काठमाण्डौ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सुरुआत साउन १ गते बुधबारदेखि लागू हुने गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी लेखा नम्बर (पान) अनिवार्य गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सबै क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई पान अनिवार्य गरेको हो । अब एक हजारभन्दा बढीको खर्चका लागि पान अनिवार्य गर्ने नीति ल्याइएको छ । 

पान नभएका कर्मचारीलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक, ज्याला एवं पान उल्लेख नभएको एक हजार रुपैयाँभनदा बढी मूल्यको बिजकबापतको खर्च कटट्टी गर्न नपाउने आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । अब यो नीति लागू भएसँगै अब कर्मचारीलाई पान बिना तलब दिन पाइने छैन । 

कर्मचारीले पाएको पारिश्रमिकको यकिन तथ्यांक थाहा पाउन पान अनिवार्य लागू गरिएको बताइएको छ । यसले गर्दा आयकर छली गर्ने सम्भावना न्यून हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

यसैगरी नयाँ आर्थिक वर्षसँगै बुधबारबाटै कर्मचारीका लागि लाग्ने करको सीमा दर वृद्धि भएको छ ।

गत वर्षसम्म एकललाई रु ३.५ लाखमाथिको आयमा कर लाग्यो भने अब रु ४ लाखभन्दा माथिमात्र आयमा कर लाग्नेछ । त्यस्तै दम्पतीलाई ४ लाखमाथिको आयरमा कर लाग्थो भने त्यो दर वृद्धि गरेर ४.५ लाख पुर्याइएको छ । 

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नयाँ आर्थिक वर्षबाट स्वीकृत अवकाश कोषको मान्यता दिइएको छ । यस्तै शेयरका लगानीकर्ताको पूँजीगत लाभकर पनि ७.५% बाट घटेर ५% मा  झरेको छ।