काठमाण्डौ । भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटल प्रविधि भित्र्याउन सफल सन् २००८ डिसेम्बरमा स्थापना भएको नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले सन् २०१० बाट आफ्नो काम थालेको थियो । पीपीपी मोडलका रुपमा संचालित क्लियरिङ्ग हाउस भुक्तानी पूर्वाधार संचालन गर्दै न्यूट्रल पब्लिक प्राइभेट संस्थाका रुपमा चिरपरिचित छ । 

यो संस्थामा स्थापनाकालदेखि नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कमान निलेशमानसिंह प्रधानले हाँकिरहेका छन् । 

काठमाण्डौ विश्वविद्यालयबाट मेकानिकल इञ्जिनियरिङको कोर्ष पूरा गरेका प्रधानले भारतबाट एमबीए समेत गरेका छन् ।

बैकिङ्ग तथा फाईनान्सियल प्रविधिमा अनुभवी उनको यूरोप लगायतका देशमा ६ वर्ष बैकिङ्ग तथा पूँजीबजारको प्राविधिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव समेत छ । 

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसमा नेपाल सरकार (नेपाल राष्ट्र बैक )को १० प्रतिशत, क ख ग वर्गका वित्तीय संस्थाको ८० प्रतिशत र एससीटीको १० प्रतिशत लगानी छ । कम्पनीको अधिकृत पूँजी २५ करोड रुपैयाँ छ भने चूक्तापूँजी २१ करोड ६० लाख रहेको छ । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौको  कमलादीस्थित कमलादी कम्प्लेक्समा रहेको छ । 

हामीले निलेशमानसिंह प्रधानसँग कम्पनीको आगामी योजना र डिजिटाइज्ड कारोबारको बिषयमा कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँग भक्तराज रसाइलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेप्सेको अनलाइन प्रणालीमा लिंक हुने गरी एनसीएचएलको तयारी कस्तो चलिरहेको छ ? नेप्से र एनसीएचएलबीच कहिले सिस्टम एकीकृत होला ?
भुक्तानी सिस्टममा समाहित सेयर बजारमा आईपीओ रिफण्ड, लाभांश भुक्तानी लगायत सेवाहरु पहिलैदेखि दिंदै आएका छौं । अहिले नेप्सेसँग प्लेट्फर्ममा कनेक्ट आईपीएस र आइपीएसमा सुविधा दिलाउन काम भइरहेको छ, यसमा पहिलो चरणको परीक्षण समेत सफल भइसकेको छ । नेप्से, ब्रोकर र क्लियरिङ्ग हाउसबीच सहकार्य भइरहेको छ । ४१ वटा ब्रोकरहरुलाई यसअघि नै हामीसँग आबद्ध गराइसकेका छौं । अनलाइन भुक्तानीलाई सिधै नट्स र टीएमएसमा जोड्दैछौं । मल्टिपल सिस्टम जोडिँदा हाइभ्यालू ट्रान्जेक्सनमा रिस्क हुने भएकाले सीमित रकम मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । यसो गर्नुका कारण चाहिँ कन्फिडेन्ट बढाउने र जोखिम व्यवस्थापन गराउन खोजिएको हो । 

जहाँसम्म मलाई लाग्छ इन्टीग्रेसनको काम अन्तिम चरणमा छ । नेप्से र  ब्रोकरहरुले जहिले लाइभ गरौं भन्नुहुन्छ हामी तयार भएर बसेका छौ ।

केही समयअघि तपाईहरुकै एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमको सुरक्षाको विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको थियो । तपाईहरुको सिस्टमप्रति ग्राहकहरुको विश्वास किन जाग्न नसकेको ?
मैले अर्थमन्त्रीज्यूको कुरा याद गरिँन । उहाँले त्यसो भन्नुभएको छैनजस्तो लाग्छ । हालका अर्थमन्त्री नै गभर्नर भएको बेला उहाँकै सक्रियतामा क्लियरिङ्ग हाउसको जन्म भएको हो । 

प्रविधिमा २ वटा चीज हुन्छ । एक त सुरुमा अस्पष्ट जस्तो देखिए पनि कालान्तरमा सफल हुन्छ । अर्को हाल नेपाल सरकार स्वयम् विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रमोसन गर्ने रणनीतिमा भएकाले धेरै सशंकित हुने ठाउँ छैन । बिस्तारै कन्फिडेन्ट बढाउँदै भुक्तानीको सीमा समेत बढाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत नेपाल सरकार तथा नियामक लागेको मैले बुझेको छु ।

नेपालजस्तो देशमा डिजिटल पेमेन्टका चुनौति र अवसर के छन् ? चुनौतिसँग लड्ने तपाईहरुको रणनीति कस्तो छ ?
इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट ननपेपर पेमेण्ट सिस्टम हो । यसमा बिस्तारै आकर्षण बढ्दै जान्छ, तर नेपालमा सर्वसाधारणले कुरा बुझ्न अझै ३–४ वर्ष लाग्छ । सरोकारवालालाई इकोसिस्टममा समाहित गर्न चौतर्फी साथ  र सहयोग आवश्यक देखिन्छ । अहिले इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टमप्रति मानिसहरु सकारात्मक बन्दै गएका र उनीहरुको आत्मविश्वास समेत बढ्दै गएको मैले महसुस गरेको छु ।

