काठमाण्डौ । आयकरमा छुट दिएर ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लाने बजेटमा गरिएको व्यवस्थाको विषयमा औपचारिक जानकारी गराउन र मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव माग्ने उद्देश्यले बिहीबार क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सीइओहरुलाई छलफलमा बोलाएको छ।

होटल याक एण्ड यतिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका अध्यक्ष तथा सीइओहरुलाई केन्द्रीय बैंकले छलफलका लागि बोलाएको हो।

केन्द्रीय बैंकले बिहीबार ११ बजे वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष र सीइओ , दिउँसो १ बजे विकास बैंकका अध्यक्ष र सीइओ तथा दिउँसो ३ बजे वित्त कम्पनीका अध्यक्ष र सीइओलाई अनौपचारिक छलफलका लागि भन्दै बोलाएको हो । 

स्रोतका अनुसार सबै बैंकलाई भन्दा पनि तीनै तहका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एशोसिएसनमार्फत छलफलमा डाकिएको हो। बैंकका अध्यक्ष र सीइओलाई नै अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको छ ।  

‘मौद्रिक नीतिको विषयमा राय सुझाव लिन र हिजो पास भएको बजेटले वित्तीय क्षेत्रका लागि गरेका ३–४ वटा व्यवस्थाको विषयमा जानकारी दिन उहाँहरुलाई बोलाइएको हो ।’ नेपाल राष्टबैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बिजशालासँग भने  ।

निरौलाका अनुसार बजेटले वित्तीय सुधारका लागि भनी बैंकमा संस्थागत सुशासन र वित्तीय प्रणालीमा स्थायीत्व कायम गर्ने विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अध्यक्ष र सीइओहरुसँग प्रतिबद्धता मागिनेछ । 

यस्तै, भइरहेका मर्जरलाई निरन्तरता दिने भनी गरिएको व्यवस्थाको विषयमा समेत उनीहरुलाई जानकारी गराइनेछ । 

ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने भनी बजेटले गरेको व्यवस्थाको विषयमा समेत बैंकका अध्यक्ष र सीइओलाई औपचारिक रुपमा जानकारी गराइनेछ । 

‘मर्जरमा जाँदा आयकर ऐन २०५८ मा यसअघि कायम आयकर छुटको व्यवस्थामा एक वर्ष थप कर छुट गर्ने विषयमा समेत औपचारिक जानकारी गराउनेछौ ।’ निरौलाले भने–‘सरकारको पोलिसी डकुमेन्टको विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले छलफल डाकिएको हो ।’ 

ठूला बैंकका संचालक तथा सीइओहरुले मर्जमा जाँदा कर छुटको आकर्षक प्याकेज ल्याइनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सरकारले बजेटमार्फत नै आयकर थप एक वर्ष छुटको व्यवस्था मात्र गरेको छैन ठूला बैंकहरुलाई समेत मर्जरका लागि प्रोत्साहित गर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । यहीकारण समेत पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले ‘फोर्स मर्जर’को नीति आउनसक्ने स्पष्ट संकेत गरिरहेका छन् । यसैका लागि तयार रहन निर्देशन दिने उद्देश्यले छलफल डाकिएको राष्ट्रबैंककै अर्को एक स्रोत बताउँछ । 

सरकारले बजेटमै आयकरमा छुट दिएर फोर्स मर्जरकै नीति आउनसक्ने स्पष्ट संकेत गरिसकेको र राष्ट्रबैंकले यो कुरालाई बुझाउन बैंकका अध्यक्ष र सीइओलाई डाँकेको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । 

बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा मात्रै होइन, बिमा कम्पनीको सवालमा समेत फोर्सफूल नीति आउने खालको व्यवस्था गरेको छ । यसकारण बिमा समितिले समेत मर्जरका लागि फोर्सफूल नीति बनाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

यस्तो पनि हुनसक्छ !
स्रोतहरुले बिहीबार बोलाइएको छलफलमा गभर्नर डा. नेपालले स्पष्ट रुपमा फोर्स मर्जरका लागि निर्देशन दिनसक्नेछन् । 

‘गभर्नर नेपालले कतिपय बैंकहरुलाई उनीहरुको समूह नै तोकेर मर्जरमा जानुपर्छ भन्नेसम्मको निर्देशन समेत दिनसक्नेछन् ।’ स्रोत भन्छ–‘गभर्नर फोर्स मर्जरको नीति आउनसक्ने स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन् र उनको कार्यकाल सकिनुअघि कम्तीमा केही ठूला बैंकले मर्जरको सम्झौता गरुन् भन्ने उनको इच्छा देखिन्छ ।’