‘मुद्धतीमा ११ % ब्याज बढी भयो, १० मा झारौं’

-पर्शुराम कुँवर क्षेत्री-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(जनता बैंक नेपाल लिमीटेड)
नेपाल बैंकर्स संघले एकवर्षे मुद्धतीमा ११ प्रतिशत र साधारण बचतमा ८ प्रतिशत ब्याजदर दिने बिषयमा गरेको भद्र सहमतिलाई कतिपयले कार्टेलिङ भने । यस्तो फतुर राम्रो गर्न खोज्नेहरुमाथि नलगाएकै भए राम्रो हुन्थ्यो । कार्टेलिङ भनेको नाफा कमाउनका लागि गरिने गतिविधि हो । हामीले यो सहमति नाफा बढाउनका लागि गरेको हुँदै होइन । हामीले ब्याजदर कतिसम्म बढाउँदै जाने ? ब्याज बढाएर नयाँ निक्षेप आउने पनि होइन । अर्काको तानेर ल्याउने हो, उल्टो लागत मात्र बढ्छ । 

हाम्रा ग्राहक निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवै हुन्, निक्षेपकर्तालाई मात्र हित हुने काम बैंकहरुले गर्नुभएन । 

तपाईले होम लोन लिनुुभएको छ भने ब्याज बढेपछि हामी होमलोनको ब्याज पनि बढाइदिन्छौ । यस्तो अवस्थामा तपाईको तलब त बढ्दैन होला । ८ प्रतिशतमा दिएको डिपोजिट ११ प्रतिशतमा नवीकरण भयो, अब लोनको पनि बढाउनुुपर्यो भनेर म तपाईलाई बढाइदिउँला । हाम्रो त हरेक दिन फिक्स्ड डिपोजिट परिपक्व भइरहेको छ र ११ प्रतिशतमा नवीकरण पनि भइरहेको छ । अनि यो अप्ठ्यारो अवस्थालाई किन कसैले नबुुझेको ?

अर्कोतर्फ, यो बीचमा सेभिङ डिपोजिट पनि फिक्स्ड डिपोजिटमा कन्भर्ट हुँदै गएको छ । राष्ट्रबैंकको तथ्याङ्क हेर्दा यो कुरा अझ प्रष्ट हुन्छ । केही महिनाअघि कुल डिपोजिटमा सेभिङ कति थियो र फिक्स्डको हिस्सा कति थियो, तथ्यांकले प्रष्ट पार्छ । यसकारण यस्तो अन्यौल भयो भने डिफल्ट नै बढ्ने हो, तपाईले लोन तिर्न नसकेपछि डिफल्ट गर्नुहुन्छ । तपाईको आम्दानी त बढेको छैन । यसले अर्थतन्त्रलाई धान्छ त ? यिनै कुराहरुलाई बिचार गरेर ११ र ८ को सीमा तोकिएको हो । भयङ्कर नाफा कमाउने योजनाले यस्तो काम गरिएको होइन । 

मलाई दुःख लागेको कुरा, अन्य क्षेत्रमा हुने कार्टेलिङसँग तुलना गरेर बैंकरहरुलाई आक्षेप लगाउने काम भयो, यो राम्रो भएन । कि त ‘२०–२५ जति पुुगे पनि तिमीहरु चूप लागेर बस’ भन्नुपर्यो, होइन भने हामीलाई हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनुपर्छ । 

राष्ट्रबैंक छ, अर्थमन्त्रालय छ, सरकार छ, उहाँहरुले गर्ने ठाउँमा गरिराख्नुुभएको छ । पुनरकर्जा दिइराख्नुु भएकै छ । बजारमा तरलता कसरी ल्याउने भन्ने बिषयमा पनि उहाँहरुले सोचिराख्नुुभएको कुरा बाहिर आएको छ । उहाँहरुले आफ्नो तवरबाट गर्नुहुन्छ । अनि हामीले पनि त आफ्नो तर्फबाट केही न केही त गर्नुपर्ला नि ! नियम र निर्देशनको परिधिभित्र त बस्नुपर्ला नि त । यही आशयले भनेको कुरालाई अरुले गरेको कार्टेलिङ र अझ यातायातमा भएको जस्तो कार्टेलिङसँग जोडेर व्याख्या गरी हामीलाई निराश बनाउने काम भयो । 

मेरो विचारमा एकवर्षे मुद्धती निक्षेपमा ११ प्रतिशत पनि बढी हो । ४ प्रतिशतको हाराहारीमा इन्फ्लेसन भएको देशमा ११ प्रतिशत धेरै भयो । पहिला हामी ७–८ प्रतिशतसम्म दिन्थ्यौं, बढ्दै बढ्दै १३–१४ प्रतिशतसम्म पुुग्यो । यहीकारण हामीले नियन्त्रण गर्न ११ गरेका हौ । हामीले यसलाई तत्काल १० वा ९ मा पनि झार्न सकेनौ । १३ प्रतिशतसम्म बैंकहरुले दिएका थिए । १३ प्रतिशतमा दिंदा लोनमा हामीले १७ प्रतिशतसम्म चार्ज गर्नुपथ्र्यो होला । त्यो कसैले धान्न सक्थ्यो ? 

