-पर्शुराम कुँवर क्षेत्री(प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)-जनता बैंक नेपाल लिमीटेड

नेपालको पछिल्लो बैंकिङ परिदृश्यलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? 
म ३२ वर्षदेखि यो क्षेत्रमा छु । यो अवधिमा हाम्रो बैंकिङले धेरै नै प्रगति गरेको छ । ३२ वर्षअघि केही पनि थिएन, भनेजस्ता ऐन/कानून समेत थिएनन् । प्रडक्टहरु समेत त्यति धेरै थिएनन् । 

राष्ट्रबैंकबाट पनि सुपरभिजनहरु आउथे, तर त्यसबेला उसका कमेन्टहरु गुणस्तरीय थिएनन् । हाजिरी खाता च्यातिएका जस्ता भारेभुरे कमेन्ट आउँथे । तर, अहिले राष्ट्रबैंकको सुपरीवेक्षीय क्षमता धेरै बढेको छ ।

विगतका केही वर्षहरुमा राष्ट्रबैंकमा थुप्रै युवाहरु गएका छन्, वाणिज्य बैंक छाडेर पनि केही युवा त्यहाँ पुगेका छन् । 

पहिला महिनौसम्म निर्णय हुन्थेन भने अहिले ५–७ दिनमै भइहाल्छ । पहिला हामीले फलोअप गर्दा नकारात्मक रुपमा लिइन्थ्यो, अहिले फलोअप गर्यो भने त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिई छिटो काम गरिदिने अवस्था बनेको छ । 

समग्रमा नेपालको बैंकिङ सिस्टमले राम्रो गरेको छ र सुरक्षित अवस्थामा छ ।  तर, अझै हामीले गर्न बाँकी धेरै छ । खासगरी डिजिटाइजेसनमा हामी धेरै अगाडि बढ्नुछ । 

बैंकिङ बिजिनेशको परिस्कृत रुपसँगै प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ । तर, तरलता अभाव भएपछि बैंकहरुबीच निक्षेप तानातानको अवस्था देखिन्छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ, ब्याजदरको रोइलो उस्तै हुन्छ । किन यस्तो ?
यस्ता झिनामसिना कुरामा फोकस हुनुभन्दा पनि हामीले लाज्र्ली हेर्नुपर्छ । मोटामोटी रुपमा हेर्दा नेपालका बैंकहरुले जिम्मेवारीपूर्वक नै काम गरिरहेका छन् ।

ब्याजदरमा हुने अनावश्यक होड झिनामसिना कुरा होइन कि ?
ब्याजदरको बिषयमा त्यस्तो के भयो र ?

कहिले भद्र सहमति गर्ने, कहिले भद्र सहमति तोड्ने । बैंकरहरु घरि भन्नुहुन्छ भद्र सहमति हुनुपर्छ, घरि भन्नुहुन्छ ब्याजदर खुल्ला बजारलाई नै छाडिदिनुपर्छ । यो चाहि के भएको हो भन्ने मेरो प्रश्न ?
हामी पनि खुल्ला बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने चाहना राख्छौ । यति भन्दाभन्दै पनि खुल्ला बजारलाई छाडिदिंदा ब्याजदरले आकाश छुन थाल्यो भने त फेरि आफूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ला नि ! बैंकर्स संघले गरेको त्यही हो । स्वअनुशासनमा बसौं भन्ने कुरा हो । 

डिपोजिटमा ह्वात्तै ब्याजदर बढ्यो भने लोनको ब्याजदर बढ्ने हो, लोनको ब्याजदर बढ्यो भने हाम्रो उत्पादनको लागत बढ्ने हो। उत्पादनको लागत बढ्यो भने अरु देशले उत्पादन गरेका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । यस्तो अवस्था भयो भने हाम्रो व्यापार घाटा कसरी घट्छ ? कसरी हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन पोजिटिभ बन्नसक्ला ? भन्ने कुराबाट गाइड भएर भद्र सहमति भएको हो । 

यसो गर्दै गर्दा पनि विभिन्न बैंकका विभिन्न ब्यालेन्ससिटका इस्यूहरु कहिलेकाही आउँछन् । त्यसलाई म्यानेज गर्नका लागि एक÷दुई बैंकले कहिलेकाही अण्डरस्ट्याण्डिङ तोडेका कुरा हुन् । यस्ता छिटपुट समस्या आउँदा साथीभाई बसेर समाधान खोजिएकै छ ।

