काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालयबाट जारी गरिएका परिपत्र विपरीत संस्थाको आर्थिक स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्दै वैदेशिक भ्रमणमा आफू निकटकालाई पठाउने गरेको भन्दै अख्तियार लगायत विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ। 

विभिन्न तालिम, सेमिनारको नाममा एउटै कर्मचारी पटक पटक कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्यता नै नहेरी पटक पटक विदेश भ्रमणमा जाने गरेको भन्दै यस विषयमा छानबिनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेल्लो सरकार, अर्थमन्त्रालय र नेपाल सरकार लगायतमा एकसाथ अनलाइन उजुरी परेको हो । 

ती निकायमा परेको उजुरीमा सरकारको नीति विपरीत पटक-पटक विदेश भ्रमण गर्ने सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुलाई कार्वाही गरी उनीहरुले लिएको अनियमित भत्ता नेपाल सरकारको खातामा फिर्ता लिन,  स्पष्ट विधि प्रक्रिया तथा सरकारको उच्च निकायबाट अनुमति लिएर मात्र(स्मरण होस अन्तिम वर्ष भएको स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचन आचार संहिताको समयमा केही पदाधिकारी आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै विदेश गएका समाचार पत्रपत्रिकामा आएका थिए) विदेश जान पाउने व्यवस्था गर्न माग पनि गरिएको छ । 

ती निकायमा परेको उजुरी यस्तो छ:
धितोपत्र बोर्डमा नेपाल सरकारको मितव्ययीता नीति तथा पटक–पटक बोर्डका नाममा अर्थ मन्त्रालयबाट जारी गरिएका पत्र विपरीत संस्थाको आर्थिक स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्दै बैदेशिक भ्रमण गर्ने गरिएको छ । विभिन्न तालिमका नाममा एकभन्दा धेरैपटक एउटै कर्मचारी कार्यक्रमको आवश्यकता तथा औचित्य नै नहेरी पटक पटक त्यही कर्मचारी जाने गरेको तथा कार्यक्रममा पूरै सहभागी नै नभई हाजिर मात्र गरी घुम्न गई देश र संस्थाको नै मानमर्दन गर्ने गरेको । 

हालै बोर्डका केही उच्च अधिकारी (निरज गिरी)ले आफ्नो भाइलाई अम्बिकाप्रसाद गिरीको कम्बोडीया मनोनयन गरी संस्थाको तर्फबाट टिकट पनि काटिसकेको अवस्थामा धेरै दिन तथा आकर्षक भत्ता पाउने भइसकेपछि उक्त टिकटसहितको मनोनयन खारेज गरी फेरि अमेरीका मनोनयन गरेका थिए । साथै उक्त टिकेट क्यान्सल गर्दा संस्थालाइ नै घाटा भएको थियो । केही महिना पहिले पनि अम्बिका गिरी ३ महिना जापान बसेर आएका थिए । 
डरलाग्दो कुरा त के भने बोर्डका अधिकांश कर्मचारी आफ्नो यात्रा इतिहास बनाउने र अमेरिका प्रवेश गरी उतै लुक्ने पनि गर्ने गरिएको पाइन्छ । एक वर्ष पहिला पनि बोर्डका एक अधिकृत स्तरका कर्मचारी यसरी नै अमेरिका गएका र उतै बसका थिए । साथै हालसम्म पनि ती कर्मचारीलाई बोर्डले कुनै कारबाही नगरी बोर्डको नेतृत्व नै यस कुरालाई प्रोत्साहन गरेको प्रमाणित हुन्छ । 

एक कर्मचारी भन्छन–‘उक्त संस्थामा कार्यकारी तहको कर्मचारी प्रतिवर्ष न्यूनतम ७ पटक, उपकार्यकारी तहको कर्मचारी प्रति वर्ष न्यूनतम ५ पटक र सोको अनुपातमा अन्य कर्मचारी विदेश भ्रमण गर्ने गर्दछन । यसमा पनि अध्यक्ष तथा उनका निकटका कर्मचारीलाई विशेष प्याकेजसहित अतिरिक्त ३३ प्रतिशत प्राप्त हुने ठाँउमा लामो अवधिका लागि पठाउने गरिन्छ । यसले गर्दा यस संस्थाका कर्मचारी काममा भन्दा पनि विदेश यात्राका लागि राजनैतिक नेतृत्व तथा उच्च प्रशासकबाट भनसुन लगाउने र अधिकांश समय विदेशमा खाएका तथा घुमेका किनमेल गरेका विषयमा गफ गर्दै अफिसको समय बिताउने गरेको ति कर्मचारी बताउँछन । उनकाअनुसार १ जना कर्मचारी विदेश जाँदा संस्थाको न्यूनतम ५ देखि ९ लाख खर्च हुने  तथा कर्मचारीले ३ लाख बचाउने गरेको बताए । 

सरकारको नीति विपरीत गर्ने सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गरी उनीहरुले लिएको अनियमित भत्ता नेपाल सरकारको खातामा फिर्ता लिई स्पष्ट विधि प्रक्रिया तथा सरकारको उच्च निकायबाट अनुमति लिएर मात्र(स्मरण होस् अन्तिम वर्ष भएको स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचन आचारसंहिताको समयमा केही पदाधिकारी आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै विदेश गएका समाचार पत्रपत्रिकामा आएका थिए) विदेश जान पाउने व्यवस्था गरियोस् । 

केही कर्मचारीको फेसबुक पेजबाट लिइएका केही विदेश भ्रमणका विवरण 
परिष्टनाथ पौडयाल अक्टुवर २०१८  रुस, पोल्यान्ड, फेब्रुअरी २०१८ मुम्बइ, डिसेम्बर, बंगलादेश, डिसेम्बर २०१८, मार्च ८, २०१९ अमेरिका
निरज गिरी  फ्रान्स, स्वीजरल्याण्ड नोभेम्बर, २०१८, सेप्टेम्बर २०१८ केम्यान
नारयणप्रसाद शर्मा अक्टुवर ९ लाटभिया २४ रुस
निरञ्जय घिमिरे डिसेम्बर ४ स्कटहोम, सेप्टेम्बर २, सिंगापुर, मार्च २ इराक, इरान
मुक्ति श्रेष्ठ नोभेम्बर २०१८ फ्रान्स, अगस्ट २०१८ मलेसिया, फेब्रुअरी २०१८ मुम्बइ, नोभेम्बर २०१७ कोरिया