काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एनसेलमाथिको श्रृंखलाबद्ध आक्रमणको घटनाको निन्दा गर्दै दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र नागरिक तथा लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । 

चेम्बरको सोमबार बसेको कार्यसमिति बैठकले गत शुक्रबार एनसेल प्रा लीका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका कार्यालयहरूमा भएको आक्रमणको निन्दा गरेको हो । विष्फोटमा सहभागी सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न चेम्बरले माग गरेको हो । 

सरकारले पटक पटक लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्दै आएको, निजी क्षेत्रको पनि यस्तै चाहना रहेको उल्लेख गर्दै चेम्बरले बैंकको ऋणबाट नीजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको जिकिर समेत गरेको छ । 

'ऋणबाट व्यवसाय विस्तार गर्ने मात्रै हैन, पहिलेको ऋणमा पनि बैंकले अप्रत्यासित ढंगबाट व्याजदर वृद्धि गरिदिदा व्यवसायी आतंकित भएका छन्।' चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको -'यस विषयलाई मध्यनजर गरेर सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ। मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिए पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन।' 

सरकारले पुँजीगत रकम खर्च गर्न नसकिरहेको र सरकारी ढुकुटीमा अर्बौ रकम थन्काउने, तर बैंकले तरलता अभावको नाममा व्याजमा बढाबढमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेका भन्दै यसले न त निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने, न त सरकारले तय गरेको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को अभियान पूरा हुनसक्छ भनिएको छ । 

बैंकमा देखिएको समस्या समधान गर्न र व्याजदर वृद्धिलाई निरुत्साहित गर्न उपयुक्त पहलकदमी लिन समेत चेम्बरले अनुरोध गरेको छ । 

'अहिले पनि सरकारले करमा देखिएको समस्या बिभिन्न प्रयासका बीच समधान गर्न सकेको छैन। हामीले तीनै तहको सरकार बनेपछि सरकारी काममा प्रभावकारिता बढ्ने छ। निजी क्षेत्रले कुनै काम गर्दा हुने झञ्झट कम हुनेछ, न्यूनतम शुल्कमा सरकारी सेवा पाइनेछ भन्ने अपेक्षा बोकेका थियौँ।' विज्ञप्तिमा भनिएको छः-'तर, तीन तहका सरकार गठन भएको लामो समय बित्दा पनि हामीले अपेक्षा अनुसारको प्रतिफल पाउन सकेका छैनौ। कतिपय स्थानीय सरकारहरू विकास निर्माणको बाधक समेत देखिएका छन् भने दोहोरो तेहेरो करप्रणालीबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौं।' 

चेम्बरले सरकारले आगामी चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको उल्लेख गर्दै, देशकै निजी क्षेत्रले विगतमा लगानीको बाधक देखिएका ऐन कानुन नीति र नियमहरु लगानीमैत्री सुधार गर्न तर्फ यथेष्ट ध्यान पुर्याउन नसकेको दाबी गरेको छ । 

त्यसो त सरकारले लगानी सम्मेलन पूर्व बाधक देखिएका नीति नियम सुधार गर्ने प्रतिवद्धता गरेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ-'लगानी सम्मेलन सफल बनाउन चेम्वरले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने छ। यसर्थ सरकारले पहिले प्रतिवद्धता गरे अनुसार लगानीका लागि बाधक देखिएका कालोबजारी ऐनको खारेजी तथा अन्य ऐनको सुधारको लागि अनुरोध गर्दछौ।'

चेम्बरले सामाजिक सञ्जालमा नेपालीहरूको धेरै समय खेर जाने गरेको र यस्ता सञ्जालको गलत प्रयोग पनि भइरहेको  उल्लेख गर्दै अधिकतम समय उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने र यसका लागि  अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।