काठमाण्डौ । मौद्रिक नीतिमार्फत ‘बिग मर्जर’लाई निरन्तरता दिएको राष्ट्रबैंकले कमजोरी वित्तीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई बोलाएर छलफल थालेको छ । 

राष्ट्रबैंकले ‘बिग मर्जर’ गराउने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा कमजोर वाणिज्य बैंकहरुलाई बोलाएर मर्जर अपडेट खोज्न सुरु गरेको हो । 

‘हामीले पहिलो चरणमा मर्जर गराउने सूचिमा राखिएका बैंकका संचालक र सीइओलाई बोलाएर मर्जरको अपडेट माग्ने काम थालेका छौ ।’ राष्ट्रबैंकका एक डेपुटी गभर्नरले बिजशालासँग भने–‘उनीहरुका संभावित मर्जर पार्टनर, मर्जरको तयारी लगायतको विषयमा समेत छलफल थालिएको छ ।’ 

राष्ट्रबैंकले पहिलो चरणमा आधादर्जन जति वाणिज्य बैंकको सूचि तयार गरी तिनीहरुलाई सवल अवस्थाका वाणिज्य बैंकसँग बिलय गराउने नीति लिएको छ । ‘भरसक कमजोर संस्था आपसमा मर्ज नहोउन् भन्ने राष्ट्रबैंकको चाहना देखिएको छ । कमजोर संस्था बलियोमा मर्ज गराउने पहिलो आधार क्रस होल्डिङलाई बनाइएको छ ।’ राष्ट्रबैंकस्थित अर्को एक स्रोतले भन्यो–‘त्यसपछि संभावित जोडी बनाउने काम सुरु हुन्छ ।’ 

राष्ट्रबैंकले पहिलो चरणमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफ्नो ‘मर्जर पार्टनर’ खोज्ने जिम्मेवारी दिने रणनीति बनाएको छ । ‘सुरुमै हामी कुनै पनि संस्थालाई मर्जरका लागि फोर्स गर्दैनौं, केही महिनाको समय दिन्छौं ।’ डेपुटी गभर्नर भन्छन्–‘त्यसपछि आवश्यक पर्यो भने हामी कडा निर्देशनसम्म दिनसक्छौं । तर, एकैपटक ‘फोर्स मर्जर’को नीतिमा पुग्ने हाम्रो सोंच छैन ।’ 

उनकाअनुसार भरसक बैंकहरुले स्वस्फूर्त रुपमा मर्जर पार्टनर खोजून् वा आफ्नै ढंगले सहमति गरुन् भन्ने राष्ट्रबैंकको चाहना छ । ‘मर्जर पार्टनर खोज्दा राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नआएकै राम्रो हुन्छ ।’ उनले थपे–‘तर, अब मर्जरका लागि सबै वाणिज्य बैंकले प्रयास गर्नुपर्छ, कोही उम्किन पाउँदैन ।’ 

राष्ट्रबैंकस्थित स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा सिभिल बैंक, एनसीसी बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी बैंक, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक लगायतका संस्थाहरुलाई मर्जर पार्टनर खोजिहाल्ने दवाब दिइएको छ । यी संस्थामध्ये अधिकांशका संचालक समिति अध्यक्ष र सीइओलाई बोलाएर राष्ट्रबैंकले ‘मर्जर अपडेट’ लिइसकेको छ । उनीहरुलाई सकेसम्म चाँडो ‘मर्जर पार्टनर’ खोज्न निर्देशन समेत दिइसकिएको छ । यी संस्थामध्ये केहीले दशैंअघि नै मर्जरका लागि सम्झौता गर्नसक्ने संभावना समेत बढेर गएको स्रोत दाबी गर्छ । 

दोश्रो चरणमा राष्ट्रबैंकले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, सनराइज बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, मेगा बैंक, प्रभू बैंक लगायतलाई मर्जर पार्टनर खोज्न दवाब सिर्जना गर्नेछ । 

एनआइसी एशिया बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, हिमालयन बैंक, प्रभू बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, एभरेष्ट बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड लगायतका बैंकहरुको विषयमा राष्ट्रबैंक केही नरम बन्नसक्ने संभावना छ । 

विदेशी लगानी रहेका बैंकहरुप्रति पनि राष्ट्रबैंक केही नरम बन्न सक्नेछ । यदि त्यसो भयो भने एनएमबी बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, एभरेष्ट बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई मर्जर बाध्यकारी नहुनसक्छ । नेपाल बंगलादेश बैंकमा समेत बंगलादेशीहरुको ४१ प्रतिशत लगानी रहेकोले सो बैंकका संचालक तथा उच्च व्यवस्थापनले समेत भरसक मर्जरमा नजाने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । विदेशी लगानीको बैंक भएको भन्दै सो बैंक मर्जरबाट पन्छिने संभावना समेत देखिन्छ । तर, राष्ट्रबैंक भने बंगलादेश बैंक र एनसीसी बैंकको क्रसहोल्डिङ राम्रै साइजमा रहेकोले यी दुईलाई मर्ज गराउने पक्षमा देखिन्छ । 