यसकारण कहिले समझदारी हुने, कहिले त्यो समझदारी तोडिने भन्ने कुरा एउटा प्रोसेस हो । यसको मुख्य उद्देश्य ब्याजदर धेरै माथि नपुगोस् र डिपोजिटर पनि नमरोस् भन्ने मात्र हो ।

सुधार गर्ने ठाउँहरु अझै होलान् । तर, बैंकहरु धेरै आउट अफ ट्रयाक चाहि छैनन् । 

विगतमा तीनवटै तहका निर्वाचन भए । त्यसपछि विजिनेश समुदाय र मानिसमा अपेक्षा धेरै भयो । धेरैजसो उद्योगी/व्यवसायीसँग कुरा गर्नुभयो भने उहाँहरुले कि त भइरहेका विजिनेश बढाउने भन्नुहुन्छ कि त नयाँ विजिनेश थाल्ने कुरा गर्नुहुन्छ । त्यो भनेको हाम्रो क्रेडिटको डिमाण्ड ह्वात्तै बढ्यो भन्ने संकेत हो । क्रेडिटको डिमाण्ड चाहि ह्वात्तै बढ्ने, तर त्यो डिमाण्डलाई मिट गर्ने खालको हाम्रो रिसोर्सेजहरु बढेको छैन, डिपोजिट बढेको छैन, समस्या नै यही हो । 

सरकारले जति खर्च गर्नुपर्ने त्यो नगर्दा स्रोत परिचालन हुन सकेको छैन । स्रोत परिचालन नभइरहेको बेला कर्जाको डिमाण्ड बढेको छ, यो राम्रो हो ।
हाम्रा उद्योगपति/व्यवसायीहरुले ‘यो देशमा केही हुँदैन, म व्यापार बढाउनेवाला छैन, बरु घटाउँछु, कुनै नयाँ व्यापार पनि गर्दिँन, मलाई लोन नै चाहिदैन’ भन्ने समस्या चाहि नराम्रो समस्या हो । यस्तो समस्या द्वन्द्वकालमा हामीले भोगेका थियौं । 

तर, अहिलेको समस्या चाहि राम्रो समस्या हो । यसले सबै स्टेकहोल्डरहरुलाई चुनौति थपिदिएको छ । यस्तै चुनौतिका कारण सरकारले स्थानीय निकायमा जाने पैसामध्ये ५० प्रतिशत डिपोजिटमा गणना गर्न सकिने भनिदियो । हामीले यसलाई सतप्रतिशत गर्न भनिरहेका छौ । 

राष्ट्रबैंकले पहिला दैनिक आधारमा सीसीडीको अनुगमन गथ्र्यो । अहिले मासिक आधारमा सीसीडीको अनुगमन गर्न थालेको छ । राष्ट्रबैंकले रिफाइनान्सको बजेट बढाइदियो । अन्य सुविधा पनि दिएको छ । विदेशबाट लोन ल्याउने बाटो पनि खोलिदिएको छ । स्रोत परिचालनमा संभावनाका ढोकाहरु यसैगरी खोल्दै जाने हो । 

राष्ट्रबैंकले हामीलाई ‘ल तिमीहरुले बाहिरबाट लोन लिएर आउनसक्छौ’ भनेर जसरी खोलिदिएको छ, त्यसैगरी हाम्रा प्राइभेट विजिनेशेजहरुलाई पनि अब खोलिदिए हुन्छ । उहाँहरुले पनि सोझै लोन ल्याउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको ढोका खोलिदिनुपर्छ । 

हामीलाई यतिबेला चाहिएको लगानी हो । आफ्नो पैसाले मात्र पुग्दैन । हामीलाई बाहिरको ऋण पनि चाहिएको छ, अनुदान पनि चाहिएको छ, यसका लागि हामीले वातावरण पनि बनाउनुछ । 

वातावरण बनाउने भनेको सबैभन्दा ठूलो कुरा सुशासन हो । र, अर्को शान्ति सुरक्षा । उनीहरुको लगानीको सुरक्षा र उनीहरुको आफ्नो पनि सुरक्षा । 

जुन देशमा कानूनी शासनले काम गर्छ, जुन देशमा सुशासन हुन्छ, जुन देशमा शान्ति सुरक्षाको ग्यारेण्टी हुन्छ, त्यो देशमा लगानी आउँछ आउँछ । यो वातावरण हामीले बनाउँदै जानुपर्छ ।

निकट भविष्यमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनबाट हामीले दिन सन्देश पनि यही नै हो । 

