कृष्णराज लामिछाने

►प्रमुख कार्यकारी अधिकृत–कैलाश विकास बैंक

►अध्यक्ष–डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन

लगानीयोग्य रकम(तरलता) अभावका कारण तपाईहरुलाई के कस्तो असर परेको छ ?
-तरलताको बिषयमा जस–जसले जे–जे बोलिरहनुुभएको छ, त्यो यथार्थभन्दा बाहिर छ । कुनै पनि बैंक तथा बित्तीय संस्थामा तरलता अभाव छैन । राष्ट्रबैंकले टोटल लिक्वीडेन्सेसको २० प्रतिशत लिक्वीटिडी राख्नुपर्छ भनेको छ, सबैको २० प्रतिशत लिक्वीडिटी छ । त्यो दैनिक कार्य संचालन गर्नका लागि, निक्षेपको रकम भुक्तानीको लागि आवश्यक पैसा चाहिन्छ भनेर हो, त्यसलाई भनिन्छ तरलता । यो तरलता सबैसँग छ । बैंकहरुले टोटल निक्षेप र पूँजीको ८० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउँछन्, २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्छ । समस्या के भएको हो भने बैंकसँग तरलता चाहि छ, तर लगानीयोग्य रकम चाहि छैन । बैंकहरु करिब–करिब ७८–७९ प्रतिशतको सीडी रेसियोमा छन्, टाइट–टाइटमा छन् । फर्दर निक्षेप संकलन नहुँदासम्म पुनः कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्थामा कुनै पनि बैंक तथा बित्तीय संस्था छैनन्, एक दुुई सरकारी बैंक बाहेक । 

तपाईहरुको अवस्था चाहि के हो ? 
-यो मामलामा विकास बैंकहरु अलिक कम्फर्टेवल अवस्थामा छन् । यसको अर्थ हामीसँग लगानीयोग्य रकम अथाहा छ भनेको चाहि होइन । विकास बैंकहरुको अवस्था अलिक फरक छ, जति वाणिज्य बैंक चापमा छन्, त्यति चापमा विकास बैंक छैनन् । त्यो ब्याजदरले पनि देखिन्छ । सर्ट टर्म डिपोजिटको ब्याजदर वाणिज्य बैंकको धेरै माथि छ । विकास बैंकहरुको साढे ९ भन्दा माथि पुुगेको छैन । वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत पुर्याइसके । तर यसको अर्थ विकास बैंकसँग प्रशस्त पैसा छ भनेको होइन, चापमा चाहि विकास बैंकहरु पनि छन् । वाणिज्य बैंक भन्दा सुविधाजनक पोजिसिनमा छौ । 

कारण के हो ? 
-वाणिज्य बैंकहरुको संस्थागत डिपोजिट धेरै हुन्छ । मौद्रिक नीतिले ५० प्रतिशत संस्थागत निक्षेप हुनुपर्छ भन्ने सीमा लगाएको छ । विकास बैंकहरुको अवस्था त्यस्तो छैन, हामीमा संस्थागत निक्षेप न्यून छ । उदाहरणका लागि, पानी नखाई भएको छैन, अति प्यास लागेपछि २० रुपैयाँ पर्ने बोतललाई ५० रुपैयाँ तिरेर समेत खानुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुलाई भएको यस्तै हो । उनीहरुले संस्थागत निक्षेपमा बढी ब्याजदर नदिई सुखै छैन । 

वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेप आकर्षित गर्नका लागि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज घोषित रुपमै दिन थालेका छन् । विकास बैंकहरुको साढे ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । वाणिज्य बैंकहरुले निकै माथि ब्याजदर पुर्याउँदा यसको असर विकास बैंकहरुलाई कस्तो छ ?

