-राधा पोखरेल(अध्यक्ष)-नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघ

सेयर लगानीकर्ता दवाब समूहले लकडाउन खुलेको भोलिपल्टदेखि आमरण अनसनको घोषणा गरेको छ । यसमा तपाईहरुको धारणा के हो ?
सरकारले अनशन बस्न बाध्य नै नबनाओस् भन्ने चाहन्छौ हामी । सरकारले लगानीकर्ताको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताको पीडामा सरकार मूूकदर्शक बन्नु भएन । लगानीकर्तालाई बोलाएर वार्ता गरिहाल्नु पर्छ । सम्पूूर्ण लगानीकर्ताका साझा केही माग ७ दिनभित्र पूरा गर्न सकिने खालका छन्, तुरुन्त गर्न सकिने मागहरु पूूरा गरिदिनुपर्छ ।  अनशन बस्नुपूर्व दवाबमूलक कार्यक्रम गर्ने र त्यसबाट पनि सरकारले नसुने बल्ल अनशन बस्नु लगानीकर्ताका लागि अनुकुल देखिन्छ ।

तपाईको संघको अनसनमा समर्थन रहन्छ कि रहन्न ?
तुका तु  अनशन नै बस्नु भन्दा पनि दवाब सिर्जना गरेर सरकारी निकायसँग एक दुई चरण वार्तामा बस्ने र त्यसको नतिजा लगानीकर्ताको प्रतिकूूलमा आए मात्रै अनशन बस्ने हो कि भन्ने पक्षमा हामी छौं  । अहिले नै मैले यसै भन्ने अवस्था रहँदैन । हाम्रो संघका साथीहरु सातै प्रदेशमा रहनु भएकोले छलफल गर्दैछौं ।

अझै प्रष्ट भएन कुरा ?
मैले माथि नै भनिसकेँ सुरुमै अनशन होईन, आम लगानीकर्तालाई साथै लिएर दवाब सिर्जना गरौं ।

अब फेरि सेयर बजारमा आन्दोलन नै चाहिएको हो ?
पहिलेदेखि नै संकटग्रस्त बनेको सेयर बजारमा कोरोना संक्रमण र लगातारको लकडाउनबाट बन्द भएर लाखौं सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरु प्रभावित बनेको अवस्थामा नयाँ बजेटबाट राहत प्याकेज ल्याई बजारलाई उद्धार गर्छ र बजेट मल्हमपट्टी बन्छ भन्ने हाम्रो आशा तुहिएको छ । दुःखका साथ भन्नु पर्दा अहिले बजारको विकासका लागि सरकारले अपेक्षाकृत सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसैले पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा सरकार सहयोगी हुन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । यसले आम लगानीकर्ताको भावनामा गम्भीर असर पर्दै पूूँजीबजारप्रति निरुत्साहित बनाएको पाइन्छ ।

यहाँको सरकार मूूकदर्शक मात्र बनिदिँदा त्यसको मारमा लगानीकर्ता पर्ने गरेका छन् । यदि जायज चीज मागेर नपाएपछि खोसेर पनि लिनु पर्छ भन्ने आम मान्यतालाई हामीले पनि स्वीकार्नुको विकल्प रहन्न ।

बजार सुधारका लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था के कारणले आउने गर्छ ?
पुँजीबजारको विकास र बिस्तारको लागि हामीले उठाएका जायज मागहरुको सम्बोधन यथासमयमा नहुने र सम्बन्धित निकायहरु आ–आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख रहँदा पूूँजीबजारमा समस्या आइरहन्छ । जायज मागहरुको समयमै सम्बोधन नहुनाको साथै सम्बन्धित निकायहरु जिम्मेवार नबनिदिंदा पूूूँजीबजार धारायसी हुुँदै गइरहेको छ ।

समष्टिगत बजार सुधार तथा विकासको लागि पूर्ण स्वचालित अनलाइन प्रणाली हरेक बर्षको बजेटमा ल्याएर मात्र हुन्छ कि कार्यान्वयन चाहि हुनु पर्छ ? हामीले जहिले पनि फुल–अनलाइन भन्छौं । तर नियामक कानमा तेल हालेर बस्छन् । कागजमा मात्र काम तोकिदिएर भएन, आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रको काम राम्रोसँग गरिदिनु पर्छ । चार दशक बढीको समय कटिसक्दा पनि यो बजार अझैं बामे सर्दै गरेको अवस्था रहेको हुँदा यसको विकास र विस्तारमा सरकार, नियामक निकायको दृष्टिकोण प्रष्ट र पारदर्शी हुनुपर्छ। 

सरकारले आफ्ना मातहतमा रहेका निकायलाई काम गर्न दवाब सिर्जना गरिदिनेहो र कडा निर्देशन गरिदिने हो भने हाम्रो बजार पनि आधुनिक, प्रबिधिमैत्री, अन्तराष्ट्रिय स्तरको र सबै नेपालीको पहुँचमा पुग्न सक्ने हुन्थ्यो । 

सरकार र नियामक निकायहरुले बेला बेलामा गलत निर्णय गरेका कारण लगानीकर्तामा अन्यौल सिर्जना हुने गरेको छ । बजार बिस्तारको कामहरु कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र रणनीतिक कामहरु अवरुद्ध हुँदा, नियमनकारी निकायको उदसीनताले पूूूँजीबजारमा बेला बेलामा गम्भीर समस्या ल्याउँदै लगानीकर्ताको बीचमा चरम निराशाको अबस्था उत्पन्न हुने गरेको छ । १६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको सम्पत्तिको सुरक्षामा गम्भीर चुनौतिहरु देखा परिरहेका छन् । 

सरकारले एक कदम अगाडि बढेर नीतिगत, भौतिक र प्राविधिक पाटाहरु सुधार गरिदिए लगानीकर्ता यसरी आक्रान्त बन्नु पर्ने अबस्था रहने थिएन र आन्दोलनको अवस्था पनि आउने थिएन । 

अनसन वा आन्दोलन छाडेर माग पूरा गराउने अन्य पो केही विकल्प छ कि ?
बिदेशमा सरकारले सेयर बजारमा आउने समस्यापछाडिका कारणहरुको खोजी गरी निराकरणको प्रयास गर्ने गर्छ । त्यसैगरी यहाँको सरकारले पनि अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पूूँजीबजारप्रति सकारात्मक बने लगानीकर्ता आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्थै आउन्न । 

लगानीकर्ता समस्यामा पर्दा बलेको आगोमा घ्यू थप्ने काम गर्नु हुँदैन । सरकारको अग्रसरतामा बजारको समस्या र त्यसको सम्बोधनको प्रयास गरिनुपर्छ । मूूकदर्शक नबनी संकट परेको बेला सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुको समेत उद्धार गर्नुपर्छ ।

अहिले हामी कोरोनाबाट आक्रान्त छौं । यस कठिन घडीमा लगानीकर्तालाई राहत प्याकेज ल्याउँदै तत्काल बजारमा सुधार ल्याउन बजारमा देखिनेगरी र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने काम सम्बन्धित निकायबाट हुनु जरुरी छ।

यसका साथैं ५८ बुँदेको जगमा उभिएर अल्पकालिन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन मागहरुको बारेमा जसरी निर्णय भएको छ त्यसरी पूरा भएका छन की छैनन् त ! यसतर्फ पुनरावलोकन गर्ने हो र तत्काल पूरा गर्नुपर्ने चीजलाई कार्यान्वयनमा लौजाने हो भने पक्कै पनि यो अनशन लगायतका अन्य आन्दोलनहरु गरिरहनु पर्ने थिएन ।