यसकारण समग्रमा हामी राम्रो ट्रयाकमा छौ । 

बैंकहरुले चाहि के गरेर थप स्रोत जुटाउन सक्लान् ? लामो अवधिका निक्षेप उठाउनतर्फ लाग्ने हो कि ? डिवेञ्चर र बण्डमा जाने विकल्प पो ठीक हो कि ?
बैंकहरुले बण्ड इस्यू गरिरहेका छन्, तर क्यापिटल एडूकेसी पुर्याउने हिसाबले मात्रै । पूँजी परिचालनको हिसाबले यो काम भएको छैन । 

बण्ड इस्यू गर्ने कुरा त्यति सजिलो छैन । जस्तैः मैले १० अर्बको बण्ड १० वर्षका लागि इस्यू गरेँ भने मैले प्रत्येक वर्ष कमाएको नाफाबाट १ अर्ब त्यो बण्डका लागि छुट्याउनुपर्छ । त्यसो भयो भने मैले लाभांश पनि बाँड्न सक्दिँन । कि त मैले ३–४ अर्ब नाफा कमाउन सक्नुपर्यो, तर बैंकहरुको नाफा क्षमता त्यति धेरै हाई भइसकेको छैन । मेरो ७० अर्बको पोर्टफोलियोमा १० अर्बको डिपोजिट ठूलो होइन । तर, १० अर्ब इस्यू गर्ने बित्तिकै मैले १ अर्ब त्यसैका लागि छुट्याउनुपर्छ । त्यत्रो नाफा कमाइरहेको छु त मैले ? त्यत्रो नाफा मैले कमाउँला त ? 

त्यसकारण दीर्घकालका लागि तरलता व्यवस्थापनको प्वाइन्टले भन्दा पनि क्यापिटल एडूकेसी म्यानेजमेन्टको प्वाइन्ट अफ भ्यूले हाम्रोमा ऋणपत्र इस्यू भएका छन् ।

डिपोजिट परिचालनको मामलामा हामी त्यति धेरै कमजोर पनि छैनौं । बंगलादेशकै कुरा गर्नुभयो भने उनीहरुको अधिकांश डिपोजिट ३ महिने छ । हाम्रो चाहि बरु बढीभन्दा बढी डिपोजिट १ वर्षे र २ वर्षे छन् । कतिपय देशहरुको भन्दा हाम्रो अवस्था राम्रो छ । अझै यसलाई इम्प्रूभ गर्नुपर्छ । 

विगतका २ वर्षमा ५ र ७ वर्षे डिपोजिट पनि बुक भएका छन् । ब्याजदर बढेकै बेला बिमा कम्पनीहरुले लामो अवधिका निक्षेप योजना बुक गरेका छन् । यसले गर्दा हाम्रो लङटर्म तरलता व्यवस्थापनमा केही न केही सहयोग भएकै छ । 

विदेशबाट लोन ल्याउने बाटो राष्ट्रबैंकले खोलिदिएको छ, बैंकहरु त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ । 

तर, यसमा हेजिङको इस्यू अझै क्लियर भइसकेको छैन । मैले डलरमा लोन ल्याउने, तपाईलाई मैले नेपाली रुपैयाँमा लोन दिने भनेपछि म त विनिमय दरको जोखिममा पर्ने भएँ । आज तपाईलाई ११० रुपैयाँको दरमा लोन दिइदिउँला, भोलि त्यो मेरो १५० भइदियो भने म त हेरेको हेर्यै हुन्छु । त्यही भएर हामीले हेजिङ चाहियो भनेका हौ । त्यो हेजिङको डिटेल्स हुनेबित्तिकै ठ्याक्कै कस्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट त्यसरी ल्याइएको पैसाको ब्याजदर ९–१० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुन्न भन्ने कुरा आइरहेको छ । 

तपाईको विश्लेषणमा त्यसरी आएको पैसा कुन दरमा दिन सकिने अवस्था होला ?
हामीले तुलना गर्ने भनेको भारतसँग हो । त्यहाँ मुद्धतीको ब्याजदर साढे ७ प्रतिशत छ । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो ९ प्रतिशतको रेटमा गाह्रो हुन्छ । ठ्याक्कै भन्न सकिन्न अहिले । तर, भारतको बजार हेर्दा ७.५ प्रतिशतको मुद्धती छ । उनीहरुको सिआरआर, एसएलआर हाई छ । प्राइम लेण्डिङ रेट ११ प्रतिशतको हाराहारीमा होला । साढे ७ प्रतिशत छ भने ५ प्रतिशत सीआरआर, एसएलआर र मार्जिन हाल्दा १२ प्रतिशतसम्म रेट जानसक्छ ।

