काठमाण्डौ । कुनै बेला बैंकहरुबीच ‘फोर्स मर्जर’ गराउने मूडमा पुगेको नेपाल राष्ट्रबैंक पछिल्लो समय भने सेलाएको छ । 

‘फोर्स मर्जर’ गरी देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने र विशेष गरी ‘बिग मर्जर’ गराई वाणिज्य बैंकहरुकै संख्यामा कटौतिको नीति लिन खोजेको नेपाल राष्ट्रबैंक पछिल्लो समय एकाएक सेलाएको हो । 

पहिला ‘फोर्स र बिग मर्जर’ गराइछाड्ने नीतिमा अडिगजस्तो देखिएको राष्ट्रबैंक नेतृत्व त्यसको केही समयपछि केही नरम जस्तो देखियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुअघि बैंकहरुबीच मलेशियामा जस्तो फोर्स मर्जर गराएरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल समेत पछिल्लो समय नरम भए(बनाइए) । यसको प्रभाव मौद्रिक नीतिमा समेत देखियो, जहाँ मर्जरको विषयमा गोलमटोल नीतिहरुको व्यवस्था गरियो। 

‘बिग र फोर्स मर्जर’को विषयलाई मौद्रिक नीतिमा कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा सहमति बन्न नसक्दा यो पटकको मौद्रिक नीति नै ढिलो आयो। 

मौद्रिक नीतिले ‘फोर्स र बिग मर्जर’को त्रास(दवाब)मा रहेका बैंकहरुलाई राहात दिए पनि राष्ट्रबैंकले भित्रभित्रै बैंकहरुलाई परिपत्र गर्दै मर्जरका लागि भएका प्रयासहरुको अपडेट माग्यो । मौद्रिक नीतिमा केही कन्फ्यूज्ड र नरमजस्तो देखिएको राष्ट्रबैंक फेरि जाग्यो भनेर बैंकका संचालकहरुले पुनः उपयुक्त मर्जर पार्टनर खोज्ने दौड सुरु गरे । यो दौड निकै तीव्र बनिरहेको बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग गभर्नर डा. नेपालको सम्बन्ध केही चिसियो । जसका कारण एक सार्वजनिक समारोहमै अर्थमन्त्रीले फोर्स वा जबरजस्ती मर्जरको नीति सरकारको नरहेको भन्दै मर्जरमा जान नचाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सुखद खबर दिलाइदिए । 

अर्थमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि भने राष्ट्रबैंक नेतृत्व पनि झनै ठूलो अलमलमा परेको छ । गभर्नरको कार्यकाल चैतमा सकिँदैछ । गभर्नरको फोर्स वा बिग मर्जरको नीतिमा अर्थमन्त्रीले हरियो झण्डा नदेखाएपछि राष्ट्रबैंककै उच्च अधिकारी समेत यो विषयमा तै चूप मै चूप छन् । 

स्रोतका अनुसार राष्ट्रबैंकका उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई फोर्स वा बिग मर्जरको इस्यू टार्ने बाहानाको रुपमा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथिको निलम्बन र छानबिन राम्रो बाहाना भएको छ । राष्ट्रबैंकमा यो लफडा परेसँगै फोर्स वा बिग मर्जरको इस्यू झनै छायाँमा परेको केन्द्रीय बैंकका केही अधिकारीहरुको बुझाई छ । 

‘अहिलेका गभर्नरकै कार्यकालमा फोर्स वा बिग मर्जरको कुनै बाध्यकारी कदम केन्द्रीय बैंकले चाल्ने संभावना छैन अब ।’ एक कार्यकारी निर्देशकले भने–‘बंैकहरुको संख्या कति बनाउने, फोर्स वा बिग मर्जर गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा राष्टबैंकको स्पष्ट धारणा अहिले आउने अवस्था छैन । चलखेल गर्नेहरुले समेत गभर्नर र अर्थमन्त्रीकै बहिर्गमनको मिति कुरिरहेका छन् भन्ने लाग्छ ।’ 

अर्थमन्त्रीको राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा रहने अवधि फागुनमा सकिँदैछ । त्यसपछि उनलाई विदाई गर्ने मूडमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका छन् । सुरेन्द्र पाण्डे नयाँ अर्थमन्त्रीको रुपमा आएपछि बिग वा फोर्स मर्जरको नीतिमा केही ट्वीस्ट हुनसक्ने स्रोतहरु बताउँछन्। 

अर्थमन्त्री–गभर्नर टसल
अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. युवराज खतिवडाको नियुक्तिसँगै गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले राजीनामा दिन्छन् भन्ने व्यापाक चर्चा थियो । नेपाललाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले गभर्नर बनाएकोले कम्युनिष्टहरुको नीति कार्यान्वयनमा सकस होला भनेर धेरैले यो अनुमान गरेका थिए । फेरि व्यक्तिगत रुपमै पनि डा. खतिवडा र डा. नेपालबीच राम्रो सम्बन्ध थिएन । यसकारण समेत गभर्नरले पद छाड्लान भन्ने धेरैको अनुमान डा. नेपालको पद लोलुपताका कारण फेल खायो । 

