काठमाण्डौ । मौद्रिक नीतिमार्फत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानीका लागि सीमा तोकिए पनि सोअनुसार ऋण लगानी नभएपछि राष्ट्रबैंकले कडाई गरेको छ । 

बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सर्कुलर जारी गर्दै गत पुस मसान्तसम्म तोकिएको २५ प्रतिशत ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गरिने प्रष्ट पारेको हो । 

तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको सीमामा लगानी नगर्ने बित्तीय संस्थाहरुमाथि ऋणमा लिने अधिकतम ब्याज बराबर जरिवाना गरिने सर्कुलरमा उल्लेख छ । 
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको २५ प्रतिशत नपुगेमा नपुग रकममा हर्जाना गणना गर्ने केन्द्रीय बैंकको सर्कुलर छ ।

यस्तै, कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा नपुग रकममा हर्जना गणना गर्ने, उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा नपुग रकममा हर्जाना गणना गर्ने भनिएको छ । 

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा हुने हर्जनामध्ये जुन बढी हुन्छ, सो बमोजिम हर्जना लगाइने केन्द्रीय बैंकको प्रष्टोक्ति छ ।

यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम हर्जना कायम गर्ने व्यवस्था भएको छ । 

यसरी जरिवाना गर्दा २५ प्रतिशतमा नपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी त्यही बराबरको जरिवाना कायम गरिने छ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिना अघिको कुल बाँकी कर्जा तथा सापटको आधारमा पुस मसान्तदेखि गणना सुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रैमासमा त्यसलाई गणना गरिने सर्कुलरमा उल्लेख छ।

पुस मसान्तसम्मको अवस्थालाई हेर्दा अधिकांश बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको सीमामा रहेर कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । मौद्रिक नीतिमार्फत तोकिएका क्षेत्र र त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने सीमा सम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लंघन नभएपछि केन्द्रीय बैंक कडा रुपमा प्रस्तुत हुने निर्णयमा पुगेको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले प्रष्ट्याएका छन् ।