विदेशबाट लोन ल्याउन कत्तिको सहज छ ?
आइएफसी यो मार्केटमा छ, दिइसक्यो, अझै हेर्दैछ । तर, अन्य विदेशी वित्तीय संस्थासम्म गएर हामीले सेल गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो देश गरीब होला, तर हामीले अरुको ऋण डिफल्ट गरेका छैनौ भन्न सक्नुपर्छ । हामीसँग वैदेशिक मुद्राको रिजर्ब विगतको तुलनामा घटे पनि एडीक्वेट छ भन्नु पर्यो । 

विगत २३ वर्षसम्म हामीमा राजनीतिक समस्या थियो । तर, अब त्यो छैन भन्न सक्नुपर्छ । अब राजनीतिक स्थिरता छ। यो समस्या हामी आफैंले समाधान गरेका हो है भन्न पनि पर्ला । डेमोक्रेटिकल्ली विगतमा पावर हस्तान्तरण भएको छ र हामी यही सिस्टममा विश्वास गर्छौ भन्न पनि सक्नुपर्यो होला । र, हामीकहाँ विजिनेशका लागि अधिक संभावना छ भन्न पनि सक्नुपर्छ । 

जीडीपीको पोइन्ट अफ भ्यूले हामीभन्दा १० गुणा ठूलो हो बंगलादेश । जनसंख्याको हिसाबले पनि हामीभन्दा ठूलै हो । क्षेत्रफलको हिसाबले हामी ठूला हौं । तर, जीडीपीको हिसाबले ऊ हामीभन्दा १० गुणा ठूलो छ, किन ? सानो इकोनोमी भए पनि भविष्यमा हाम्रो सुन्दर भविष्य छ, अब हामीले राम्रो मात्र गर्ने हो पनि भन्न सक्नुपर्छ । 

आयोजना हुँदै गरेको लगानी सम्मेलनले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्ने विषयमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्ला ?
एकदमै प्रभावकारी भूमिका खेल्नसक्छ । आज लगानी सम्मेलन भयो, भोलिदेखि नै ह्वारह्वार्ती पैसा आउँछ भन्न थालियो भने त्यो गलत बुझाई हुन्छ । किनभने लगानी सम्मेलन त हिजो पनि भएकै हो नि । यस्ता खालका सम्मेलनहरु बेला–बेलामा भइराख्नुपर्छ । हामीले यस्तै फोरमहरुबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ । म गरीब देश हुँ,  मेरो देशमा आएर लगानी गर्नुहोस् भनेर कोही यहाँ आउनेवाला छैन । दातासँग बोल्ने भाषा र लगानीकर्तासँग बोल्ने भाषा फरक हुनुपर्छ । लगानीकर्तालाई हामीले तपाई हाम्रो देशमा आउनुहोस्, तपाईलाई यसरी फाइदा हुन्छ भनेर अवसर देखाइदिनुपर्छ । अरु देशभन्दा हाम्रो देशमा तपाईलाई बढी फाइदा हुन्छ भन्न सक्नुपर्छ । 

उनीहरुले आफूले गरेको लगानीको सानो रकमको समेत हेजिङ खोजिरहेका छन् । यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । 

लगानी सम्मेलनले हाम्रा लागि गेट्वेको काम गर्नसक्छ । तर, यो अन्तिम हुनुहुँदैन । यस्ता कार्यक्रम आयोजना भइराख्नुपर्छ । यो निरन्तर प्रोसेस हो।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही संरचनात्मक समस्याहरु छन् । विगतको २३ वर्षमा लगानीको वातावरण नै भएन । हाम्रा उद्योगहरुले व्यवसाय बिस्तार गरेनन्, बिजिनेशलाई खुम्च्याए । कतिको पूँजी नै पलायन भए । लोडसेडिङ त्यही बेलामा भयो । जग्गा बाँझो राखेर युवा बाहिरिए । त्यसको परिणाम हाम्रो व्यापार घाटा ह्वात्तै बढ्यो । 

करेन्ट अकाउण्ट डेफिसिट बढ्यो, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डेफिसिटका कारणले गर्दा लिक्वीडिटीमा यति धेरै असर गरिरहेको छ । यो समस्या कुनै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मन्त्री वा राष्ट्रबैंकका गभर्नरले एकरातमा चुट्की बजाएर हल हुन्न । 

