काठमाण्डौ । क्यासलेस समाज निर्माणका लागि कारोबार प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटाइजेसन गर्नुपर्ने तर्क गरेर नथाक्ने नेपाल राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरुले यसको दायरालाई फराकिलो बनाउनुुको साटो थप संकुचित पार्दै अंकुश लगाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रबैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले क्रेडिट कार्डबाट नगदको कारोबार गर्न नपाइने लगायतका नियम बनाउँदै सोही अनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रस्ताव गरेको हो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नेपाली मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी जारी गरिएका क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड, प्रिपेड कार्ड र मोवाइल बैकिङ तथा इन्टरनेट बैकिङ सेवाको सीमा तोकेर राष्ट्रबैंकले कडाई गर्न खोजेको हो ।

सामान्यतया क्रेडिट कार्डबाट नगद कारोबार गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै ग्राहकलाई नगद अत्यावश्यक भएको अवस्थामा क्रेडिट कार्डको स्वीकृत सीमाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म झिक्न बाधा नपुुग्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै, एकपटकमा अधिकतम १ लाखसम्मको प्रिपेड कार्ड मात्र जारी गर्न सकिने, प्रिपेड कार्डबाट नगद झिक्दा प्रति कारोबार न्यूनतम ५०० रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म वा प्रति महिना २५ हजारसम्म मात्र नगद झिक्न पाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

डेबिट कार्डबाट नगद कारोवार गर्दा न्यूनतम प्रति कारोवार रु. ५००।– (अक्षरेपि पाँच सय) देखि अधिकतम रु. २५,०००।– (अक्षरेपि पच्चीस हजार) सम्म झिक्न पाइने र यस्तो कारोवार प्रति दिन ४ (चार) वटासम्म कारोवारका दरले अधिकतम रु. १,००,०००।– (अक्षरेपि एक लाख) सम्म कारोवार गर्न पाइने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नगद व्यवस्थापन, भौगोलिक अवस्था, सुरक्षा व्यवस्था र विशेष परिस्थिति समेतलाई ध्यानमा राखी तोकिएको रकमको सीमा घटाउन सक्ने समेत भनिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले मोवाइल बैकिङमार्फत प्रतिदिन अधिकतम १० हजारसम्मको मात्र कारोबार गर्न पाइने, मासिक रुपमा ५० हजार मात्र कारोबार गर्न पाइने गरी कस्न खोजेको देखिन्छ । इन्टरनेट बैकिंगबाट कारोबार गर्दा दैनिक अधिकतम १ लाख र मासिक अधिकतम ५ लाखसम्म मात्र भुक्तानी कारोबार गर्र्न पाइने राष्टबैंकको प्रस्ताव छ ।

इन्टरनेट बैकिङको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खातामा ट्रान्सफर गर्दा एक पटकमा अधिकतम रु १,००,०००।–(अक्षरेपि एक लाख) र मासिक रुपमा अधिकतम रु. १०,००,०००।– (अक्षरेपि दश लाख) सम्मको कारोवार गर्न वाधा पुगेको नमानिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय रकम ट्रान्सफर, रिचार्ज तथा टप अप, विप्रेषण रकम भुक्तानीमा समेत राष्ट्रबैंकले कस्ने व्यवस्था लागूू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

विद्युतीय कारोवार, ट्रान्सफर, वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी तथा विप्रेषण कम्पनीहरुबाट हुने भुक्तानी कारोवारमा एकरुपता कायम गरी जोखिमलाई न्युनीकरण गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय खातामा रकम जम्मा र खर्च गर्ने सीमा निर्धारण गर्नु बान्छनीय भएको भन्दै सोसम्बन्धमा केही नयाँ व्यवस्था लागूूका प्रस्ताव गरिएको भुक्तानी प्रणाली विभागले प्रष्ट्याएको छ । विभागले आगामी  १५ दिन भित्र उपयुक्त राय तथा सुझावहरु उपलब्ध गराउन सबै सरोकारवालाहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ । 

विभागले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावको पूर्ण अंश यस्तो छ: