-रमेशराज अर्याल(एक्टिङ सीइओ)–एनसीसी बैंक
संचालकहरुबीचको विवादका कारण समस्याग्रस्त बन्न पुगेको नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स(एनसीसी) बैंक लिमीटेडले राष्ट्रबैंकको टिम प्रवेशपछि अपत्यारिलो प्रगति हासिल गरिरहेको छ । हाल यो बैंकमा राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला नेतृत्वको संचालक समितिले काम गरिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकबाट खटिएको टिम र बैंकको व्यवस्थापन समूहबीच राम्रो समन्वय हुँदा एकपछि अर्को गर्दै वर्षेनी बैंकले शेयरधनीहरुलाई बोनस वितरण गरिरहेको छ । बैंकको निस्क्रिय कर्जा(एनपीएल)मा समेत उल्लेख्य सुधार भइरहेको छ । २.४ प्रतिशतमा रहेको एनपीएल राष्ट्रबैंकको टिम प्रवेशपछि १.९ सम्म झरिसकेको छ । यसलाई १ प्रतिशतमा ल्याउने गरी केन्द्रीय बैंकको टिम र एनसीसी बैंकको व्यवस्थापकीय टिम अनवरत लागिरहेको छ ।

समस्याग्रस्त बैंकलाई व्यवस्थापनको तर्फबाट ‘एक्टिङ सीइओ’को रुपमा रमेशराज अर्यालले नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी निकै लामो समयदेखि यही बैंकमा कार्यरत छन् । एसएलसी उतीर्ण गरी ७ वर्षसम्म नेपाल सैनिक शिक्षालयमा शिक्षकको रुपमा कार्यरत अर्यालले शंकरदेव क्याम्पसमा एमबीएमा टियू टप गरेपछि ग्रिनलेज बैंकबाट असिस्टेन्टको रुपमा बैकिङ करिअर सुरु गरेका थिए । त्यहाँ ६ वर्ष काम गरेका उनले श्रीलंकाका व्यवसायीको लगानी रहेको नेपाल बैंक अफ सिलोनमा असिस्टेन्ट म्यानेजरको रुपमा सन् १९९७ जनवरीबाट काम थालेका थिए । त्यसबेलाको बैंक अफ सिलोन नै अहिलेको एनसीसी बैंक हो । त्यसपछि निरन्तर यही बैंकमा काम गरिरहेका अर्याल एनसीसी बैंक समस्याग्रस्त भई राष्ट्रबैंकले टेकओभर गरेपछि यहाँ निमित्त सीइओको रुपमा कार्यरत छन् । प्रस्तुत छ एनसीसी बैंकका ‘एक्टिङ सीइओ’ अर्यालसँग बिजशालाका लागि सोमनाथ बास्तोलाले गरेको कुराकानी :

एनसीसी लगायत ६ वटा बैंकहरुको मर्जरलाई नेपालको बैकिङ इतिहासमा ऐतिहासिक मर्जर भनिएको छ । मर्जरको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
हामीले ६ वटा संस्थालाई मर्ज गर्न लागेका हौं । राष्ट्रबैंकको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापूँजी ०७४ असार मसान्तसम्म ८ अर्ब पुर्याउनुपर्ने भन्ने जुन निर्देश गरेको छ, त्यही पूँजी कायम गर्नका लागि मर्जरको प्रक्रियामा अगाडि बढेका हौं । यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा सुरुमा चारवटा विकास बैंकहरु, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकसँग हामीले मंसिर ११ गते एमओयू गरेका थियौं । र, पछि त्यतिले मात्र क्यापिटल पुर्याउन संभव हुने नदेखिएको र अर्को वाणिज्य बैंकलाई पनि समावेश गरेर जाने सोंच अनुसार कुमारी बैंक पनि इच्छुक भएकोले उसलाई पनि समावेश गरी पुस २९ गते अर्को सहमति गर्यौं । गाभ्ने र गाभिने गरी हामी कुल ६ संस्था भयौं । यी ६ वटै संस्थाहरुबीच गाभ्ने र गाभिने कामको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि राष्ट्रबैंकमा पठाएका छौ, त्यहाँबाट पनि सैद्धान्तिक सहमति दिने क्रममा सबै संस्थाका संचालक, डाइरेक्टरहरु, बोर्डका चेयरमेन र सीइओहरुलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल समेत गरिसकिएको छ । केही दिनभित्रमै हामीले राष्ट्रबैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति(एलओआई) पाउँछौ । हामी हाम्रो सेड्यूल अनुसार नै अगाडि बढेका छौ । मर्जरकै क्रममा आपसमा गाभिने सबै संस्थाहरुको सम्पत्ति तथा दायीत्वको मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने स्वाप रेशियो, व्यवस्थापकीय र अन्य विविध पक्ष हेर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको नीतिभित्रै पर्छ । विनिमयका अनुसार डिडीएका लागि समेत हामी अगाडि बढिरहेका छौ । अडिटले द्रूत गतिमा काम गरिरहेको छ, हामीलाई अडिट टिमले ४५ कार्यदिन रहने गरी सोही समयभित्र रिपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ । माघ १७ गतेबाट काम सुरु गरिएको हो । यसो हुँदा चैतको दोश्रो हप्ताभित्र डिडिएको फाइनल रिपोर्ट उनीहरुले दिनुपर्छ र त्यसपछि गाभ्ने तथा गाभिने संस्थासँग छलफल गरेर, गाइडलाइन अनुसार नै अन्तिम सहमति गरी फेरि राष्ट्रबैंकमा जाने र सबैको विशेष साधारणसभा बोलाई त्यहाँबाट पनि गाभ्ने गाभिने प्रस्ताव पारित गरी अगाडि बढ्छौ । 

 

कहिलेदेखि संयुक्त कारोबार गर्ने योजना हो ?
असार मसान्तसम्म कामलाई सम्पन्न गरेर अगाडि बढ्ने भन्नेछ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नै संयुक्त कारोबार सुरु होला । 

 

तपाईहरु लगायत ६ वटा बित्तीय संस्थाको मर्जरलाई ‘ऐतिहासिक’ भनिएको छ । यो के भएर ऐतिहासिक भएको हो ? संख्यात्मक हिसाबले मात्र हो कि ऐतिहासिक भनिनुमा अन्य कारण पनि छन् ?
६ वटा संस्थाहरुमा २ वटा वाणिज्य बैंक र ४ वटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक गाभिएर नयाँ बैंक बन्ने क्रममा रहेकाले यो ऐतिहासिक मर्जर हो । अर्को, नेपाल सरकारले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकले ०७४ असार मसान्तभित्र ८ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउनुपर्ने भनेको छ । तर ६ वटा संस्था आपसमा गाभिनासाथ अहिले नै ८ अर्ब २९ करोडको चुक्तापूँजी हुने भो, यो कारणले समेत ऐतिहासिक हो । अर्को चाहि शाखाको संख्या तथा नेटवर्कको हिसाबले पनि सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्ने भयो । १३३ वटा शाखा, कर्मचारी पनि १४ सय भन्दा बढी हुने भए । यसको डिपोजिट पनि ८५ अर्बसम्म पुग्ने, ६२ अर्ब कर्जा प्रवाह समेत हुने भो । यो निकै ठूलो बैंक हुने भो । ऐतिहासिक रुपमै ठूलो बन्छ । अर्कोतर्फ फरक फरक खालका बैंकहरु आपसमा गाभिँदा ऐतिहासिक ढंगको मिश्रण समेत हुँदैछ । यसकारण समेत ‘ऐतिहासिक’ भन्न सकिन्छ । 

 