-सामान्यतया वाणिज्य बैंकहरुका कारण केही न केही चाप विकास बैंकहरुलाई पर्छ । तर धेरैजसो विकास बैंकहरुले छोटो समयका लागि डिपोजिट लिदैनन् । १ वर्षतिर नै जोड गर्छौ हामी । वाणिज्य बैंकहरुमा छोटो अवधिमा बढी ब्याज, लामो अवधिमा कम ब्याज दिएको देखिन्छ । तर हाम्रो हकमा छोटो अवधिका लागि त्यति धेरै ब्याजदर दिएका छैनौ । छोटो समयमा पैसा राखेर केही ब्याज कमाइहालौं भन्नेहरु चाहि वाणिज्य बैंकप्रति आकर्षित होलान्, होइन म एकदुुई वर्ष राख्छु, ब्याजदरको जोखिम लिन्न भन्छ भने त्यो विकास बैंकतर्फ आकर्षित हुन्छ । तर, ब्याजदर बढे पनि वा घटे पनि सिस्टमभित्रका सबैलाई असर त पर्छ नै । वाणिज्य बैंकहरुका कारण बैकिङ सिस्टमभित्रका सबैलाई केही न केही इफेक्ट त परिरहेकै छ । 

लगानीयोग्य रकमको अभाव जारी रहँदा समग्र अर्थतन्त्र तथा बैकिङ क्षेत्रलाई के–के असर पर्ला ?
-बैंकहरुको पूँजी चार गुणा बढिसकेको छ । पूँजीको अनुपातमा व्यवसायको आकार बढाउनुपर्छ । पूँजी चाहि बढ्ने तर व्यवसाय वृद्धि गर्नलाई लगानीयोग्य रकम चाहि नहुने भयो भने यसले बैकिङ क्षेत्रलाई समग्र असर गर्छ, आम्दानीमै असर गर्छ । एउटा उद्यमी वा व्यवसायीले म उद्योग खोल्छु, म व्यापार गर्छु भन्दा बैंकबाट ऋण नपाउने अवस्था आयो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्छ । विकासोन्मुख मुलुुकमा ब्याजदर बढ्छ, तर यसको मतलब, ब्याजदर पनि बढ्ने, लगानीयोग्य रकम पनि नहुने, निक्षेप चाहि नआउने अवस्था आयो भने मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन । म्यासिभ रुपमा कर्जा बिस्तार नभएसम्म समग्र आर्थिक वृद्धिदरमै असर पर्छ । सरकारले बनाएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । समग्र अर्थतन्त्रमै असर पार्छ । 

कतिपय विश्लेषकहरुले अहिलेको अवस्था केही समयसम्म जारी रह्यो भने यसले सबैभन्दा पहिला रियल स्टेट क्षेत्रलाई हान्छ भन्छन् नि ? तपाई सहमत हुनुहुन्छ ?
-रियल स्टेट सेक्टर जति बिस्तार भएको छ, त्यहाँ सबैले आफ्नो पैसा हालेका छैनन् । बैंकबाटै पैसा लिएर लगानी गरिएको छ । जब उसले मार्केटमा घडेरी तथा घर बिक्री गर्न खोज्छ, त्यो भनेको बेला बिक्री हुन्न । किन्नेले समेत बैंकबाट पैसा नपाएपछि किन्न नसक्ने हुन्छ । उसले नकिनेपछि बैंकको ऋण तिर्नसक्ने अवस्था आएन । कर्जा नै नपाएपछि कसरी जग्गा किन्ने भन्छ एउटाले, अर्काले जग्गा नै बिक्री नभएपछि मैले कसरी बैंकको ब्याज तथा ऋण तिर्ने भन्छ । सस्तोमा पनि जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने हुनसक्छ, बिस्तारै ५–६ वर्षअघिको जस्तो मन्दीको अवस्था रियल स्टेट सेक्टरमा नआउला भन्न सकिन्न । तर बैंकको धितोसँग त्यत्रो ठूलो समस्या छैन । त्यो विश्वासका लागि मात्र राखिएको हो । सामान्य असर मात्र होला । टोटल भ्यालूएसनको ५० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने राष्ट्रबैंकले नियम बनाइदिएको छ, यो भनेको बैंकहरुका लागि निकै सुखद पक्ष हो । यसकारण समेत रियल सेक्टरका कारण बैंकहरु कुनै पनि जोखिममा छैनन् । 