रेमिटान्सबाट पैसा आइरह्यो । रेमिटान्स प्राप्त गर्ने परिवारको क्रयशक्ति बढ्यो, त्यसले माग बढायो । बढेको डिमाण्डलाई यहीँ उत्पादन गरेर सम्बोधन गर्न हामीले सकेनौं र आयात बढेर व्यापार घाटालाई अझै बढाइदियो । आयात गर्ने व्यापारीले व्यापार पायो ऊ दङ्ग भयो, सरकारले राजश्व पायो सरकार पनि दङ्ग, हामी बैंकहरुले पनि व्यापार पायौं हामी पनि दङ्ग । यसले व्यापार घाटालाई ह्वात्तै बढाइदियो । यसलाई हामीले अब रिभर्स गर्नुपर्छ । तब मात्र रिभर्स हुन्छ, जब हामी उत्पादन बढाउँछौ । 

अहिलेको व्यापार घाटाको समस्या एक डेढ वर्षको कारणले भएको होइन नि । यो तुरुन्तै समाधान हुँदैन, यो संरचनात्मक समस्याहरु एकरातमा समाधान हुँदैनन् । 

विगत २० वर्षमा हाम्रो देशमा स्थानीय निकायको चुनाव नै भएन । यसको सोझो अर्थ हो: स्थानीय तहमा हामीले नेता उत्पादन गर्न सकेनौ, जन्माएनौं । २० वर्षमा चुनाव गरेर नेता जन्मायौं, तर अनुभव नभएका । संघीय शासन व्यवस्था पनि ख्याल–ख्यालमै आएजस्तो भयो । यहीकारण अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म द्विविधा भएको छ । यो संरचनात्मक समस्या हो। 

अबको यो पाँच महिनामा स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म संघीय संरचनाको बिषयमा जति पनि द्विविधा छन्, यो टुंगिन्छ भन्ने लाग्छ । मेरो विचारमा अर्को वर्षदेखि स्थानीय तहले पनि डेलिभरी गर्न थाल्छ । र, हाम्रो पूरा देशले डेलिभर गर्न थाल्छ । अर्को वर्षदेखि हामीले निकै पिकअप लिन्छौ जस्तो लाग्छ । 

आशावादी हुने अर्को आधार पनि मसँग छ: किनभने ग्रोथ गर्ने पालो अब एशियाको हो । अमेरिकाले गर्नुपर्ने गरिसक्यो, यूरोपले पनि गर्नेसम्म गरिसक्यो, जापानले नि जति गर्नुपर्ने हो गरिसक्यो । एशियामा अब ग्रोथको नेतृत्व चाइना र इण्डियाले गर्छन् । हामी चीन र भारतको बीचमा छौ । चीन र भारतले गरेको प्रगतिको स्पीलओभर इम्प्याक्ट(चुहिएर हुने प्रभाव) मात्रै भए पनि हामीलाई पुग्छ । मानिलिउँ २ वटा तातो ग्लास छन्, यो २ वटा तातो ग्लासको बीचमा चिसो राख्यो भने कति लामो समयसम्म चिसो भइराख्ला र ? त्यो पनि तात्छ ।  

हामी त आफैं पनि तात्न खोज्दैछौ । यसले त हाम्रो गतिलाई अझै बढाइदिन्छ। 

धेरै आशावादी कुरा गर्यो नभन्नु होला, मलाई लाग्छ अब हामीले दुःख पाउने ५ वर्ष मात्रै हो । हामीले छलाङ लगाउँछौ, हामी ट्रान्सफर्म हुन्छौ । 

ब्याजदरको विषयमा देशव्यापी रुपमा उद्योगी/व्यवसायीले आन्दोलन थाल्नुपर्ने अवस्था आयो । यो विषय अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मै पुग्ने अवस्था बन्यो । ब्याज किन नघटेको ?
राष्ट्रबैंकले असार मसान्तसम्ममा स्प्रेडलाई ४.५ प्रतिशत कायम गर्न भनेको छ । मलाई लाग्छ, बैंकहरुले साढे ४ प्रतिशतको स्प्रेडमा बसेर काम गरिरहेका छन् । उनीहरु पारदर्शी छन् । उनीहरु प्रतिस्पर्धा पनि गरिरहेकै छन् । र, नीति नियम र कानून फलो गरिरहेका छन् भने यसलाई धेरै उछाल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