पहिला ४ वटा विकास बैंक र तपाईहरुबीच मात्र मर्जर हुने भनी एमओयू गरिएको थियो । बीचमा एकाएक कुमारी बैंकलाई प्रवेश गराइयो । कुमारीको प्रवेश अन्य बैंक(तपाई)हरुलाई मान्य छैन, जबरजस्ती गर्न खोजियो भनेर पनि बजारमा चर्चा चलेको छ । वास्तविकता के हो  ? कुमारीको प्रवेशले कुनै समस्या भएको हो ?
त्यस्तो छैन । हामीले ४ वटा विकास बैंकसँग सहमति गर्दा नै एउटा बुँदा ‘गाभ्ने गाभिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा कुनै बित्तीय संस्था वा बैंक इच्छुक भएको खण्डमा तेश्रो पक्षको रुपमा समावेश गरेर अगाडि बढाउन सकिने’ भन्ने पहिला नै हाम्रो सहमति थियो । अगाडि नै सहमति भइसकेको बुँदालाई टेकेर कुमारी मर्जरमा सामेल हुँदा अरुलाई असहज हुने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । यो चाहि बाहिर गलत ढंगले आएको समाचार र चलाइएको हल्ला मात्र हो । कुमारी बैंक वा कुनै एक वाणिज्य बैंक मर्जरमा थप हुनसक्छ भनेर पहिला नै छलफल भएको हो । चारवटा विकास बैंकसँग मर्जरको सहमति गर्नुअघि समेत हाम्रो कुमारी बैंकसँग धेरैपटक छलफल भएको थियो । अन्य विकास बैंकका आधिकारिक व्यक्तिसँग पनि छलफल भएकोले यसमा कुनै द्विविधा छैन र त्यस्तो किसिमको असन्तुष्टि पनि छैन । 

 

लगानीमा जोखिम न्यूनिकरणको उद्देश्यले राष्ट्रबैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाको पूँजी साबिकको भन्दा चारगुणासम्म बढाउने नीति ल्यायो । यसका लागि मर्जरलाई पूँजी वृद्धि गर्ने एकमात्र विकल्प जस्तो गरी लागू गरियो । तर पछिल्लो कालमा राष्ट्रबैंकका गभर्नरले आफ्नो पुरानो अडानमा केही लचक भई पूँजी वृद्धि अनिवार्य भए पनि यसको बाटो चाहि मर्जर भन्दा आफैँले पूँजी थप्नु श्रेयस्कर हुने भनेर बदलिँदो रणनीतिप्रति संकेत गरे । तपाईको विचारमा पूँजी वृद्धिका लागि कुन चाहि विकल्प ठीक होला ? मर्जर वा आफै पूँजीवृद्धि ?
पूँजी वृद्धि अनिवार्य नै थियो । क्यापिटल त पर्याप्त चाहिन्छ चाहिन्छ । किनभने पूँजी भएन भने जोखिम बढ्ने भो, बैंक तथा बित्तीय संस्थाले जनतामा विश्वास दिलाउन पनि पूँजी वृद्धि आवश्यक छ । जनताको विश्वास जित्नलाई समेत पूँजी वृद्धि अनिवार्य हो । क्यापिटल चाहिन्छ, तर यसका बाटोहरु धेरै छन् । बैंक तथा बित्तीय संस्था धेरै भएको अवस्थामा मर्जर वा एक्विजिसनबाट जान सकिने भयो । अथवा, भएका शेयर होल्डरहरुले राइट शेयर इस्यू गरेर पूँजी वृद्धि गर्न सकिने वा फर्दर शेयर पनि जारी गरेर जानसक्ने अवस्था छ । तर कसरी जाने भन्ने रणनीति संस्था अनुसार फरक हुनसक्छ । शेयर होल्डरहरुले आफैं लगानी थप्न मात्र सक्दैनन्, उनीहरुलाई सर्टेन लेभलमा त आफ्नो लगानीको रिटर्न चाहिन्छ नि । आफैले पैसा हालिसकेपछि त्यो अनुसारको विजिनेश बिस्तार हुनसक्ने हो कि होइन, त्यो पनि हेर्नुपर्यो । क्यापिटल आउने, विजिनेश बिस्तार हुन सकेन भने त उनीहरुको पूँजीको मूल्य घट्ने भयो । राष्ट्रबैंकले जे अडान लिइरहेको छ त्यो ठीक छ, रिस्क वा जोखिमलाई कुनै एउटा लेभलमा ल्याउन चुक्तापूँजी बढाउनैपर्छ । यो ठीक हो, तर कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा चाहि आ–आफ्नो संस्थाको रणनीतिमा निर्भर हुने कुरा हो । 

 

