काठमाण्डौ । उच्च अदालत पाटनले हिमालयन बैंकको संचालक समितिलाई तत्काल कुनै पनि निर्णय नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको एकल इजलासले बैंकको चौथो ठूलो लगानीकर्ता म्युचुुअल ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै निवेदकको समेत हितमा असर पर्ने गरी संचालक समितिलाई यो बिषय टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि निर्णय नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

अदालतले विपक्षी हिमालयन बैंक लिमीटेडका नाममा १५ दिने कारणदेखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ । आदेशमा म्युचुुअल ट्रेडिङ कम्पनीलाई संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व नगराइएको बिषयमा स्पष्ट कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ । 

निवेदक म्युचुुअल ट्रेडिङले निवेदनमा उठाएका विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई हेर्दै अदालतले दुवै पक्षलाई आगामी मंसिर ८ गते छलफलका लागि अदालत बोलाएको छ । 

म्युचुुअल ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिका तर्फबाट उषा पाण्डे कार्कीले अदालतमा आफूहरुको समूहलाई हिमालयन बैंकले अन्यायपूर्ण तरिकाले संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा अन्तरिम आदेशको मागसहित रिट निवेदन दिएकी थिइन् । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु पर्शुराम कोइराला, ईश्वर अधिकारी र ललितबहादुर बस्नेतले बहस गरेका थिए । 

यसअघि म्युचुुअल ट्रेडिङ कम्पनीले आफ्नो तर्फबाट निर्णय गरी बैंक संचालक समितिमा आफ्नो प्रतिनिधि गराउन प्रसाद ज्ञवालीको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, बैंकको संचालक समितिले चौथो ठूलो लगानीकर्ताको सो सिफारिसलाई बेवास्ता गरी सिफारिस अनुसार संचालक बनाउन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीले विशेष साधारणसभाको माग गर्दै नेपाल राष्ट्रबैंक, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय हुँदै बैंक संचालक समितिमा समेत निवेदन पेश गरेको थियो । तर, त्यस बिषयमा समेत सुनुुवाई नभएपछि न्यायका लागि भन्दै कम्पनी अदालतको शरणमा पुुगेको हो। 

बैंकले म्युचुुअल ट्रेडिङ कम्पनी भन्दा साना लगानीकर्तालाई संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराए पनि चौथो ठूलो लगानीकर्तालाई बेवास्ता गर्ने काम गरेको थियो । यो कम्पनी भन्दा केही ठूलो लगानीकर्ताको तर्फबाट संचालक समितिमा २ जनासम्मको प्रतिनिधित्व हुँदा उसलाई भने एकजना समेत नदिई बैंकले अन्याय गरेको थियो । 

शुक्रबार अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश यस्तो छः