लगानीयोग्य रकम अभावका कारणहरु के–के हुन् ?
-तीनवटा कारणहरु छन् । एउटा बैंकहरु आफैं जिम्मेवार छन् । बैंकहरुले गएको ४–५ महिनामा म्यासिभ रुपमा कर्जा प्रवाह गरे । जति निक्षेप संकलन गरे, त्यसको ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो भन्दा बढी कर्जा बिस्तार गरे । ५५ देखि ६० अर्ब जति बढी लगानी गरे । बजारमा तरलता देखिने नै ५५ देखि ६० अर्बकै हाराहारीमा हो । पोहोरको भन्दा अहिलेको निक्षेपको वृद्धिदर घटी छैन, बरु बढी छ । तर पूँजीवृद्धिसँगै व्यवसाय बिस्तार गर्नुपर्छ भन्दै अन्धाधुन्ध कर्जा बिस्तार गरियो । दोश्रो, भूकम्पपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेको संख्या घट्यो, रेमिटान्सको वृद्धिदर घट्यो । तेश्रो र महत्वपूर्ण कारण भनेको चाहि सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिएको रकम हो । सवा २ खर्ब भन्दा बढी सरकारी ढुकुटीमा छ । राज्यले बढी भन्दा बढी खर्च भइदिएको भए सिस्टमभित्र आउथ्यो नि । बैंकमै आउथ्यो, डिपोजिटको रुपमा आउथ्यो, फेरि कर्जाको रुपमा लगानी हुन्थ्यो होला । तर सरकारले पूँजीगत खर्च नगरिदिएका कारण यो समस्या आएको हो । नेपालजस्तो देशमा यस्तो अवस्था आउनु राम्रो होइन । ढुकुटीमा भएको पैसा खर्च गर्न सरकारले नसक्ने होइन कि, भएको पैसा खर्च गरेर विकास निर्माणमा पैसा नपुुगेर अपुुग रकम विभिन्न ट्रेजरी बिल, बोण्डमार्फत बजारबाट उठाउनुपर्ने हो । तर यहाँ त सबै उल्टो भइरहेको छ । म्यासिभ खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो राजश्वबाट उठेको पैसा खर्च नगरिदिएर थन्क्याएर राखेपछि बैंकहरु प्यानिक भए । यो चिन्ताजनक अवस्था हो । 

यो कारणले सेयर बजारमा कस्तो असर पर्ला ?
-नेपालको सेयर बजार अचम्मको छ । मार्केट डेप्थमा नगई सेन्टिमेटल र हौवाको भरमा किनबेच हुने गरेको देखिन्छ । सेयर बजार ह्वात्तै बढ्ने र घट्ने कुनै पनि कारण देख्दिँन म । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको जतिसुकै तरलता टाइट भए पनि नाफा राम्रै बढ्नेवाला छ। हाम्रो बैंकले यसपालि पनि इतिहासमै नभएको प्रगति गर्यो । सबै कुरा राम्रो छ । बजार घट्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिँन । बैंकमात्र होइन, बिमा कम्पनीले पनि ब्याजदर वृद्धिका कारण राम्रो कमाएका छन् । तर पनि सेयर बजार घटेको छ, यो सबै मनोवैज्ञानिक कारणले गर्दा भएको हो । टोटल लोनमा २ प्रतिशत पनि सेयर कर्जा छैन । ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्ने कत्ति पनि छैनन् नि । हिजोको भन्दा १ देखि २ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढ्यो होला । त्यो त १२ महिनामा बढ्ने हो नि । सेयरको लागतमध्ये ब्याजको हिस्सा कति नै होला र ? ब्याजदरका कारण सेयरबजारमा कुनै असर छैन । अहिले पनि राम्रो कम्पनीको सेयर लिएर आयो भने सबैले लोन दिएका छन्, हामी पनि दिन्छौ, कसैले रोकेको छैन । भ्यालुएसनको ५० प्रतिशत ऋण दिने हो । ऋण नपाएर सेयर बजार घटिरहेको होइन । मान्छेले किन नबुुझेका हुन्, म आफै आश्चर्यमा पर्छु । ब्याजदरका कारण सेयर बजारमा असर पर्ने कुनै कारण नै छैन । 