तपाइँको विचारमा उत्तम बाटो चाहि कुन हो ?
मेरो विचारमा दुईवटै हुनसक्छ । मर्जर पनि हुनसक्छ । अहिले हाम्रो देशको इकोनोमीको आकार अनुसार बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भयो । जति हाम्रो इकोनोमीलाई चाहिने हो त्यो भन्दा बढी बैंक तथा बित्तीय संस्था भएको हुनाले र मर्जरमा गएर राम्रो विजिनेश बिस्तार गर्दा लगानीकर्तालाई समेत राम्रो रिर्टन दिन सकिने भयो । त्यसकारण मर्जमा जान आवश्यक नै हो संख्या बढी भएको हिसाबले पनि । तर सत्प्रतिशत नै मर्जमा नगई, बाँकी रहेकाहरुले राइट शेयर इस्यू गरेर पनि तोकिएको पूँजी पुर्याउन सक्छन । तर लगानीकर्ता तथा शेयरधनीहरु राइट शेयरमा सहभागी हुन सक्ने हो कि होइन भन्ने कुरा पनि विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

 

मर्जरको नाममा सानादेखि ठूला, एक जिल्ले, तीन जिल्ले, दश जिल्ले हुँदै राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, सबै वाणिज्य बैंकलाई एउटै बास्केटमा हाल्ने काम भयो । मर्जरको नीति अन्तगरत साना र ठूलालाई एउटै बास्केटमा राख्दा बैकिङ पहुँच घट्ने भो भनेर पनि केहीले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । मलाई चाहि दायरा अझ बढ्छ जस्तो लाग्छ । मर्जरकै कारण कुनै पनि बैंकले पकड बनाइसकेको क्षेत्र छाड्दैन । त्यहाँ उसको निक्षेपकर्ता पनि छन्, ऋणि पनि छन्, तिनीहरुलाई त उसले छाड्न सक्दैन नि । भनेपछि त्यो क्षेत्रमा उसले आफूलाई केन्द्रीत गरिनै हाल्छ । यो हिसाबले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी कमर्सियल बैंकमा गाभिदा दायरा संकुचन हुन्छ जस्तो लाग्दैन । किनकि मर्जपछि पनि विजिनेश त गर्नैपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि उसले शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रीत नभई ग्रामीण भेगसम्म पनि जानैपर्छ । तर ग्रामीण भेगसम्म पुग्दा कुन लेभलको खर्च गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहि सोचनीय बिषय नै हो । शहरमा कमर्सियल बैंकको जुन किसिमको खर्च हुन्छ, त्यस्तै खर्च ग्रामीण क्षेत्रमा पनि गर्न थाल्यो भने संभव हुन्न । मर्जरले इकोनोमीलाई चलायामान बनाउन मद्धत गर्छ । क्यापिटल बेस ठूलो भइसकेपछि बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ, लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सबैले ठूला लगानी मात्र हेरेर हुँदैन, साना साना लगानीतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सानो लगानीको कुरा ग्रामीण क्षेत्रमा हुन्छ र त्यो बढी सुरक्षित पनि हुन्छ । 

 

अहिले चाहि ऋण दिने कुरामा बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको आरोप लाग्छ । ठूला ऋणिको पछि बैंकहरु विभिन्न स्कीमसहित दौडने, तर सानालाई चाहि नगन्ने प्रवृति हाबी छ । बैंकहरुले नयाँ इन्टरप्रेनियरहरु जन्माउन सकेनन् भन्ने आरोप समेत लाग्दै आएको छ । ठूलाको पछि मात्र कुदेर साना ऋणिहरुलाई बेवास्ता गर्ने गरी बैंकहरुबीच अहिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको हो त ?
तपाईले भन्नु भएको कुरा केही हदसम्म सही नै हो । तर पछिल्लो समय धेरै सोंच परिवर्तन भइसकेको छ । ठूला ऋणिहरुलाई बढी सर्भिस दिनुपर्ने,  उहाँहरुबाट लिने चाहि कम हुने, ठूलालाई भन्दा मध्यम खालका ऋणिहरुलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने सोंच पनि आइसकेको छ । ठूला ऋणिहरुलाई सर्भिस पनि राम्रो चाहिने र उनीहरु मल्टिपल बैकिङमा हुने, ‘ए’मा पनि हुने ‘बी’मा पनि हुने, ‘सी’मा पनि हुने । केही डिमेरिटहरु देखिएका छन् । बैंकहरुले पनि यसलाई बिस्तारै डाइभर्सीफाइ गर्दै जानुपर्छ । यसले ऋणिहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ र बैंकहरुलाई पनि सहज हुन्छ । 

