथा सापटीमा दिनुपर्ने ब्याजदरमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी हायर पर्चेज कर्जामा ब्याजदर मार्जिन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

कम्पनीले रु. १० लाखभन्दा बढीको हायर पर्चेज कर्जा गर्नुपरेमा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिनुपर्नेछ ।

कम्पनीले चुक्तापूँजी दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खूद नाफाबाट कम्तीमा बीस प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र चुक्तापूँजी दोब्बर भएपछि उक्त कम्पनीले त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा खूद मुनाफाको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम थप्दै जानु पर्नेछ ।

कम्पनीले कुनै पनि किसिमको कार्यालय खोल्दा, शाखा बिस्तार गर्दा, संचालनमा रहेका केन्द्रीय वा शाखा कार्यालय स्थानान्तरण गर्दा राष्ट्रबैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।