काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपण गरेभन्दा न्यून विन्दूमा मुद्रास्फिति  सीमित रहने विश्लेषण सार्वजनिक गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै यो वर्ष मुद्रा स्फिति ५.५ प्रतिशतको सीमा रहने जनाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतको सीमामा राख्ने लक्ष्य राखिएकोमा ६ महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७५ पुसमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्रबैंकले आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा उच्च हुने विश्लेषण गरेको छ । 

अनुकूल वर्षे तथा हिउँदे मनसुन, मलखाद तथा वीऊ विजनको सहज उपलब्धता एवम् कृषि कर्जामा भएको बढोत्तरीले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा उच्च रहने उसको प्रष्टीकरण छ । 

उद्योगहरुको क्षमता उपयोगमा वृद्धि भएको, निर्माण कार्य विस्तार भइरहेको, विद्युत आपूर्तिमा सुधार आएको तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरुतर्फ कर्जा विस्तार भएका कारण औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि पनि सन्तोषजनक नै रहने उसको भनाई छ ।

पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धि, व्यापारमा भएको विस्तार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका शाखा स्थापनामा भएको उल्लेख्य प्रगति तथा संघीयता कार्यान्वयनसँगै बढिरहेका सार्वजनिक प्रशासन लगायतका गतिविधिले सेवा क्षेत्र समेत उल्लेख्य दरमा बढ्ने देखिएको राष्ट्रबैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बढ्दै व्यापार घाटा
समीक्षा अवधिमा व्यापार घाटा ३२.१ प्रतिशतले बढेको छ । व्यापार घाटामा भएको उच्च विस्तारका कारण चालु खाता घाटा रु. १५२ अर्ब १६ करोड र शोधनान्तर घाटा रु. ६३ अर्ब ६८ करोड कायम भएको छ ।

२०७५ पुस मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु. १०५८ अर्ब २० करोड रहेको छ । हाल कायम रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ८.९ महिनाको वस्तु आयात तथा ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४४३ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.५ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर १७.६ प्रतिशत रहेको छ । 

बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा दवाब
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको अर्को निर्धारक बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा भने दवाब उत्पन्न भएको बताइएको छ । 

विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको उल्लेख्य प्रगतिका बाबजूद आयात वृद्धिको उच्च दर कायमै रहेमा चालु खाता र शोधनान्तर घाटामा थप चाप पर्ने राष्टबैंकको भनाई छ । 

बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट उच्च दरमा विस्तार भएको कर्जाका कारण समेत बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा दवाब परेको केन्द्रीय बैंकको भनार्य छ । तथापि, सवारी साधन तथा ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रवाहका सम्बन्धमा गरेका पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाका कारण मौद्रिक योगाङ्कहरुलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सहयोग पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप संकलनमा भएको वृद्धि गतवर्षको भन्दा बढी छ । तथापि, निक्षेप र कर्जाका बीच सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह बढी भएका कारण मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने जोखिम समेत औंल्याइएको छ । 

अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था तथा आगामी परिदृश्यलाई हेर्दा आर्थिक गतिविधिलाई प्रवद्र्धन गर्दै आयात व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पु¥याउन प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहलाइ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको केन्द्रीय बैंकको ठहर छ ।

त्यसैगरी, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साधनको सन्तुलित वाँडफाँट तथा सरल एवम् सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने कार्यमा समेत केन्द्रित हुनुपर्ने उसको सुझाव छ ।