 

प्रसंग बदलौं, पाँच महिनाको लामो नाकाबन्दी हामीले भोग्यौं । अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरुमा नाकाबन्दी र त्यसबाट सिर्जित समस्याले नकारात्मक प्रभाव पार्यो । बैकिङ क्षेत्रमा के कस्तो असर देखिएको छ ?
बैकिङ क्षेत्रमा खास असर छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा इन्धन अभावको समस्या भोग्नुपर्यो हामीले । सहज आयात रोकिएपछि दैनिक रुपमा चाहिने इन्धन नपाउँदा हामीमा पनि असहज स्थिति उत्पन्न भयो । तर यो हुँदा हुँदै पनि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको दोश्रो त्रैमासको बित्तीय विवरणलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने त्यति ठूलो असर चाहि देखिन्न । किन भने यसमा नेपाल राष्ट्रबैंकले पनि केही रिल्याक्सेसन दिएको छ, यसले समेत केही मेनेज भयो । अब नाकाबन्दी खुलिसकेको अवस्थामा यी कुराहरुलाई रिकभरी गर्यो भने सायद वर्षको अन्तिममा पनि यो समस्या देखिदैन भन्ने लाग्छ । अब ऋणिहरुले पनि नाकाबन्दी खुलिसकेको अवस्थामा उद्योगधन्दा, व्यापार पनि सहज ढंगले संचालन भयो भने पाँच महिनाको असहज परिस्थिति र यसको परिणामलाई म्यानेज गर्न सक्छन । असार मसान्तसम्ममा यसको इण्डिकेटर पहिलाको जस्तै राम्रो देखिएला । नाकाबन्दीको अवधिमा आयात नै बन्द भइसकेपछि उद्योगधन्दा संचालन हुने कुरा भएन । यसकारण ऋणको माग भएन, बैंक तथा बित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रियो । डिपोजिटरले पनि त्यही अनुसारको ब्याज पाएनन्, कम ब्याज पाए । उनीहरुको बचतको भ्यालू भएन । उनीहरुको क्रयशक्ति पनि यसले घटायो । त्यसकारण अर्थव्यवस्थामा केही असर देखिएकै हो । भूकम्पले जोखिम मात्र होइन कि अवसर पनि सिर्जना गरेको छ हाम्रा लागि । भूकम्पपछि सुरु हुने पुननिर्माणका लागि ठूलो पूँजीगत खर्च पनि हुन्छन् । त्यसको मतलब भनेको इकोनोमीले गति लिने हो । यी सबै अवसरलाई हेर्दा नाकाबन्दीको असर समेत पुननिर्माणको गतिले केही हदसम्म कम गर्छ भन्ने लाग्छ । 

 

आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा खुम्चियो, मुद्रा स्फिति पनि उच्च छ । यस्ता खराब सूचकहरुका कारण बैंकहरुको आगामी व्यापारमा कुनै असर पुर्याउन सक्छ ? यसको कुनै प्रभाव पर्न सक्ला ?
गएको अवस्थाले यस्तो सिर्जना भएको हो । अबका दिनमा चाहि आयातमा कुरा, उर्जा आपूर्तिका कुरा सहज भएको अवस्थामा यी सबै कुरा रिभाइज हुन्छ । यो सँगसँगै पुननिर्माणको काम पनि तीव्र भयो भने बैकिङ क्षेत्रलाई राम्रो अवसर प्राप्त हुन्छ । अन्य कुराहरुले बैंकलाई  खासै असर गर्दैन । 

 