विगतमा हामीले १३ प्रतिशतसम्ममा डिपोजिट लियौं । एक/डेढ वर्षअघि पनि यस्तै भयो । 

हामीले अहिले भद्र सहमति गर्यौं, बढीमा ९.२५ प्रतिशत भन्दा बढी निक्षेपमा ब्याज नदिने भनेर, त्यसलाई हामीले अझै झार्नुपर्ला । हामीले कम्तीमा ब्याजदर बढ्न त रोक्यौं नि । हिजो मैले १२ प्रतिशत दिएँ, तर कसैको रेट बढाइँन । मैले छोटो समयका लागि भनेको छु त्यसबेला । मेरो इन्टेन्सन क्लियर थियो, तरलता व्यवस्थापनका केही इस्यू म कहाँ आयो, म क्वीक्ली लङटर्म पैसा उठाउँछु भनेर आएँ । त्यो कारणले गर्दा कुनै पनि ग्राहकको ब्याजदर बढाइँन । पछिबाट घटाउने सहमति भयो, घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पहिलो बैंक पनि हामी नै हौ । 

हामीले पछि रेट त घटायौं, तर त्यो त फ्रेस डिपोजिटका लागि मात्र हो । यो भन्दा अगाडि हामीले लामो समयसम्म ११ प्रतिशतमा निक्षेप उठायौं । छोटो अवधिमा बैंकहरुले १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप उठाएका छन् । लामो समयसम्म लगाएको ११ प्रतिशतको एफडीको रेट त हामीले घटाउन मिल्दैन नि । कि त्यसलाई पनि घटाएर ९ प्रतिशतमा झार्न मिल्छ ? त्यो परिपक्व भएर नयाँ डिपोजिटले प्रतिस्थापन गर्यो भने न हाम्रो कस्ट कम आउने हो । कस्ट कम आउनेबित्तिकै हाम्रो रेट घटाएनौं भने हाम्रो स्प्रेड बढ्छ । त्यतिञ्जेलसम्मलाई मेरो विचारमा धैर्यता राख्नुपर्छ । 

भनेपछि ब्याजदर घट्न अझै ७–८ महिना त लाग्ने नै देखियो ?
मेरो विचारमा ५–७ महिना लाग्नसक्छ । 

अर्को कुरा, क्रेडिट डिमाण्ड बढेको छ । क्रेडिटको डिमाण्ड बढ्ने बित्तिकै डिमाण्ड र सप्लाईले पनि त रेटलाई असर गर्छ होला नि । डिमाण्ड र सप्लाई मार्केट फोर्सेस हो, यसलाई राष्ट्रबैंकले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । राष्ट्रबैंक र सरकारले यस्तो बेलामा लुब्रिकेन्टको काम गर्ने हो, पेट्रोलको काम गर्ने होइन । केन्द्रीय बैंकले यो काम गरिरहेकै छ । 

ब्याजदरको इस्यूमा मार्केट फोर्सेसलाई काम गर्न दिनुपर्छ । अत्तालिनुहुन्न । सामान्य अप्स एण्ड डाउन हुन्छ, तर बैंकहरुलाई स्प्रेडको चेक त छ नि । 
म त भन्छु, स्प्रेड दर ४.५ प्रतिशतभन्दा तल झार्न सकिन्छ भने पनि हिसाब गरेर हेरौं । ४ प्रतिशतमै हिसाब गर्दा समेत सेयरधनीलाई रिजनेबल रिटर्न दिन सकिन्छ भनेर राज्यले भन्छ भने झारे हुन्छ । हाम्रा सेयरधनीहरुले अहिले पनि डिपोजिटरले चाहि १०–१२ प्रतिशत पाउने, हामी लगानीकर्ताले चाहि किन ८ प्रतिशत मात्र ? भनेर प्रश्न गरिरहनु भएको छ । तर, कसैलाई मर्का हुन भएन । सेयरधनीलाई पनि मर्का हुन भएन । खासगरी सर्वसाधारण सेयरधनी छ, जो यस्तो खालको आन्दोलन पनि गर्न सक्दैन, ऊ चूपचाप बसिरहेको छ । त्यसको पनि त कसैले हेरिदिनुपर्ला नि त । 

नियमभित्र रहेर बैंकहरुले नाफा गरिरहेका छन् भने यसमा सबै खुशी हुनुपर्छ । भोलिका दिनमा विदेशी लगानीकर्तालाई देखाउने कुरा पनि यही नै हो । नाफा नै देखाउन सकेनौं भने भोलिका दिनमा विदेशी लगानीकर्ता किन यहाँ आउँछ ? यो सगरमाथाको देश हो भनेर आउँछ ? 