मुख्य चुनौति इकोसिस्टम बनाउनु नै हो । यद्यपि लेभल अफ इन्टरेक्सन र सचेतनाले सम्भावनालाई प्रगाढ बनाउन सक्दछ । सिस्टम डेभलपमेन्ट र अवेरनेस क्याम्पेनिङ्ग गर्ने रणनीति पनि हामीले लिएका छौ । बिस्तारै मानिसले बुझ्दै जानेछन्, हामी बुझाउँदै जानेछौ ।

डिजिटल पेमेन्टमा कारोबारको सीमा बढाउनेतर्फ कत्तिको लबिङ भइरहेको छ?
प्रयोगकर्ताहरुको अपेक्षा सदैव सीमा बढोस् भन्ने नै हो । तर सिस्टम प्रोभाइडरका तर्फबाट सोच्दा जोखिमको विषयमा समेत चनाखो हुनु आवश्यक छ। इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्स पहिले प्रतिकारोबार १० करोड रहेकोमा हाल ३० करोड पुर्याइएको छ भने अन्तरबैंक अन्तर्गत पहिले १० करोड प्रति कारोबार रहेकोमा अहिले ५० करोड पुगेको छ । 

यसैगरी, कनेक्ट आईपीएस, जुन रिटेल बेस ट्रान्जेक्सन पनि हो, यसमा चाहिँ अनलाइन महिनाको १० लाखसम्म र मोबाइलमा प्रति कारोबार ५ हजार, प्रतिदिन १५ हजारको कारोबार सीमा छ । डिजिटल कारोबारमा मानिसहरु अभ्यस्त बन्दै जाँदा बिस्तारै यसको सीमा समेत बढ्ने नै छ, नबढाई सुखै छैन ।

एनसीएचएल हाल के गर्दैछ ?
तीनवटा नेशनल पेमेन्ट सिस्टम: इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्स, इन्टरबैंक र कनेक्ट आईपीएस पेमेण्ट सिस्टममै केन्द्रित भइरहेको छ । ईसीसीमा दैनिक २९ अर्ब, इन्टर बैंकमा दैनिक ७ अर्ब र कनेक्ट आईपीएसमा दैनिक ४० लाख सरदरमा कारोबार हुने गर्दछ । प्रविधिलाई त्रुटिरहित बनाउन काममा केन्द्रीत भई ग्राहक सचेतना, सेवा  विस्तार, विभिन्न निकायलाई क्लियरिङ्ग हाउसमा समाहित गराउने पहल समेत जारी छ ।

तपाईका भावी योजना के छन् ?
नेपाल राष्ट्रबैंकको रणनीतिक कार्ययोजनामा रही डिजिटल पेमेन्ट सम्बन्धी एक्सन प्लानमा सपोर्टिभ इन्फर्मेसनलाई प्रडक्टमा लिएर जाने योजनाअन्तर्गत नै काम गरिरहेका छौं । क्लियरिङ्ग हाउससँग धेरैभन्दा धेरै सदस्यहरुलाई एकीकृत गर्दै सेवाप्रवाहलाई थप बिस्तार गर्दै चुस्तदुरुस्त बनाउने योजना छ ।

क्लियरिङ्ग हाउसबाट उपलब्ध सेवा, सुविधा र यसका विशेषता के–के छन् ?
इको सिस्टम विकासमा धेरै भन्दा धेरै संस्थालाई मूभमेन्ट गराउनु, समाहित गराउनु नै मुख्य काम हो । सरकारी तलब, पेन्सन, रेभेन्यू लगायत हाउसका पेमेन्ट सिस्टममै आबद्ध गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । 

नेपालमा एटीएम कारोबारको सुरक्षाको विषयलाई लिएर कहिलेकाही प्रश्न उठ्ने गर्छ । योभन्दा पनि एककदम अगाडि बढेर हुने डिजिटल कारोबार चाहि कति सुरक्षित छ ? ग्राहकलाई कसरी आश्वस्त बनाउनुहुन्छ ?
हाम्रो सिस्टम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ । निकै राम्रोसँग परीक्षण गरेपश्चात मात्रै यसलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । त्यसकारण डिजिटल कारोबार ढुक्कले गर्दा हुन्छ । सोही रणनीतिलाई अनुसरण गर्दै हाउसले टेस्टेड प्रविधि नै चलाएको हो । सिस्टमको जोखिमको बिषयमा हामी सधैं सचेत र चनाखो छौ ।

तर, प्रविधिको प्रयोगमा सचेत चाहि हुनुपर्छ । सेल्फ कन्ट्रोल, सेल्फ डिस्सिप्लिन समेत अत्यावश्यक रहन्छ । प्रयोगकर्ता समेत साक्षर हुनु एक निर्विकल्प शर्त हो ।