काठमाण्डौ । सरकारले १७ महिनाअघिको निर्णयलाई उल्टाउँदै कृषियोग्य बाहेकमा जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ । 

तर, यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस चाहिनेछ । स्थानीय तहले कृषियोग्य जमीन होइन भनेर सिफारिस दिएपछि जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको हो ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पुस २७ गते कृषियोग्य बाहेकका जमीनको कित्ताकाट फुकुवा भएको भन्दै मातहतका निकायलाई निर्देशन समेत जारी गरेको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले गोलमटोल रुपमा सबैखाले जग्गामा गरिएको कित्ताकाटको बन्देजले समस्या परेका जग्गाधनीलाई सास्ती दिएकोले भूमिको उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन कृषियोग्य बाहेकका जग्गामा स्थानीय निकायको सिफारिसका आधारमा कित्ताकाटको व्यवस्था गरिएको बताइन् ।

कृषियोग्य जमिनको खण्डिकरण नियन्त्रण गर्न २०७४ साउन २६ गते भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितको पहलमा क्याबिनेटबाटै कित्ताकाट रोक्ने निर्णय भएको थियो । दहितको निर्णय अर्यालले उल्टाइदिएकी हुन् ।

कित्ताकाट रोक्ने सरकारी निर्णयपछि अत्यावश्यक भएर जग्गा बेच्न चाहनेहरु सबैभन्दा बढी पीडित भएका थिए । नक्कली अंशबण्डाको कागज बनाएर घूस लेनदेन मौलाएपछि कित्ताकाटको पूर्ण बन्देजमाथि पुनर्विचारको माग समेत उठिरहेको थियो । 

यही क्रममा मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ २०७४ फागुन २ गते भएको थियो । 

अदालतले भूमिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सरकारले गरेको जग्गाको खण्डीकरणमा बन्देजको निर्णयलाई आंशिक रुपमा सही भनेको थियो । तर, गोलमटोल निर्णय गर्नुभन्दा कानून बनाएरै भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा अदालतको जोड थियो ।