केही महिनाअघिसम्म मात्र अधिक तरलताको समस्या थियो । केही महिनापछि फेरि आजको तरलता अभावको समस्या आयो । हाम्रो अर्थतन्त्रले यति चाँडो रंग किन फेरेको होला ?
-यो राम्रो होइन । अधिक तरलता र तरलता अभाव दुवै समस्या अर्थतन्त्रका लागि खतरा हुन् । त्यही भएर हामीले ब्याजदर करिडर ल्याउनुपर्छ भनेका थियौं । आउन त आयो आंशिक रुपमा, तर ब्याजदर करिडरको कुरा पूर्ण रुपमा लागू भएन । सरकारले ढिकुटीमा २–२ अर्ब थन्काउने होइन नि ! साउनबाट जम्मा भएको रकम खर्च नभएपछि असर देखिन थाल्यो । बैंकहरु कर्जामा एग्रेसिभ पनि भए, कर्जा लगानी बढ्नु नराम्रो कुरा होइन । रोजगारी बढ्छ, करयोग्य आम्दानी बढ्छ । एकातिर सरकारले तीन–चार महिनामा कलेक्सन गर्दै गयो, अर्कोतर्फ बैंकहरुले कर्जा बिस्तारमा एग्रेसिभ मुुभ लिए, यही कारण तरलता अभाव देखियो । तर केही महिनाकै अन्तरालमा इकोनोमीका लागि तरलता अभाव र अधिक तरलता दुवै अवस्था राम्रो होइन । सन्तुलन कायम गर्न जरुरी छ । मैले त पहिलेदेखि नै भनिरहेको छुु, एउटा मेकानिजम बनाऔं । सवा २ खर्ब पैसा आइडल बसेको छ । राष्ट्रबैंकमार्फत त्यो पैसा बैकिङ च्यानलमा ल्याऔं न, त्यो मेकानिजम बनाउन आवश्यक छ । राष्ट्रबैंकमार्फत त्यो पैसा सिस्टममा ल्याऔं न । 

यसको अर्थ सरकारसँग खर्च गर्ने क्षमता नभएर यो समस्या आएको हो भनेर बुुझ्दा हुन्छ ? 
-क्षमता नभएर होइन कि इच्छाशक्तिको अभाव भएर चाहि भन्नुुपर्ला । खर्च नगरेर हो । बजेट के–केका लागि भनेर छुट्याएकै छ, योजना पनि बनेकै होला । त्यो अनुसारको भटाभट टेण्डर गर्ने, साउनदेखि नै काम सुरु गरे हुन्न  ? खोइ त गरेको ? इच्छाशक्ति नभएरै यो समस्या आएको हो । 

प्रसंग बदलौं, अहिले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु पूँजीवृद्धिको चटारोमा छन् । केही समयअघि पूर्व गभर्नरले पूँजीवृद्धिको नीतिले बैकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रमै असर पर्छ भनिदिनुुभयो । तपाईको विश्लेषण ?
-पूँजी बढ्नु भनेको बैंकहरु सवल र सक्षम हुनु हो । जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढ्नु हो । सानोतिनो नोक्सानीले बैंकहरु हल्लिदैनन् । बैंकहरु मजबुत हुनु भनेको सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित हुनुु हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा नै यही हो । पूँजीवृद्धि अनुसारको विजिनेश पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा सेकेण्डरी कुरा हो । जबसम्म बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास रहदैन, तबसम्म बैंकहरु चल्न सक्दैनन् । सर्वसाधारणले विश्वास गरेनन् भनेर कसरी चल्छ ? पहिलो प्राथमिकता भनेको बैंकप्रतिको विश्वास बढाउनु हो र सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्नु हो । अर्को, योअनुसारको व्यवसाय एक–दुुई वर्ष नहोला । पूँजी आइडल बस्ने भन्ने कुरा ठूलो कुरा होइन । कर्जाको डिमाण्ड उच्च छ । पूँजीवृद्धिको कारण पैसा आइडल भयो भन्ने पूर्व गभर्नरको कुरा बेकारको हो । उहाँको पालामा पनि पूँजीवृद्धिको कुुरा उठेकै हो, उहाँले आँट गर्नुभएन, अहिलेका गभर्नरले आँट गर्नुभयो । कर्जा बिस्तार भएकै छ, पूँजी वृद्धि गर्नु ठीक हो । 

