काठमाण्डौ । अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठको पदमोहका कारण हिमालयन बैंक संकटमाथि संकटमा फस्दै गएको छ । उनले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्दा साधारणसभाबाट पारित भइसकेको बोनस सेयर चुक्तापूँजीमा अझै सूचिकरण भएको छैन । यसले १७ हजार लगानीकर्ताको लगानी बन्धकमा परेको छ । 

यो समस्या आएको लामो समय भइसक्दा समेत समाधान निकाल्नेतर्फ जिम्मेवार पक्षहरुले खासै चासो नदिएका पाइएको छ । बैंकका अध्यक्ष नै आफ्नो सत्ता जोगाउने खेलमा लागेपछि व्यवस्थापन समेत निरीह बनेर बसिरहेको छ । 

हिमालयन बैंक लिमीटेडको पुस अन्तिम साता सम्पन्न २५ औं वार्षिक साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सञ्चित मुनाफाबाट सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.३१५८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । 

संचालक समितिले प्रस्ताव गरेअनुसारको लाभांश साधारणसभाबाट पारित भएको चार महिना बितिसक्दा समेत नेपाल राष्ट्रबैंकले त्यसलाई चुक्तापूँजीमा सूचिकरण गर्न स्वीकृति दिएको छैन । केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति नआएपछि बैंकको चुक्तापूँजी वृद्धिको यात्रा मात्र रोकिएको छैन, सेयरधनीले समेत भनेको समयमा लाभांश प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले हिमालयन बैंकलाई उसको साधारणसभाबाट पारित गरेअनुसारको लाभांश वितरणको स्वीकृति नदिनुु पछाडिको कारण बैंक संचालक समिति र व्यवस्थापनको अकर्मण्यता नै रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । बैंकले केन्द्रीय बैंकबाट स्पष्ट निर्देशन आइसकेको बिषयलाई समेटेर संसोधन गर्न छाडेर उल्टो हलो अड्काएर बसेको समेत खुलेको छ ।  

‘हामीले बैंकलाई संस्थापक बाहेकका समूहतर्फबाट निर्वाचित संचालक समेत संचालक समितिको अध्यक्ष बन्न पाउने कानूनी व्यवस्था अनुसार बैंकको नियमावली संसोधन गरेर आउन र संचालकको संख्या बाफियाले गरेको व्यवस्था अनुसार घटाउन भनेका थियौं, तर बैंकले कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा अटेर गरिरहेको छ ।’ राष्ट्रबैंकका एक उच्च अधिकारीले बिजशालासँग भने–‘बैंक संचालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले कानून नमान्ने र पेलेरै जान खोज्ने रणनीति लिंदा बैंकका सेयरधनीलाई मर्का परेको हो ।’ 

ती अधिकारीले पछिल्लो समय हिमालयन बैंकको संचालक समिति र उच्च व्यवस्थापन सम्हालेका व्यक्तिहरु सेयरधनीको हितको बिषयमा गम्भीर नबनेका आरोप समेत लगाए । ‘पुरानो प्रावधान संसोधन गर्ने काम संचालक समितिले गर्नुपर्छ, त्यो काम नगरेकै कारण बैंकका सेयरधनीले ४ महिना बित्दा समेत लाभांश पाउने अवस्था नबनेको हो ।’ ती अधिकारीले भने–‘केन्द्रीय बैंक कानून मान्दिँन भन्नेसँग झूूक्ने कुरा हुँदैन । सबै समूहका संचालकमध्ये जोसुकै पनि अध्यक्ष बन्न पाउँछ भनी कानूनी व्यवस्था अनुसार पुरानो नियमावली संसोधन गरेर नल्याएसम्म र बाफिया अनुसार संचालकको संख्या नघटाएसम्म लाभांश पारित गर्न मिल्दैन ।’ 

राष्ट्र बैंकले स्विकृति नदिएसम्म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले लिखत नराख्ने भएकाले बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत हुन सक्दैन । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयका एक अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट हिमालयन बैंकको बोनस सेयर सूचिकरणको बिषयमा कुनै पनि जानकारी नआएको बताएका छन् ।   

