काठमाण्डौ । विभिन्न प्रकरणका कारण पछिल्लो समय विवादमा आइरहने हिमालयन बैंक लिमीटेडको संचालक समिति र व्यवस्थापनले सयौं लगानीकर्तालाई संकटमा पारेको रहस्य खुलेको छ । 

हिमालयन बैंक लिमीटेडको पुस अन्तिम साता सम्पन्न २५ औं वार्षिक साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सञ्चित मुनाफाबाट सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.३१५८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । 

संचालक समितिले प्रस्ताव गरेअनुसारको लाभांश साधारणसभाबाट पारित भएको तीन महिना बितिसक्दा समेत नेपाल राष्ट्रबैंकले स्वीकृति दिएको छैन । केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति नआएपछि बैंकको चुक्तापूँजी वृद्धिको यात्रा मात्र रोकिएको छैन, सेयरधनीले समेत भनेको समयमा लाभांश प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले हिमालयन बैंकलाई उसको साधारणसभाबाट पारित गरेअनुसारको लाभांश वितरणको स्वीकृति नदिनुु पछाडिको कारण बैंक संचालक समिति र व्यवस्थापनको अकर्मण्यता नै रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

‘हामीले बैंकलाई संस्थापक बाहेकका समूहतर्फबाट निर्वाचित संचालक समेत संचालक समितिको अध्यक्ष बन्न पाउने कानूनी व्यवस्था अनुसार बैंकको नियमावली संसोधन गरेर आउन भनेका थियौं, तर बैंकले कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा अटेर गरिरहेको छ ।’ राष्ट्रबैंकका एक उच्च अधिकारीले बिजशालासँग भने–‘बैंक संचालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले कानून नमान्ने र पेलेरै जान खोज्ने रणनीति लिंदा बैंकका सेयरधनीलाई मर्का पर्नु स्वभाविक हो ।’ 

ती अधिकारीले पछिल्लो समय हिमालयन बैंकको संचालक समिति र उच्च व्यवस्थापन सम्हालेका व्यक्तिहरु सेयरधनीको हितको बिषयमा गम्भीर नबनेका आरोप समेत लगाए । ‘पुरानो प्रावधान संसोधन गर्ने काम संचालक समितिले गर्नुपर्छ, त्यो काम नगरेकै कारण बैंकका सेयरधनीले ३ महिना बित्दा समेत लाभांश पाउने अवस्था नबनेको हो ।’ ती अधिकारीले भने–‘केन्द्रीय बैंक कानून मान्दिँन भन्नेसँग झूूक्ने कुरा हुँदैन । सबै समूहका संचालकमध्ये जोसुकै पनि अध्यक्ष बन्न पाउँछ भनी कानूनी व्यवस्था अनुसार पुरानो नियमावली संसोधन गरेर नल्याएसम्म लाभांश पारित गर्न मिल्दैन ।’ 

हिमालयन बैंकले कम्पनी संचालनका लागि नियमावली बनाउँदा निकै चलाख्याईपूर्वक संस्थापक समूहबाट संचालक निर्वाचित हुनेहरु मात्र अध्यक्ष बन्न पाउने प्रावधान राखेको थियो । कतिपय बैंकहरुले विगतमा नियमावलीमा यो कुरा उल्लेख नगरे पनि आन्तरिक सहमति गरेर संस्थापक मात्र अध्यक्ष बन्न पाउने अभ्यास समेत नगरेका भने होइनन्, तर पछिल्लो समय कानूनले नै अध्यक्ष जुनसुकै समूहबाट समेत आउनसक्ने प्रष्ट पारिदिइसकेपछि पनि हिमालयन बैंकले भने विदेशी साझेदारहरुको शर्त लगायतका कारण देखाउँदै कानून कार्यान्वयन गर्न नमानिरहेको देखिएको बताइएको छ । 

बैंकको संस्थापक सेयरधनी रहेकाहरुले एकलौटी रुपमा सधैं राज गरिरहने रणनीतिका साथ राष्ट्रबैंकको निर्देशन अटेर गरिरहेका एक सेयरधनीले आरोप लगाए । ‘अध्यक्षमा संस्थापकको एकलौटी अधिकार नयाँ कानूनले खारेज गरिदिइसकेको अवस्थामा हिमालयन बैंकमा राज गरिरहनेहरुको चाहनाले १७ हजार सेयरधनीको लगानी संकटमा परेको अनुुभव भएको छ ।’ ती सेयरधनीले भने–‘बैंकले नियमावली संसोधन गरेलगत्तै राष्ट्रबैंकले स्वीकृत दिन्छ, समस्या नै देखिदैन, तर संचालकहरुले समयमा यो काम नगर्दा हामीले पाउने बोनस सेयर र नगद लाभांश रोकियो ।’ 

बैंकका कम्पनी सचिव विपीन हाडाले पनि साधारणसभाबाट पारित भएको लामो समयसम्म पनि केन्द्रीय बैंकबाट लाभांश स्वीकृत नभएको स्वीकार गरे । ‘पहिला त यस्तो हुँदैन थियो ।’ उनले भने–‘किन यस्तो भइरहेको हो भन्ने कारण मलाई थाहा भएन ।’ 

यो बिषयमा कुरा बुुझ्न खोज्दा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले फोन उठाएनन् भने संचालक समितिका कुनै पनि अधिकारी बोल्न चाहेनन् । संचालक समितिका अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठले समेत प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।