बैंकहरुले धेरै नाफा कमाए भनेर धेरै खबरहरु आइरहेका छन् । कुनै बैंकले कति अर्ब र कति करोड नाफा कमायो वा बढायो, नहेरौं । रिटर्न अन इक्वीटी हेरौं । कति प्रतिशत हो । साढे ९ अर्बको मेरो पूँजीमा मैले डेढ अर्ब कमाएँ भने त्यो अर्ब हेरिदिनुभएन । रिटर्न अन इक्वीटी(आरओई) हेरिदिनुपर्यो । यति प्रतिशतले नाफा बढ्यो भन्न सकिन्छ, तर त्यही समयमा आरओई कति हो पनि हेरिनुपर्छ । डिभिडेन्ट अन क्यापिटल कति हो भन्ने कुरालाई अझै बढी हेर्नुपर्ला । म सबैलाई रिटर्न अन क्यापिटल हेरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु ।

कुनै पनि विजिनेश पारदर्शी छ, नाफा कमाइरहेको छ, देशको नियम कानून पालना गरिरहेको छ भने हामी सबै खुशी हुनुपर्छ । यसकारण बैंकहरुले धेरै नाफा कमाए भनेर कसैले चित्त दुखाउनु हुँदैन ।

पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमै डिजिटल बैंकिङको लहर चलेको छ । बैंक चाहिएन, तर बैंकिङ चाहिन्छ भन्ने अवधारणा विकास हुँदै गएको छ । विदेशमा बैंकहरुको परम्परागत विजिनेश धरापमा परिसकेको छ । हामीमा पनि प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको छ । हामी डिजिटल बैंकिङका लागि तयार छौ ?
बैंकहरु सबै यसमा सचेत छन् । मेरै बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले थुप्रै हार्डवेयर र सफ्टवेयर अपग्रेड गरेका छौं । कोर बैंकिङ सिस्टम अपडेट गर्दैछौ । डिजिटल बैंकिङको हाइवेमा दौडिन हामी आफूलाई तयार गर्दैछौं।

सरकार पनि डिजिटल कारोबारको पूर्वाधार बनाउन कस्सिएको छ भन्ने बुझेको छु । भारतमा आधार कार्डका कारण डिजिटाइजेसनले पिकअप गर्यो । आधारमा बैंकहरुलाई एक्सेस दिएसँगै भारतमा डिजिटल बैंकिङ फस्टायो । 

नेपालले पनि नेशनल आइडेन्टी कार्ड बाँड्ने कामको सुरुवात भइसकेको छ । र, आगामी ३ वर्षमा ७७ वटै जिल्लाबाट आइडेन्टी कार्ड बाँड्ने भनिएको छ । आशा गरौं, यो ३ वर्षभित्र यो काम होस् । 

हाम्रो नेशनल आइडेन्टी कार्ड भारतको आधार कार्डभन्दा धेरै वैज्ञानिक र प्रभावकारी छ भनिएको छ । नेशनल आइडेन्टी कार्ड फूल फेजमा लञ्च हुने बित्तिकै हेर्नुहोला, हाम्रो डिजिटाइजेसनले साच्चिकै पिकअप गर्नेछ । हामीमा टेक्नोलोजी आइसकेको छ । खाँचो जनतालाई अवेयरनेश ल्याइदिने हो । तपाईलाई अब क्यास किन चाहियो ? मोवाइलबाटै सबै पेमेन्ट गर्न सकिन्छ, प्रविधि आइसकेको छ, यसलाई हामीले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मात्र बाँकी हो । 

जनता बैंकको कुल कारोबारमा डिजिटल कारोबार हिस्सा अहिले कति छ ?
एकदमै कम छ । नेपालको सबै बैंकहरुकै अवस्था उस्तै त हो नि । भारतका बैंकहरुमा डिजिटल कारोबारले उचाई चुमिसक्यो । त्यहाँ त बैंक शाखामा मान्छे नै जान छाडिसके । 