विकास बैंकहरुलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ? 
-सरकारले गर्नुपर्ने काम केही पनि छैन । सरकारी निर्माण ठेक्कापट्टाको ग्यारेन्टी जारी गर्ने व्यवस्था गरिदिनु भनेका थियौं । साढे २ वर्षअघि नै रामशरण महतले बजेटमार्फत विकास बैंकले पनि यो काम गर्न पाउने भन्ने घोषणा गर्नुभएको थियो, तर यो कुरा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएन, किन हो थाहा छैन । अर्को कुरा बाफियामा नसमेटिएका ठूला मुद्धा केही पनि छैनन् । विकास बैंकहरु ठूला भए, साढे २ अर्ब पूँजी हुने भयो । हिजोका वाणिज्य बैंकहरुले जे–जे काम गर्छन्, ती काम गर्न रोक्न भएन भनेका हौ । धेरै काम गर्न ऐनले रोकेको पनि छैन । पहिलाका वाणिज्य बैंकले गरेका र हामीले गर्न नपाएको काम भनेको एलसी मात्र हो, तर यसलाई पनि ऐनले रोकेको छैन । ऐनले स्पष्ट रुपमा नेपाल राष्ट्रबैंकबाट स्वीकृति लिई विकास बैंकहरुले पनि प्रतितपत्र जारी गर्नसक्ने भनेको छ । हामीले राष्ट्रबैंकलाई यो विषयमा भनेका छौ, उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले उहाँहरुलाई पहिला डोमेस्टिक एलसी दिनुहोस् भनेका छौ । हाम्रा स्टाफहरु पनि ट्रेन हुन्छन्, त्यसपछि फरेन एलसी दिनुहोला भनेका छौ । नियामकहरु विकास बैंकको बिषयमा अनुदार छैनन् । सरकारले त्यस्तो ठूलो हेला गरेको भन्ने लाग्दैन मलाई । नेपालको ग्रामीण क्षेत्र तथा दुुर्गमको पहुँचमा विकास बैंक जत्ति अरु कोही छैन । साना बैंकहरुले गाउँ–गाउँमा शाखा खोलेका छन् । 

बैंकहरु धेरै नाफामुखी भए । सामाजिक उत्तरदायीत्व भन्ने एउटा शीर्षक त हुन्छ, तर त्यसमा बैंकहरुले झारा टार्ने काम मात्र गरे भन्ने आरोप लाग्छ नि ? तपाईहरुको बैंकको यो मामलामा पोजिसिन के हो ?
-बैंकहरुको भनेको सेवामुखी संस्था होइन । व्यवसायिक संस्था नै हो । सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी त्यसलाई परिचालन गरी नाफा कमाउने संस्था हो । यो नाफामुखी संस्था नै हो, तर नाफा पनि जस्टिफाई हुनुपर्छ । आवश्यक भन्दा बढी नाफा पनि हुनुुभएन । राष्ट्रबैंकले तोकिदिएकै छ नि, यतिभन्दा बढी ब्याजदर अन्तर नगर, बचतमा, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर पनि तोकिदिएकै छ । बैंकहरु खेल्ने त त्यहीभित्र हो नि । सीमाभित्र रहेर बैंकहरुले मुनाफा कमाइरहेका छन् । बैंकहरु नाफामुखी भएनन्, सम्पत्ति सिर्जना गर्न सकेनन् भने सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्नसक्छ । सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिमबाट मुक्त गर्न र सर्वसाधारणको विश्वास आर्जन गर्न पनि बैंक तथा बित्तीय संस्थाले नाफा कमाउन आवश्यक छ । तर, मुनाफा मात्र होइन, सामाजिक सेवामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीले पनि गरेकै छौ । 

