-अजयकुमार मिश्र
बैंकहरुले अर्थतन्त्रको सवलीकरणकै लागि धेरै सोचविचार गरेर करिब तीन महिनाअघि मुद्धती निक्षेपमा ११ र साधारण बचत खातामा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने भद्र सहमति गरेका थिए । तर, अनेकन दवाब र आलोचनापछि खुल्ला अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै त्यो सहमति खारेज भएसँगै देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ब्याजदर वृद्धिको दौडले समग्र अर्थतन्त्रमै संकटका बादलहरु मडारिन थालेका छन् ।

भद्र सहमति खारेज भएको २ दिन पनि नबित्दै निक्षेपको रेट १३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो प्रतिस्पर्धा यसैगरी बढे १४ प्रतिशत पुग्न कुनै समय नलाग्ने देखिन्छ । यसको सोझो प्रभाव कर्जाको ब्याजदरमा पर्छ । ४ प्रतिशत स्प्रेड राख्दा पनि कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्ने भयो । अहिले हामीले १४–१५ प्रतिशतमा राखिरहेको कर्जाको रेट माथि गयो भने यसले कसलाई फाइदा गर्छ ? 

भद्र सहमति खारेजीसँगै कतिपयले यसकै कारण अर्थतन्त्र डामाडोल हुने भयो पनि भनिरहेका छन्, बिडम्बना, तिनै पात्र हिजो भद्र सहमति गर्दा बैंकरहरुले कार्टेलिङ गरे भन्दै आलोचना गर्थे । ब्याजदरको भद्र सहमतिको पक्ष विपक्षमा अनेकन तर्क आइरहेको बेला त्यो सहमतिको आधार कसरी तयार भयो भन्ने बिषय स्मरणयोग्य छ ।

जति बेला नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले ११ र ८ प्रतिशतको भद्र सहमति गर्यो, त्यतिबेला तरलताको संकट भइसकेको थियो । लगानी गर्ने स्रोतसाधनको अभाव चरम हुँदै थियो । बैंकहरुबीच एउटाको डिपोजिट अर्कोले तान्ने क्रम सुरु भइसकेको थियो । नेचुरल डिपोजिटको ग्रोथ नभएर तानातानले हुने ग्रोथमा धेरै बैंक केन्द्रीत थिए । झट्ट हेर्दा पनि साह्रै नसुहाउने प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । 

यो दौडका कारण आफ्नो डिपोजिट बढाउन सकेजति रेट बढाउँदै लैजाने क्रम आक्रामक जस्तै देखिएको थियो, यसले अन्ततः गएर हाम्रा ग्राहकहरुलाई नै भार थपिँदै थियो । हाम्रा उपभोक्ता(ग्राहक) भनेका ऋणि नै हुन् । ऋणिले लिएको ब्याजको बोझ सर्वसाधारणको टाउकोमा गएर थुप्रिन्छ, यो कुरा हिजो पनि हामीले बुझेनौ र आज पनि बुझिरहेका छैनौ वा बुझी बुझी बुझ पचाइरहेका छौ । ब्याजदरको बढाबढले ऋणको ब्याज समेत बढ्छ र यसले उत्पादन लागतमा नसोचेको वृद्धि भई मुद्रास्फितिलाई टेवा पुग्छ । मुद्रास्फिति अचाक्ली भए यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई बिगार्छ । 

त्यसबेला बैंकरहरुले अर्थतन्त्र जोगाउन भद्र सहमति गरेका थिए । त्यसपछि व्यापक आलोचनाहरु भए, बसको ‘सिण्डिकेट मात्र किन, बैंकको सिण्डिकेट पनि हटाउनुपर्यो’ भन्ने खालका कुराहरु पनि आए । अनावश्यक आलोचना भएपछि राम्रोका लागि काम गर्नेहरु हतोत्साही हुने नै भए । अनावश्यक आलोचनाकै कारण राम्रा हुँदा हुँदै पनि भद्र सहमति खारेजीको निर्णय आयो भन्ने मेरो बुझाई हो । 

