काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरुबीच ‘फोर्स मर्जर’को नीति आउनसक्ने संकेत गरेका छन् । 

नेपाल व्यवस्थापन संघले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिको विषयमा सुझाव संकलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर डा. नेपालले त्यस्तो संकेत गरेका हुन् । 

उनले विगतको मर्जर नीति सफल भएको भन्दै सो बेला समेत पहिला हुन्छ भन्नेहरुले मर्जर र चारगुणासम्म पूँजी वृद्धिको नीति आएपछि पक्षमा नदेखिएका र भित्रभित्रै उल्टै विरोधमा उत्रिएका भन्दै रिसर्च गरेर ल्याइएको नीति कार्यान्वयनमा नियामक केन्द्रीय बैंक कठोर बन्नुपर्ने र त्यसका लागि फोर्सफूल कदम उठाउन समेत तयार हुनुपर्ने बताए । 

‘केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताको मन जित्नुपर्ने हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चलेका नीति तथा नियम मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ गभर्नर नेपालले भने–‘पहिला पनि पूँजी बढाउनुपर्छ भनेर सबैले भने, तर बढिसकेपछि एकजना पनि पक्षमा देखिएनन् । मलाई आश्चर्य लागेको थियो ।’ 

संसारका अधिकांश मुलुकको बैंकिङ इतिहास हेर्दा त्यहाँ पनि फोर्सफूल मर्जर भएको दाबी गर्दै उनले भने–‘अमेरिकाजस्तो ओपेन मार्केटमा पनि त्यस्तै भयो । यूरोपमा पनि त्यस्तै भयो । स्वीडेनमा पनि फोर्सफूल मर्जर नै भयो, केन्द्रीय बैंकले नै हस्तक्षेप गर्यो । १९९७ पछि साउथ एशियामा त्यस्तै भयो । मलेशियामा पनि त्यस्तै भएको देखिन्छ । मर्जरका लागि त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले अगाडि बढ्न भनेपछि बैंकहरुले ‘हुन्छ’ भन्ने, तर नमान्ने समस्या भएको रहेछ । त्यसपछि त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले १० वटा बैंकको सूचि तयार गरेछ र बाँकी ५० वटालाई एक वर्षभित्र यी १० वटाभित्र आउनू भनी फोर्सफूल नीतिसहित कडा निर्देशन दिएछ । आखिरीमा त्यहाँ यो सफल भयो । त्यतिबेलै मलेशियन रिंगेट २ अर्बको चुक्तापूँजीको बैंक बनाइयो ।’

गभर्नर नेपालले हाम्रो देशमा झै विदेशमा पनि ‘हुन्छ’ भन्ने, तर काम नगर्ने प्रवृति रहेको र यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप नै गरेको सुनाए ।

‘हामीले पनि कुनै नीति ल्याउँदा दीर्घकालीन रुपमा सोच्छौ, धेरै सोचेर, अनुसन्धान गरेर मात्र पोलिसी आउँछ ।’ उनले थपे ।

आफ्नो सम्बोधनको निकै धेरै समय विगतको मर्जर र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी चारगुणासम्म बढाउने नीतिको पक्षमा खर्चिएका उनले सही समयमा आफूले सही निर्णय लिएको दाबी गर्न समेत भ्याए । 

आफूहरुले सहज र सरल तरिकाले काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले केही एड्भान्स र नीतिगत कुरा आयो भने नेपालमा ठूलो हावाहुरी आउने गरेको सुनाए । ‘बैंकहरुको चुक्तापूँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब बनाउँदा पनि यस्तो भयो ।’ डा. नेपालले थपे–‘०६२ सालमा ५० करोडबाट वाणिज्य बैंकको पूँजी बढाएर २ अर्ब पुर्याइयो । तर, नियामक कडा नहुँदा र हस्तक्षेप नगर्दा २०७२ सालसम्ममा पनि १ दर्जन वाणिज्य बैंकले मात्रै मुश्किलले २ अर्ब पूँजी पुर्याएका थिए । कुनै पनि पोलिसी कार्यान्वयनको यस्तो असीमित समय पनि हुन्छ कहीँ ? संसारमा यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ?’

उनले आफू राष्ट्रबैंकमा आएपछि रिसर्च गरेको र सो क्रममा समस्याग्रस्त बनेका १६ वटा वित्तीय संस्थाहरु डूब्ने कारण केलाउँदा पूँजीको आकार सानो हुनु नै मुख्य देखिएपछि आफू पूँजी बढाउनुपर्ने निर्णयमा पुगेको स्पष्टीकरण दिए । 

‘इकोनोमीको इस्केल ०६२ सालमा ६ खर्ब थियो, ०७२ मा आउँदा २२ खर्बको भयो । ०६२ मा निक्षेपको आकार २८५ अर्बको थियो ०७२ मा २००० अर्ब भयो, तर पूँजीको आकार उही छ । सानो प्रोजेक्ट डूब्यो भने बैंक डूब्ने अवस्था थियो । १ मेगावाटको हाइड्रोमा ४–५ वटा बैंकले मिलेर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यो अवधिमा कर्जाको वृद्धिदर १०–११ प्रतिशत मात्र रह्यो।’ नेपालले भने–‘यस्तो दयनीय अवस्थामा के गर्ने भनेर हामीले हेर्दा क्यापिटल बढाउनुपर्ने निश्कर्ष निकाल्यौं । हामीभन्दा अगाडि २०६६ सालमै आइएमएफले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्यापिटल बढाउन भनिसकेको रहेछ ।’

बैंकहरुको चुक्तापूँजी साउथ एशियामै नेपालमा कम भएको महसुससहित आफूले चारगुणा बढी वृद्धिको निर्णय लिएको उनले सुनाए । 

‘पूँजी बढाइसकेपछि नेपालमा त हुरीबतास यसरी आयो कि ५० पटक भन्दा बढी त म संसदको विषयगत समितिमा जानुपर्यो ।’ उनले भने–‘उति नै पटक सभासदहरु बैंकको अध्यक्ष र संचालक बन्न पाउँदैनन् भन्ने व्यवस्था गर्दा समेत अर्थसमिति धाउनुपर्ने अवस्था बन्यो । अर्थसमितिमा मलाई थर्काइयो, निर्णय फिर्ता लिन भनियो, तर मैले अडान लिएँ । यो कुरा कुनै पनि मिडियाले लेखेनन् । मेरो नेतृत्वमा लिइएको पूँजी वृद्धिको सफल नीतिको कसैले अप्रिसिएट नै गरेन ।’

हिजोको दिनमा पूँजी वृद्धिको नीतिको खुलेर विरोध गर्नेहरु समेत अहिले भने त्यो नीति ठीक थियो भन्दै प्रशंसा गर्न थालेका उनले दाबी गरे । ‘अब त सीइओ साबहरु नै १२–१३ अर्ब पूँजी भएको बैंक चाहिने रहेछ भन्न थाल्नुभएको छ ।’ डा. नेपालले भने–‘केन्द्रीय बैंकले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई समेत हेरेर मौद्रिक नीतिमा उचित नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ।’