देशकै ठूलो विकास बैंकको कमाण्ड सम्हालिरहनुुभएको छ, तपाईको नेतृत्वमा बैंक कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
म फाइनान्स कम्पनी छँदादेखि नै ७ वर्षअघि आबद्ध भएको हुँ । त्यसबेला टोटल विजिनेश २ अर्बको थियो, आजको दिनमा मेरो विजिनेश १६ अर्बको छ । १ अर्ब ९० करोडको क्यापिटल छ । ३८ वटा शाखाहरु छन् । म फस्ट नभइराखूूँ, तर म बेस्ट हुन चाहन्छु । सबै बेस्ट हुनुपर्छ भन्छु म । हुन त मुनाफा र पूँजीको दृष्टिकोणले हामी अहिलेसम्म फस्ट नै छौ । १ अर्ब ९० करोड भएको कुनै पनि विकास बैंक छैन । तर भोलिका दिनमा अर्को कुनै बैंक ठूलो होला । मेरो स्पष्ट धारणा नम्बर वान हुने कोशिश नगरौं, बरु सबैले बेस्ट हुने कोशिश चाहि गरौं भन्ने हो । आफू नम्बर वान हुनलाई अर्कालाई गिराउने खेल हुन्छ । अर्कालाई फेल गराएर आफू पास हुने होइन कि, आफू पनि पास होऔं र अरु पनि पास होस् भनेर अगाडि बढौ । सबै विकास बैंकहरुलाई पब्लिकले राम्रो रुपमा हेरोस् । अन्नपूर्ण फाइनान्सबाट अपग्रेड भएर कैलाश विकास बैंक बन्यो, हामीले नयाँ नाम राख्यौं, ब्राण्डिङ भयो, कम भन्दा कम खर्चमा पनि मार्केटले राम्रोसँग बुुझ्यो हामीलाई । हरेक वर्षको ग्रोथ रेट हेर्नुभयो भने समानान्तर र एकै किसिमले गएको छ । जिकज्याक छैन । डिपोजिट होस्, वा कर्जा होस् वा नाफा होस्, हरेक वर्षको ग्रोथ स्मूूथ्ली गइरहेको छ । कुनै वर्ष ह्वात्तै नाफा हुने र अनि कुनै वर्ष घाटा हुने अवस्था हाम्रो रहेन र छैन । त्यो राम्रो हुन्न, यो अवस्था हाम्रो छैन । सबैले आफ्नो दायरा सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । संचालक समितिको कार्यक्षेत्र ऐनमै व्यवस्था छ। सीइओको अधिकार क्षेत्रको पनि ऐनमा स्पष्ट व्याख्या छ । यदि संचालक समितिले आफूूसँग भएको बाहेक अधिकार प्रयोग गरी सीइओको अधिकार खोस्ने काम गरेन, सीइओलाई हस्तक्षेप गर्ने काम गरेन र त्यस्तै सीइओले पनि संचालक समितिको अधिकार हस्तक्षेप गरेन भने त्यो संस्थालाई कहिले पनि असर गर्दैन । त्यो संस्था स्मूूथ्ली रन हुन्छ, कैलाश विकास बैंकमा भएकै त्यही हो । 

आगामी दिनमा बैंकलाई अगाडि बढाउने तपाईका योजना के–के छन् ?
-अबको चार वर्षमा हामी १ अर्ब क्लबमा प्रवेश गर्नेछौ नाफामा । ६० करोड त यही वर्ष प्रोफिट गर्छौ हामी । हरेक वर्ष ४ देखि ५ वटा शाखा बिस्तार गर्दै लैजान्छौ । अब हाम्रो प्रतिस्पर्धी भनेको वाणिज्य बैंक नै हो । अहिले पनि हामी दुुईचारवटा वाणिज्य बैंकलाई नाफामा जित्छौ । हामी चुस्त र दुरुस्त बनेर अगाडि बढ्छौ । हाम्रा जनशक्तिलाई दक्ष बनाउनेतर्फ पनि अगाडि बढ्छौ । टेक्नोलोजीलाई अपडेट गर्दै जाने र अबको चार वर्षमा मुनाफा १ अर्ब पुर्याउँछौ ।