डा. नेपालले डा. खतिवडासँग कुरा मिलाएरै भए पनि पदमा बसिरहने वातावरण मिलाए । त्यसपछि एकाएक डा. खतिवडा र नेपालबीचको सम्बन्धमा सुधार आएको देखियो । सम्बन्धमा सुधार आएपछि डा. नेपालले फोर्स वा बिग मर्जरको इस्यूलाई जोडतोडका साथ उठाएर आफ्नो कार्यकालमै जस लिन सकिने केही ठूलो काम गर्न खोजे । तर, यो इस्यूमा अर्थमन्त्रीले डा. नेपाललाई सुरुवातदेखि नै साथ दिएनन् । यहीकारण मौद्रिक नीति समेत समयमा आएन । अर्थमन्त्रीकै दवाबपछि गभर्नर डा. नेपाल मौद्रिक नीतिमा अपेक्षा भन्दा पनि धेरै नरम रुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य भए । 

अर्थमन्त्री निकट स्रोतहरुका अनुसार डा. खतिवडाले पहिला पनि जबरजस्ती मर्जरको विरोध गरेका थिए । बरु नीतिहरुमार्फत कसेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्वेच्छाले मर्जरमा आउने अवस्था बनाउनुपर्नेमा प्रारम्भदेखि नै उनको जोड थियो । पछिल्लो अभिव्यक्ति पनि उनको यही धारणाबाट प्रेरित भएर आएको धेरैको बुझाई छ । 

ग्लोबल र जनता चुनौति
हुन त पछिल्लो समय नेपाल बैंकर्स संघले पनि अनौपचारिक रुपमा नेपाल राष्ट्रबैंकसँग भएको छलफलमा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापूँजी २० अर्ब पुर्याउनुपर्ने नीति लिइनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । हकप्रदमा कसेर वाणिज्य बैंकले २० अर्ब पुँजी पुर्याउनुपर्ने नीति आएको खण्डमा यसैका कारण बैंकहरु धमाधम मर्जरमा गई बढीमा १० वटाको संख्यामा सीमित हुन्थे भन्ने संघका अधिकारीहरुको धारणा थियो । तर, संघको यो प्रस्ताव समेत पछिल्लो समय राष्ट्रबैंकले सुनेन । कारण थियो अर्थमन्त्रीको दवाब । अर्थमन्त्रीले चुक्तापूँजी तोकेर अगाडि बढ्न खोजेको केन्द्रीय बैंकलाई रोकिदिए । केन्द्रीय बैंक यो मुद्धामा समेत थन्किएर बस्न बाध्य भयो । 

तर, पछिल्लो समय ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक नेपालबीचको मर्जर सफल हुने अवस्था भएपछि यसले अन्य बैंकहरुलाई भने चुनौतिका पहाड खडा गरिदिएको छ । दुई वाणिज्य बैंक मर्ज भएपछि बन्ने नयाँ संस्था चुक्तापूँजीदेखि सबै सूचकमा बलियो र ठूलो हुने भएपछि यसले अन्य वाणिज्य बैंकहरुलाई चिन्तित बनाइदिएको छ । 

‘अब जनता आएपछि ग्लोबल आइएमई बैंक देशकै ठूलो र बलियो बैंक बन्ने भयो । यति ठूलो बैंकसँग ८ अर्ब चुक्तापूँजी भएको हामीजस्ता बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्न कठीन हुन्छ ।’ बैंकर्स संघका एक कार्यसमिति सदस्यले भने–‘यसको असर निक्षेपमै पनि देखिनेछ । जनताले बलियो र ठूलो बैंक छाडेर उही रेटमा निक्षेप राख्न हाम्रोमा आउने अवस्था हुँदैन ।’ 

ती बैंकरको भनाईमा जनता गाभिएर ठूलो बनेको ग्लोबल आइएमई बैंकका कारण चाहि अब अन्य बैंकले समेत मर्जर पार्टनर खोज्ने बाध्यकारी अवस्था आइलागेको छ । सानो साइज भएर ठूलो साइजको बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि आफू पनि ठूलो बन्नुपर्ने बाध्यता अन्य वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि परेको छ । ‘यो कोणबाट चाहि बैंकका संचालकहरु भित्रभित्रै मर्जर पार्टनर खोजिरहेका छन् ।’ ती बैंकरले भने–‘जनता र ग्लोबल आइएमई बैंकबीचको मर्जर हुँदैन थियो भने अधिकांश बैंक चूप लागेरै बस्थे ।’ 

पछिल्लो समय समग्र बैंकिङ उद्योगमा तरलता अभावको समस्या सुरु हुन थालेको छ । बैंकर्स संघले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नभत्किने गरी ब्याजदरमा भद्र सहमति कायम गरेको छ । साना र कमजोर वाणिज्य बैंकहरुलाई ठूलाको तुलनामा यति ठूलो प्रतिस्पर्धाको बजारमा स्रोत जुटाउन हम्मे हम्मे पर्न थालेको बैंकरहरु बताउँछन्। 

एकातिर स्रोत जुटाउने सकस छ भने मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरुको लाभांश क्षमता ह्वात्तै घट्ने खालका केही विवादास्पद व्यवस्थाहरु भएका छन् । स्प्रेड दरलाई केही खुम्च्याइएको छ । स्प्रेड दरलाई घटाएपछि बैंकरहरुले लिखित रुपमै यसलाई केही सहज बनाइदिनुपर्ने सुझाव समेत केन्द्रीय बैंकलाई दिएका थिए । तर, बैंकहरुको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरी भएको स्प्रेड दरको संकुचनलाई संसोधन गर्न समेत नेपाल राष्ट्रबैंकले तदारुकता देखाएको छैन । अधिकांश बैंकर स्प्रेड लगायतका विषयसँग जोडिएका आफ्ना माग गभर्नर डा. नेपालकै पालामा सम्बोधन हुन्छ भन्ने आशामा छैनन् ।