हिमालयन बैंकले कम्पनी संचालनका लागि नियमावली बनाउँदा निकै चलाख्याईपूर्वक संस्थापक समूहबाट संचालक निर्वाचित हुनेहरु मात्र अध्यक्ष बन्न पाउने प्रावधान राखेको थियो । कतिपय बैंकहरुले विगतमा नियमावलीमा यो कुरा उल्लेख नगरे पनि आन्तरिक सहमति गरेर संस्थापक मात्र अध्यक्ष बन्न पाउने अभ्यास समेत नगरेका भने होइनन्, तर पछिल्लो समय कानूनले नै अध्यक्ष जुनसुकै समूहबाट समेत आउनसक्ने प्रष्ट पारिदिइसकेपछि पनि हिमालयन बैंकले भने विदेशी साझेदारहरुको शर्त लगायतका कारण देखाउँदै कानून कार्यान्वयन गर्न मानिरहेको छैन ।

यस्तै, हिमालयन बैंकमा रहेको एउटा समूहको बहुमत गुम्ने डरले संचालकहरुको संख्या समेत घटाउन अस्वीकार गर्दै आएको देखिएको छ । 

बैंकको संस्थापक सेयरधनी रहेकाहरुले एकलौटी रुपमा सधैं राज गरिरहने रणनीतिका साथ राष्ट्रबैंकको निर्देशन अटेर गरिरहेका एक सेयरधनीले आरोप लगाए । ‘अध्यक्षमा संस्थापकको एकलौटी अधिकार नयाँ कानूनले खारेज गरिदिइसकेको र संख्या समेत स्पष्ट तोकिदिइसकेको अवस्थामा हिमालयन बैंकमा राज गरिरहनेहरुको चाहनाले १७ हजार सेयरधनीको लगानी संकटमा परेको छ ।’ ती सेयरधनीले भने–‘बैंकले नियमावली संसोधन गरेलगत्तै राष्ट्रबैंकले स्वीकृत दिन्छ, समस्या नै देखिदैन, तर संचालकहरुले समयमा यो काम नगर्दा हामीले पाउने बोनस सेयर र नगद लाभांश रोकियो ।’ 

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनअनुसार सञ्चालक समिति बढीमा सात जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

हिमालयन बैंकमा (२० प्रतिशत), कर्मचारी सञ्चयकोष (१४ प्रतिशत), मनोजबहादुर श्रेष्ठको एन ट्रेडिङ कम्पनी (१२.७१ प्रतिशत), उनकै समूहको छायाँ इन्टरनेशनल(८.८९), राणा समूहको आभा इन्टरनेशनल (११.३८ प्रतिशत) र खेतान समूहको म्युचुअल ट्रेडिङ (११.८५ प्रतिशत)  शेयर लगानी रहेको छ ।  सर्वसाधारणतर्फ भने जम्मा १५ प्रतिशतमात्र सेयर दिइएको छ । 

सत्ताका लागि यस्तोसम्म खेल
हिमालयन बैंकका १७ हजार लगानीकर्ताको लगानीमाथि खेलवाड गर्ने मुख्य कारण बैंकका अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठको पदमोह र सत्तालिप्सा प्रवृति रहेको देखिएको छ । राष्ट्रबैंकको निर्देशनअनुसार संचालकहरुको संख्या घटाउँदा आफ्नो अध्यक्ष पद गुम्ने भएपछि बैंकले अटेरी गरेको र त्यसले १७ हजार लगानीकर्ताको लगानी संकटमा पारिदिएको बताइएको छ । 

स्रोतका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी नयाँ ऐनअनुसार सञ्चालक छनौट हुँदा श्रेष्ठ पक्षको होल्ड घट्छ। हिमालयन बैंकमा संस्थापक सेयरको स्वामित्व ८५ प्रतिशत छ भने सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत मात्र छ । ८५ प्रतिशत संस्थापक शेयरका हिसाबमा सञ्चालक चयन गर्दा मनोजबहादुर श्रेष्ठ समूह अल्पमतमा पर्छ ।

