काठमाण्डौ । विदेशी लगानीमा स्थापना भएको एनसेल नेपालमा बार्षिक दस बाह्र अर्ब रुपैयाँ कर तिर्ने कम्पनी हो । तर यसलाई ध्वस्त बनाउन केही टेलिकमका माफियाहरुले सांसद प्रयोग गर्न थालेका छन् । कुनै पनि देशबाट आएको लगानी सुरक्षित गर्नु र लगानीकर्तालाई सुरक्षाको अनुभूति गराउनु सरकारको काम हो । तर जुन देशका सांसद र सरकार नै विदेशी कम्पनीलाई ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्दै हिंड्छन्, त्यो देशमा विदेशी लगानी कहाँबाट आउँछ ? अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको छ । 

र, एनसेललाई ध्वस्त पार्ने अभियानमा कांग्रेसका सांसदहरु प्रयोग भएका छन् । एनसेलमा रहेको स्वामित्व टेलियाले मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई बिक्री गरेको हो । नेपालको आयकर ऐन २०५८ ले पूँजीगत लाभकर बिक्री गर्ने पक्षले तिर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । ऐन अनुसार टेलियाले लाभकर तिर्नुपर्ने हो । 

संसदको अर्थसमितिले टेलियालाई नै लाभकर तिराउन निर्देशन दिंदै आएको छ । तर सरकारी निकायले टेलियालाई उम्काएर एनसेलबाट लाभकर असुली गर्न खोजिरहेका छन् । यसको अर्थ एनसेललाई ध्वस्त बनाउन टेलिकम माफियाले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समेत प्रयोग गरेका छन् । टेलियाले कम्पनी बिक्री गर्दा केही नबोल्ने संसदीय समिति र सरकारी निकायले उसले नेपाल छाडिसकेपछि लाभकरको बिषय उछाल्दैआएका छन् । यसअघि संसदको अर्थसमितिले लाभकर बिक्री गर्ने टेलियाबाट असुल्न दिएको निर्देशन पनि सरकारी निकायले पालना गरेका छैनन् । 

एनसेलमा टेलियाले हात झिकेपछि उसलाई उम्काउनुमा नेपाल सरकार नै दोषी रहेको पुष्टी भइसकेको छ । तर टेलियालाई भगाएर उक्त लाभकर एनसेलबाट असुल्न संसदका अर्थ र लेखा समितिले जोड दिएका छन् । जबकि एनसेल ब्रान्ड मात्रै हो । त्यसका मालिक एक्जियटा र सुनिभेरा कम्पनी हुन् । एनसेलमा एजियटाको ८० प्रतिशत र सुनिभेराको २० प्रतिशत सेयर छ ।  

ससंदको अर्थ समितिले २०७३ जेठ २० गते दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ–‘एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा नेपालको आयकर कानुन बमोजिम लाग्ने पूँजीगत लाभकर बिक्रेताबाट यथाशीघ्र असुलउपर गर्न र तत्सम्बन्धमा आवश्यक ब्यवस्था गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।’  

अर्थसमितिले विगतदेखि हालसम्म भएको एनसेलको सेयर खरिदबिक्री र उक्त खरिद बिक्रीमा विक्रेताबाट असुल हुनुपर्ने पूँजीगत लाभकरबापतको रकम असुल नगर्ने निकाय एवं जिम्मेवार प्रमुखको सन्दर्भमा समेत अनुसन्धान र छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । तर उक्त समितिको निर्देशनअनुसार बिक्रेताबाट लाभकर असुल गर्नेतिर भन्दा एनसेल ध्वस्त गर्ने मात्र काम सरकारी निकायले गर्दैअँएका छन् । टेलियाबाट लाभकर नलिने सरकारी अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दिएको अर्थसमितिको निर्देशनसमेत पालन हुनसकेको छैन । अर्थसमितिले २०७३ जेठ २६ गते २०७३ जेठ २ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले पूँजीगत लाभकर बिक्रेताबाट असुल गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

अर्थसमितिको निर्देशन अनुसार सरकारी निकायले टेलियालाई पत्र काट्नुपर्ने हो । तर अहिले सरकारी निकायले टेलियालाई पत्राचार गरेको छैन । यही बहानामा एनसेललाई फोर जी नदिने कुरा एनसेल ध्वस्त पार्ने खेल हो जसका पछाडि टेलिकम माफियाहरु लागेका छन् ।  लेखासमितिका सदस्य रामहरि खतिवडाले भने, एनसेलले सुरुमा १७ अर्बको चालू पूँजी राखेर काम सुरु गरेको हो । २०७३ असारसम्म ६० अर्बको कारोबार ग¥यो । ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बोनस बाहिर पठायो । 

गतबर्ष टेलियाले एजियटालाई एनसेलमा रहेको आफ्नो सेयर १ खर्ब ४४ अर्बमा कम्पनी बिक्री ग¥यो । यसको २५ प्रतिशत लाभकर नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । त्यसमध्ये  १२–१३ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाएको छ । त्यसैको विषयमा छलफल गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखा समितिमा बोलाएको हो । एनसेल ध्वस्त पार्न होइन, सांसद खतिवडाले दृष्टिस‘ग भने । लेखासमितिले मंगलबार एनसेलको लाभकरका बारेमा संचारमन्त्री सुरेन्द्र कार्की,  सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई बोलाएर सोधपुछ गर्न लागेको सांसद खतिवडाले जानकारी दिए । यो खबर आजको दृष्टि साप्ताहिकमा छापिएको छ ।