काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घोषणा गरेका नीतिहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान थालेको छ । 

यही क्रममा केन्द्रीय बैंकले बुधबार बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई एक निर्देशन जारी गर्दै साधारण पुनरकर्जा उपयोग गर्दाको अवधिमा सम्बन्धित ऋणिबाट ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिन भनेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले निर्यात पुनरकर्जा सुविधा उपयोग गर्दाको अवधिमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले सम्बन्धित ऋणिबाट वार्षिक ३ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज समेत लिन नपाइने निर्देशन समेत जारी गरेको छ। 

वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्व कोषमा छुटयाएको रकमलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि लागू हुने गरी वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ । 

सेवाशुल्कमा कस्दै
यसैबीच, नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा अन्तरगत गरिएको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुको सेवाशुल्कमा समेत कस्ने गृहकार्य थालेकोछ । जसअनुसार केन्द्रीय बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई ०७५ पुसभित्र प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशस्तरको कार्यालय स्थापना गर्न भनिएको निर्देशनको पालना भए नभएको बुझ्दै सो सम्बन्धी विवरण ३ दिनभित्र मागेको छ । 

यस्तै, सो संस्थाले ग्राहकसँग लिने विभिन्न सेवाशुल्क जस्तै प्रशासनिक शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, कर्जा अग्रिम रुपमा भुक्तानी गर्दा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लगायत सबै प्रकारका सेवा शुल्क सम्बन्धमा विस्तृत विवरण समेत ३ कार्यदिनभित्रै बुझाउन समेत निर्देशन दिइएकोछ।