-सुदेश खालिङ-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(लक्ष्मी बैंक लिमीटेड)
अहिले बजेट वक्तव्य मात्र आएको छ, धेरै कुरा मनिटरी पोलिसीबाट आउने आशा छ । तर, बजेटका पनि समग्रमा सबै पक्ष राम्रै छन् । हामीले हेर्ने भनेको यसको कार्यान्वयन पक्ष हो । हाम्रो विगतमा जुन बानी तथा प्रक्रिया छ, त्यसमा ठूलै परिवर्तन आउँछ भन्ने यो पटक आशा गरिएको छ । अहिले सबै उत्साहित पनि छन् । दुईतिहाई बहमुत भएको सरकारबाट बजेटको कार्यान्वयन पक्ष पनि बलियो नै होला भन्ने अपेक्षा गरौं । कम्तीमा अब बजेटको कार्यान्वयनमा हिजोको जस्तो ढिलासुस्ती देख्न पर्दैन होला भन्नेमा म आशावादी छु ।  

बजेटमा थुप्रै बिषय निकै राम्रा र बैंकिङ विजिनेशलाई बुस्ट गर्ने खालका छन् । जस्तो ः हरेक जनताको अनिवार्य बैंक खाता हुनुपर्छ भनिएको छ, अर्को, संगठित संस्थाका कर्मचारीको तलब पनि बैंकबाट बुझ्ने नीति समेत ल्याइएको छ । यी बिषय राम्रा छन् । सबैको बैंक खाता भन्ने नीतिले सबै क्षेत्रलाई समेट्छ । पहिला हुने खाने र पैसावालको मात्र बैंक खाता हुन्छ भन्ने भ्रम थियो, यो बजेटले त्यसलाई चिर्नेछ । अब सबैको बैंक खाता हुनुपर्छ भन्ने सन्देश समेत बजेटले दिएको छ । यसो हुनसक्यो भने अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने सानोतिनो कारोबार तथा पैसा समेत बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ र यसले समग्र उद्योगलाई चलायमान बनाइराख्छ । 

बैंक तथा बित्तीय संस्थाको ब्यालेन्ससिटलाई पारदर्शी बनाउने कुरा समेत बजेटमा समेटिएको छ, यो पनि राम्रो पक्ष हो । 

तर, मध्यम र उच्च आय हुने केही निश्चित वर्गलाई भने बजेटले करको भार थोपरेको छ । करको दर घटाएर दायरा बढाउनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेन । बैंकरहरुले पारदर्शी रुपमा आयकर तिरिरहेकै छन्, तर उनीहरुलाई समेत मर्का पर्ने गरी आयकरको स्ल्याप बनाइएको छ, यसले बढी मर्का पर्ने देखियो । कर बुझाउनेहरुलाई बढी हतोत्साही बनाउने हो कि दर घटाएर दायरा बढाउनुपर्ने थियो भन्ने बिषयमा समीक्षा आवश्यक छ । 

त्यसो त यहाँ अघि पनि उल्लेख भइसक्यो स्थायी र बलियो सरकार भएका कारण सरकारी खर्च समयमै हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसअघिको जस्तो बर्षान्तमा हतार हतार बजेट सक्ने प्रवृति दोहोरिएन भने यसले बैंकिङ प्रणालीमा केही वर्षअघिदेखि निरन्तर देखिँदै आएको तरलताको समस्याको समेत हल गर्ला भन्ने मेरो अपेक्षा हो । 

बजेटमा मलाई धेरै राम्रो लागेको अर्को बिषय हो देशको रेटिङ गर्ने । यो कार्य बरु अलिक चाँडै भइदियो हुन्थ्यो । कन्ट्री रेटिङ नहुँदा हामीले विदेशबाट ऋण भित्र्याउने क्रममा निकै दुःख पाइरहेका छौ । तिमीहरुको कन्ट्री रेटिङ नै छैन, कुन आधारमा ऋण दिने भन्नेजस्ता प्रश्नहरुको सामना गर्नुपरेको छ । कम्तीमा देशकै रेटिङ भएपछि ऋण पाउने÷नपाउने भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्थ्यो । पाउने खालको रेटिङ भए पाउन सहज हुन्थ्यो, नपाउने खालको रेटिङ आयो भने समय खेर जाँदैन थियो । हामीले यो बिषयमा धेरै संघर्ष गरिरहेका छौ । त्यसकारण यो काम चाहि सरकारले चाँडो गरिदिनुपर्छ । 

बजेटले ऋण नतिर्नेहरुलाई नागरिक सुविधाबाट बञ्चित गराउने जस्ता राम्रा नीतिहरु समेत अंगिकार गरेको छ । यस्ता नीतिको जति स्वागत गरे पनि कमै हुन्छ । 

(कुराकानीमा आधारित)