एनसीसी बैंक केही समयअघि समस्याग्रस्त थियो । राष्ट्रबैंकले टेकओभर गरिसकेपछिको बैंकको प्रगति कस्तो छ ?
संचालक समितिमा विवाद उत्पन्न भएका कारणले २०७० साल माघ २० गतेबाट राष्ट्रबैंकले हाम्रो संचालक समितिलाई नियन्त्रणमा लियो र अहिले संचालक समितिमा राष्ट्रबैंकका अधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई निश्चित कार्यादेश तोकिएको थियो । संस्थासँग सम्बन्धित कर्जा असूली गर्नेदेखि संस्थापक संचालकमा देखिएको विवाद कम गर्न वा सुल्झाउन प्रयास गर्नेसम्मको कार्यादेश थियो ।  सोही अनुसार उहाँहरुले शेयर स्वामित्वमा विविधकरणको उद्देश्यले संस्थालाई मर्जरको सफल बाटोमा डोहोर्याउनुभएको छ । बिजिनेशमा पनि राम्रो प्रगति भएको छ । अपत्यारिलो गरी बिजिनेश बढेको छ । उहाँहरु आउनुअघि ०६८/६९ मा ५ प्रतिशत बोनश शेयर इस्यू गरेका थियौं । ०६९/७० र ७०/७१ मा हामी ३८ प्रतिशत बोनश शेयर इस्यू गर्न सफल भयौं । शेयरधनीले १५ वर्षको इतिहासमा रिटर्न नपाइरहेको अवस्थामा ३८ प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरी वितरण गरिसक्यौ र अहिले ०७१/७२ मा चाहि १६ प्रतिशत बोनस शेयर शेयरधनीलाई दिने भनेका छौ, यो प्रस्ताव राष्ट्रबैंकबाट समेत स्वीकृत भइसकेको छ । यही २८ गते हाम्रो एजीएम छ, एजीएमले स्वीकृत गरिसकेपछि हामी बोनश शेयर दिन्छौ । यसले पनि बैंकको समग्र बित्तीय अवस्थामा सुधार आएको देखाउँछ । संचालक समितिमै विवाद आएपछि बैंकले लिनुपर्ने निर्णयहरुमा चाहि ढिला भइसकेपछि व्यवसाय अगाडि बढ्न सक्दैन, प्रोफिटमा देखिन्छ त्यसको असर, हिजो यही भएको थियो । तर राष्ट्रबैंकले समयमै त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएको हुनाले बैंकको आर्थिक गतिमा नकारात्मक असर परेन । त्यही कारणले गर्दा हामीले शेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्षम भयौ । हामी चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा २४ करोड खूद नाफा गर्न सफल भएका छौ । यही नाफालाई हेर्दा पनि चालु आर्थिक वर्षमा हाम्रा शेयरधनीलाई १५ देखि २० प्रतिशतसम्म रिटर्न दिनसक्छौ भन्ने देखिन्छ । साथै, हामीले केही रिकभरि गर्ने कुराहरु छन्, त्यसमा पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौ । त्यसमा पनि हामी सफल भयौं भने लगानीकर्तालाई थप रिटर्न दिन सफल हुनेछौ । 

 

भनेपछि राष्ट्रबैंकबाट बैंकमा खटिएको टोली र तपाईको नेतृत्वमा रहेको बैंकको व्यवस्थापकीय टिमबीचको सहकार्यका कारण कुनै बेलाको समस्याग्रस्त बैंक प्रगति पथमा गतिशील भएर हिँडिरहेको छ ?
एकदम सही हो । राष्ट्रबैंक रेगुलेटर हो । त्यहाँबाट आएको टिमले नीति नियमभित्र रहेर राम्रो काम गरिदिएको छ । हामीलाई यसले पनि सजिलो भएको छ । उहाँहरुका कारण हामीलाई धेरै सहज भएको छ । उहाँहरुबाट हामीलाई कुनै पनि किसिमको अवरोध र असहयोग भएको छैन । उहाँहरुको गाइडलाइनबाट हामीले विजिनेशलाई अगाडि बढाउने हो । उहाँहरुका कारण हामीले कुनै पनि कुरामा कठीनता वा असहजता महसुस गर्नु परेको छैन ।