कसको मर्जर कोसँग हुनसक्ला ?
राष्ट्रबैंकले यो पटकको मौद्रिक नीतिमार्फत फोर्स मर्जरसम्म गराउनसक्ने व्यवस्था गरिएको प्रष्ट संकेत सर्कुलरमार्फत दिइसकेको छ । यसर्थ अब वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरबाट भाग्ने अवस्था छैन । मर्जरलाई बाध्यकारी बनाइने देखिन्छ । यस्तो भयो भने कुन बैंक कोसँग मर्जरमा जानसक्लान् भन्ने आँकलन समेत हुन थालेको छ । 

राष्ट्रबैंकको पछिल्लो अध्ययनले बजारमा चर्चा गरिएभन्दा केही फरक परिदृश्यको विकास हुने अवस्था देखिएको छ । 

राष्ट्रबैंकले क्रसहोल्ड्रिको खोजी गर्ने क्रममा केही बजारमा नआएका तथ्यहरु पनि फेला परेका स्रोत बताउँछ । जस्तो हालसम्म सिटिजन्स बैंक र सिभिल बैंकको क्रसहोल्डिङ रहेको र यी दुई बैंक मर्ज हुने आँकलन गरिएको छ । तर, सिभिल बैंकमा सिटिजन्सको भन्दा बढी क्रस होल्डिङ बैंक अफ काठमाण्डू लिमीटेडको देखिएको छ । यस्तै, सिभिल बैंकमा हिमालयन बैंकमा लगानी गरेको राणा समूहको समेत लगानी देखिएको छ ।

क्रसहोल्डिङका यी नयाँ तथ्यले बजारमा अनुमान गरिएभन्दा बैंकहरुबीचको मर्जर पार्टनरको फरक तस्विर आउने संभावना बढेको स्रोत दाबी गर्छ । 

क्रसहोल्डिङका आधारमा मर्जर गराउने विषयलाई केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकतामा राखेकोले मारवाडी समुदायबाट संचालित सनराइज बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, एनएमबी बैंक चर्चामा छन् । राष्ट्रबैंकले विदेशी लगानी समेत भएकोले एनएमबी बैंकको विषयमा केही नरम नीति लिनसक्ने देखिन्छ भने पछिल्लो समय बिजिनेशमा आक्रामक बनेको एनआइसी एशियाको विषयमा पनि नरम नीति नै बनाउने संभावना छ । यसो भयो भने सनराइज र सिद्धार्थ बैंक मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आउनसक्नेछ । 

राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद खतिवडा स्वयम्को इच्छा र जोडबल रहे पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीच मर्ज हुने संभावना न्यून छ । बरु हिमालयन बैंकमा लक्ष्मी बैंकको मर्ज हुने संभावना बढेर जानसक्छ । हिमालयन बैंकसँग मर्जरमा नजाने भएपछि बलियो र केही कमजोर संस्थाबीच मर्ज गराउने केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई साथ दिंदै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सिटिजन्स बैंक उठाउन सक्छ । 

टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक र गण्डकी विकास बैंकलाई मर्ज गरी पछिल्लो समय केही बलियो बनेको मेगा बैंकलाई समेत केन्द्रीय बैंकले पहिलो चरणमा चलाउने छैन । 

नेवार समुदायको बढी लगानी रहेको एउटा बैंक आवश्यक रहेको सो समुदायलाई बोध भएको खण्डमा सेञ्चुरी बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकको मिलन हुनसक्ने प्रवल संभावना हुने स्रोत दाबी गर्छ । 

यसअघि कुरा भए पनि सेयर स्वाप अनुपातको विषयमा केही अंकमा कुरा नमिलेको प्रभू बैंकले सिभिल बैंकलाई उठाउने निर्णय भयो भने आश्चर्य मान्नु नपर्ने स्रोत बताउँछ ।

जनता बैंक गाभेर ग्लोबल आइएमई बैंक ठूलो बैंक भइसकेकोले उसलाई मर्जरको बाध्यता हुने छैन । तर, मर्जरपछि यो बैंकमा अपेक्षित सिनर्जी आउन नसकेकोमा राष्ट्रबैंकका अधिकारी चिन्तित छन् । ‘मर्जर मात्र गराउँदै जाने र सिनर्जी नै नआउने हो भने बैंकको संख्या घटाएर मात्र नहुने निश्कर्ष निस्किन्छ ।’ राष्ट्रबैंकका एक कार्यकारी निर्देशक भन्छन्–‘ग्लोबल आइएमई बैंकबाट पाठ सिक्दै सिनर्जी आउने गरी मर्जर पार्टनर खोज्ने र मर्ज गराउने विषयमा वाणिज्य बैंकहरुलाई हामी समन्वय गर्छौ ।’

कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको ‘लिड बैंक’ बनाउने मौद्रिक नीतिमै उल्लेख भएकोले यो बैंक मर्जरमा जानुपर्ने छैन । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सरकारको ठूलो लगानी  रहेको नेपाल बैंकको विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी तहमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकलाई समेत मर्ज गराउनुपर्ने विषय उठिरहेको छ । कतिपय सरकारी अधिकारीले त यी दुई बैंकलाई पहिला मर्ज गराई निजी क्षेत्रका बैंकलाई मर्जरका लागि मनोवैज्ञानिक दवाब दिनुपर्ने तर्क समेत गर्ने गर्छन् ।