काठमाण्डौ । ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आनाकानी गरेपछि नेपाल राष्ट्रबैंकले सर्कुलर गरेको छ । 

राष्ट्रबैंकको बैंक तथा बित्तीय संस्था नियमन विभागले बुधबार एक सर्कुलर जारी गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयन भए पनि बैंक तथा बित्तीय संस्था र तिनका शाखाबाट असहयोग भएकोमा रोष प्रकट गरेको छ । 

त्यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न लक्षित वर्गले बैंक तथा तिनका शाखामा सम्पर्क राख्दा संस्थाहरु उदासीन भएको भनी सर्वसाधारणबाट गुनासो प्राप्त भइरहेको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय बैंकले सो कार्यविधि बमोजिम आन्तरिक कार्यविधि यथाशीघ्र तयार गरी देशभरका आफ्ना सबै शाखाहरुबाट ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ । 

सरकारले राष्ट्रबैंकमार्फत यस्तो कर्जाको कार्यविधि बनाएर प्रत्येक बैंकलाई पठाइसकेकोले त्यसमा तोकिए अनुसारकै न्यून ब्याजमा लक्षित वर्गले ऋण पाउनेछन् ।

यो कार्यविधि अन्तर्गत शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण, एवम् व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी जस्ता कर्जाहरुमा सरकारले ब्याज अनुदान दिनेछ । 

ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुनेछ । तर, व्यवसायको प्रकृति अनुसार कर्जाको अवधि बैंक तथा बित्तीय संस्थाले तोक्न पाउने छुट समेत छ ।

यो कार्यविधि बमोजिम प्रदान गरिने कर्जाको सीमा प्रति ऋणि ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भएमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समिति समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्नेछ । 

कुन क्षेत्रमा कति ऋण पाइन्छ ?

  • व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा: रु. ५ करोडसम्म
  • शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा: रु. ७ लाखसम्म
  • विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा: रु. १० लाखसम्म
  • महिला उद्यमशील कर्जाः रु.१५ लाखसम्म
  • दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा: रु.१० लाखसम्म
  • उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा: रु. ५ लाखसम्म
  • भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा: रु. ३ लाखसम्म