धेरैले बजारले ब्याजदर निर्धारण गर्छ भन्दै यसलाई खुल्ला अर्थतन्त्रमा खुल्लै छाड्नुपर्छ पनि भने । त्यहीअनुसार खुल्ला छाड्न समेत बल पुग्यो सायद । तर, खुल्ला छाडिएको केही दिनमै यसको रंगले सबैलाई अत्यासमा पारिदिएको छ । ब्याजदरको भद्र सहमति खारेज भएसँगै यसको रंगरुप समेत सबैले देखिरहेकै छन् । 

भद्र सहमति खारेजीसँगै निक्षेप तानातानको होडमा ब्याजदर बढाबढको लिगलिगे दौड हुँदै गर्दा यसको प्रभाव के पर्ला ? यो क्रम निरन्तर रह्यो भने निक्षेपको रेट माथि जान्छ । भद्र सहमति खारेज भएको २ दिन पनि नबित्दै निक्षेपको रेट १३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो प्रतिस्पर्धा यसैगरी बढे १४ प्रतिशत पुग्न कुनै समय नलाग्ने देखिन्छ । यसको सोझो प्रभाव कर्जाको ब्याजदरमा पर्छ । ४ प्रतिशत स्प्रेड राख्दा पनि कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्ने भयो । अहिले हामीले १४–१५ प्रतिशतमा राखिरहेको कर्जाको रेट माथि गयो भने यसले कसलाई फाइदा गर्छ ? यसले त मुद्रास्फितिलाई नै टेवा दिन्छ नि । उत्पादन लागत बढेर बजारमा महंगी हुन्छ, अनि जन–जनको भान्सा र दैनिक जीवनशैली नै थामिनसक्ने गरी महङ्गिन पुग्छ । यसले अन्ततः सरकारले बजेटमार्फत लिएको ८ प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्यमै हिट गरिदिन्छ । त्यसकारण यति संवेदनशील बिषयमा खेलाची नगरौं । 

यस्तो बेलामा बैंकरहरु संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । रेट बढाउँदैमा बजारमा बाहिरबाट डिपोजिट आउने होइन । यसले एकआपसको डिपोजिट तानातान मात्र बढाउने हो, यसले समग्र प्रणालीलाई राम्रो गर्दैन । बरु सरकारले असार मसान्तमा खर्च गर्यो भने त डिपोजिट आइहाल्छ नि, अहिले नै यो दौडादोड केका लागि ? तसर्थ अहिले हामी बैंकर संयम हुन आवश्यक छ । हामीले संयम नगुमाउने हो भने यो ठूलो समस्या पनि होइन ।

ब्याजदर वृद्धिको चटारोमा बैंकहरु अस्वस्थ बाटोबाट अगाडि बढिरहेको बेला कतिपयले नियामकले पनि यसमा कस्नुपर्यो पनि भन्ने गरेका छन् । खुल्ला अर्थबजारमा सबै कुरा नियामकमै भर पर्ने भन्ने तर्क समेत युक्तिसंगत नहोला । आफैं संयमित हुनु नै अहिलेको समस्याको समाधानको एक उत्तम विकल्प हो । तर, यसो भनेर राष्ट्रबैंक पनि चूपचाप त पक्कै बसेको छैन होला, उसले पनि केही न केही त हेरिरहेको होला नै । राष्ट्रबैंकका अधिकारी पनि यो बिषयमा संवेदनशील नै हुनुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु । तर, पहिलो कुरा, हामी आफैं अनुशासनमा बसौं । बैंकिङ प्रणाली मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई समस्या पार्ने गरी ब्याजदरको दौडमा नलागौं । बरु, फेरि बैंकरहरु बसेर पहिलाको भद्र सहमति कायम गरौं, सबैको भलो यसैमा छ । 
(जनता बैंक नेपालका डेपुटी सीइओ अजयकुमार मिश्रसँगको कुराकानीमा आधारित)