श्रेष्ठले संस्थापकलाई ५१ प्रतिशत मात्रै मानेर सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएका छन्। बैंकको ८५ प्रतिशत संस्थापकबाट पाँचजना सञ्चालक छानिन्छन् भने त्यसलाई ५१ प्रतिशत मान्दा संस्थापकबाट तीनजना मात्र सञ्चालक हुन्छन्। 

त्यसैगरी, सर्वसाधरणबाट तीनजना र विज्ञ सञ्चालकबाट एक गरी सातजनाको सञ्चालक समिति बन्छ। श्रेष्ठले संस्थापकबाट ५१ प्रतिशत मात्रै मानेर अगाडि बढ्न गरेको प्रस्तावको मुख्य खेल कर्मचारी सञ्चयकोष र खेतान समूहबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुन नदिनु रहेको स्रोत बताउँछ । यहीकारण अनेक बखेडा झिकेर संचालक समितिमा आफ्नो बहुमत कायम गरी पुनः अध्यक्ष बन्ने र बैंकमा राज गरिरहने श्रेष्ठ समूहको दाउ छ । 

हाल बैंकमा श्रेष्ठ समूहबाट दुई, हबिब, राणा र सञ्चयकोषबाट एक एक जना सञ्चालक छन्। चौथो ठूलो सेयरहोल्ड भएको खेतान समूहलाई भने संचालक समितिमा बाइपास गरिएको छ । सो समूहले यो बिषयमा अदालतमा मुद्धा समेत दायर गरेको थियो, अदालतले सो समूहको मागदाबी सही ठहर्याउँदै संचालक समितिमा उचित स्थान दिनुपर्ने रायसहितको निर्देशन बैंकलाई दिएको थियो । तर, सो आदेशको समेत पालना हालसम्म भएको छैन । 

के भन्छ बैंक ?
हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले चाहि राष्ट्रबैंकले नै हलो अड्काएका कारण लाभांश सूचिकृत हुन नसकेको दाबी गर्दै भने–‘हामीले राष्ट्रबैंकलाई नै कुरिरहेका हौ ।’ 

उनले संस्थापकबाट मात्रै अध्यक्ष बन्न पाउने प्रावधान संसोधन गरिसकिएको उल्लेख गर्दै संस्थापक समूहबाट चयन हुने संचालकहरुको संख्याको बिषयमा राष्ट्रबैंकले लफडा गर्दा समस्या लम्बिएको दाबी गरे ।

‘हामीले संस्थापक सेयरधनीको होल्डलाई ५१ प्रतिशत मानेर सो समूहबाट यसअघि हुँदै आएको ४ जना संचालकको प्रतिनिधित्व घटाई ३ बनाउन भनी संसोधन गरी पठाएका थियौं ।’ उनले थपे–‘तर राष्ट्रबैंकले ८५ प्रतिशत होल्ड रहेको संस्थापकबाट ५ जना संचालक बनाउनुपर्ने अडान लियो, तर त्यही कुरा हामीलाई लिखित दिनुहोस् भन्दा ऊ चूपचाप बसिरहेको छ ।’ केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा बैंकले भने लिखित पत्र दिनुहोस् भन्दै अड्को थाप्नुले पनि सेयरधनीको हितको बिषयमा बैंकबाटै चरम लापरबाही भएको देखिएको छ । 

‘राष्ट्रबैंकले ८५ प्रतिशत होल्ड रहेको संस्थापकबाट ५ जना संचालन बनाउन भनिसकेको छ, त्यही अनुसार नियमावली संसोधन गरे सबै लगानीकर्ताको हित हुने थियो ।’ एक संचालकले भने–‘तर, केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अटेर गरी हलो अड्काउने काम अध्यक्षबाटै भएको छ । बैंकमा सत्ता चलाइरहने खेलले १७ हजार लगानीकर्ता मर्कामा परे, यो संवेदनशील बिषयमा खेलाँची गरियो ।’