प्रसङ्ग बदलौं, जनता बैंकको पछिल्लो ग्रोथ राम्रो छ । बैंकलाई आगामी दिन अझ रफ्तारमा दौडाउने तपाईको रणनीति के छ ?
म बैंक ज्वाइन गरेको १९ महिना भएछ । म आउँदा त्रिवेणी विकास बैंक भर्खरै मर्ज भएको थियो र म आएको केही दिनमै सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक पनि मर्ज भयो । त्यसअघि त्रिवेणीले २ र सिद्धार्थले पनि २ साना बैंकलाई मर्ज गरिसकेका थिए । यस हिसाबले अहिलेको जनता बैंक ७ वटा बैंकको कम्बिनेसन हो । 

मैले बैंक ज्वाइन गर्दा बैंक एकैपटक ठूलो भएको देखेँ । पूँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब, ३५ वटा शाखाबाट ११० शाखा भए । गत वर्ष हामीले ३८ वटा नयाँ शाखा खोल्यौं । अन्य बैंकले पनि शाखा बिस्तारमा हामीलेजस्तै ध्यान दिए हाम्रो जस्तै ग्रोथ गर्न संभव छ । एनआइसी एशियाको यति धेरै ग्रोथ किन भइरहेको छ ? उसले म्यासिभ ब्राञ्च खोल्यो । हाम्रो पनि त्यही हो । हामीले गत वर्ष ३८ शाखा खोलेका कारण यो ग्रोथ देखियो । साढे ३ सय स्टाफबाट एकैपटक हजार स्टाफ भए, बैंक एकैपटक ठूलो भयो । 

मोटायो कि सुन्नियो ?
मोटाएकै हो । पोहोरसम्म हामीलाई पनि कतै सुन्निएको त होइन भन्ने भ्रम थियो । अब चाहि म गर्वका साथ भन्छु, हामी मोटाएका हौं । हामी अझ तन्दूरुस्त भइरहेका छौं । 

सातवटा बैंक र कल्चरबाट आएका कर्मचारी व्यवस्थापन चानचुने कुरा थिएन । हामीलाई मर्जरको पहिलो ६ महिना निकै कठीन भयो । हाम्रा साथीहरुले धेरै मेहेनत गर्नु भएको छ यसका लागि । त्यो मेहेनतका कारणले गर्दा म गर्वका साथ भन्छु: मर्जरपछिको जति पनि मुद्धाहरु हुन्छन् नि, तिनलाई प्रभावकारी रुपमा छोटो समयमा सन्तोषजनक ढंगले सम्बोधन गर्नसक्ने एउटा बैंक, जनता बैंक पनि हो । हामीले एक ढिक्का भएर काम गरिरहेका छौ । 

हाम्रा ९३ हजार सेयरधनी छन्, ६ लाख ग्राहक छन् । अबको लक्ष्य भनेको खुद्रा बैंक बन्ने हो । रिटेल र एसएमईमा फोकस गर्ने आगामी रणनीति हो । हाम्रो अझै पनि दुईतिहाई बढी बुक खुद्रा र रिटेलमा छ । हामी नेटवर्कको हिसाबले सातौं ठूलो बैंक हौं । हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म छौ । साना विकास बैंक मर्जर गरी बनेको बैंक भएका कारण हामी घर–घर पुगेका छौ, हामी टोल–टोल पुगेका छौ । 

हामीले यो आर्थिक वर्षभित्र १५ वटा नयाँ शाखा खोल्दैछौं । शाखा बढाउँदै जानेछौ । हामीले ५ वर्षे रणनीतिक योजना पनि बनाइरहेका छौ । यो वर्ष हामी डिजिटाइजेसनमा फोकस हुन्छौ ।

अर्को, रेमिटान्स पनि हाम्रो फोकस्ड एरिया हुनेछ । 

हामीले डोमेस्टिक रेमिटान्समा पनि निकै राम्रो काम गरेका छौ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कायम डोमेस्टिक रेमिटान्सको कारोबार संख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बर छ । अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय रेमिटान्स विजिनेशमा ध्यान दिन्छौ । 

पाँच वर्षको रणनीतिक प्लानको कुरा गर्नुभयो । पाँच वर्षपछि जनता बैंक कहाँ पुग्ला ?
म टप यति हुन्छ भन्ने खालको काल्पनिक कुरा गर्दिँन । हामी आगामी ५ वर्षमा रेस्पेक्टेबल रिटर्न दिने बैंक बन्छौ । हामी सबै स्टेक होल्डरलाई जनता बैंक भन्ने बित्तिकै ‘यो बैंक ठीक बैंक हो’ भन्ने बनाउँछौ । जिम्मेवार बैंकको इमेज बनाउन चाहन्छौं । 
(यो अन्तर्वार्ता गत शुक्रबार लिइएको हो ।)