हामी बैंकहरुबीचमा ११ प्रतिशत पनि बढी भयो भनेर बहस नभएको होइन । केही साथीहरुले १० गरौं भन्नुुभयो, कतिपयले १२ गरौं पनि भन्नुुभयो । १० र १२ को बहस बढी घनिभूत भएपछि बीचको बिन्दू ११ मा हामीले भद्र सहमति गरेका हौ । 

म त भन्छु, यदि सकिन्छ भने हामी यो रेटलाई अझ तल ल्याऔं । यो क्षेत्रमै भारतको रेट हेर्नुहोस्, बंगलादेशको रेट हेर्नुहोस् र हाम्रो रेट हेर्नुहोस् ।

इन्फ्लेसन चाहि भारत र हाम्रो उस्तै उस्तै छ । तर, रेट चाहि हाम्रो ज्यादा छ । त्यहाँको डिपोजिट र लेण्डिङ रेट तथा त्यहाँका उद्योगहरुले तिर्ने ब्याजदर र हाम्रा उद्योगहरुले तिर्ने ब्याजदर पनि तुलना गरेर हेरौं न । अनि हामी कसरी प्रतिस्पर्धी हुनसक्छौ ? प्रतिस्पर्धी नै नभएपछि हाम्रा उद्योगहरुले उद्योग गर्छन् कि बैंकमा ल्याएर डिपोजिट राख्नतिर लाग्छन् ? ब्याज एकदमै महंगो भयो भने तपाईले कुनै व्यापार गर्नुहोला कि, किन जोखिम लिने भनेर बंैकले दिएकै छ नि भन्दै भएको पैसा बैंकमा राख्न थाल्नुुभयो भने रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ ? यी सबै कोणबाट हामीले हेर्नुपर्छ । सधैंभरि यी बैंकहरु बदमास हुन्, भिलेन हुन् भनेर एकहोरो धारे हात लगाएर कसैले केही पाउँदैन।

नेपालको सन्दर्भमा एकवर्षे मुद्धती निक्षेपमा बढीमा १० प्रतिशतको ब्याजदर सही हो । भारतमा ८–९ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । हाम्रो पनि २–३ महिनाअघिसम्म त ८ प्रतिशत नै थियो । यो मंसिरदेखि फागुनसम्म धेरै बढ्यो । यसको एउटै कारण मार्केट टाइट भएर हो । बजारमा केही सुधार भएपछि यसमा करेक्सन पनि आउला नै । तर, मार्केटले करेक्सन नगरुञ्जेलसम्म हामी स्वअनुशासित बन्नुुपर्छ भनेर ११ र ८ प्रतिशतको भद्र सहमति गरिएको हो । राज्यले सबै कुरा भन्न नपरोस् । हामीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ, हामी पनि यो अर्थतन्त्रको सानै भए पनि स्टेक होल्डर हो, भनेर गरेको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिनुुपर्नेमा यति धेरै नकारात्मक विश्लेषण किन गरियो ?

बैंकको ब्याजदर उच्च भए हामीले देखेको आर्थिक समृद्धिको कुनै पनि सपना पूरा हुँदैनन् । रेट हाइ भए प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनौ । हाम्रो आयात बढ्छ, उद्योग डामाडोल हुन्छ । अर्को कुरा, तरलता नै बढ्नुुपर्छ पहिला । लोनको माग चाहि छ, उद्योगी तथा लगानीकर्तामा आत्मबल बढिरहेको छ, अब केही हुन्छ भनेर जागृत भएका छन् लगानीकर्ता, तर हामीसँग लगानी गर्ने पैसा छैन । 

ब्याजदर कमसेकम इन्फ्लेसन रेट भन्दा बढी हुनैपर्छ, निक्षेपकर्तालाई पनि मार्ने काम गर्नुहुँदैन । हाम्रा ग्राहक निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवै हुन्, निक्षेपकर्तालाई मात्र हित हुने काम बैंकहरुले गर्नुभएन । 

जति हाम्रा उद्योग फस्टाउँदै जान्छन्, उति रोजगारी सिर्जना हुन्छ । बाहिरका उद्योगी समेत नेपालमा व्यापार गर्न जति आउँछन्, त्यति रोजगारी सिर्जना हुने हो । उत्पादकत्व बढाई निर्यातलाई समेत बढाउन सकिए र उद्योगधन्दा फस्टाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिए युवाहरु श्रम गर्न विदेश जानुपर्ने युुगको अन्त हुने थियो । अनि मात्र सुरु हुन्छ आर्थिक विकास र समृद्धिको स्वर्णिम युग । सबैले जिम्मेवार बन्ने हो भने हामीले देखेको समृद्धिको सपना धेरै टाढा छैन ।  

(कुराकानीमा आधारित)