– भक्तराज रसाइली 

काठमाण्डौ । राज्यले कट अफ डेट नतोकिदिँदा दोस्रो बजारमा भएका धितोपत्र कारोबार पुनः ब्रोकर अफिस नै स्वयं उपस्थित भई पूँजीगत लाभकर स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यताकारी अवस्था सिर्जना भएको छ । 

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत नै पूँजीबजारको दोस्रो बजारमा खरिदबिक्रीमा पूँजीगत लाभकर कट्टी गर्दा भारित औसत लागत विधिबाट गणना गरिने उल्लेख छ, जुन साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा भइसकेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट घोषणापछि पूँजीबजारलाई केही प्राथमिकतामा राखेका कारण लगानीकर्ताहरुले सकारात्मक लिइरहेका बेला २०७२ माघअघिका धितोपत्र कारोबारमा कुन मितिलाई टेकेर पूँजीगत लाभकर कट्टी गर्ने भन्ने अनिर्णय बन्दा स्वयं लगानीकर्ताले नै स्वघोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अन्यथा लागत थाहा नभएमा १०० रुपैयाँलाई नै आधारित भएर लाभकर कट्टी हुने हुँदा यसबाट लगानीकर्तालाई झन् ठूलो मार पर्ने देखिन्छ । 

अर्कोतर्फ सेयर बजारका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाको छवि सप्रिँदै गरेको बेला लगानीकर्ताले भोलिको दिनमा उनीविरुद्ध आवाज नउठाउलान् भन्न सकिन्न । लगानीकर्ताले स्वयं घोषणा गरेको लागतको पुष्टि हुने न त बजार सम्बद्ध निकाय न त राज्यसँगै संयन्त्र छ। यसबाट राज्यले कर गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । 

डिम्याट लागू भई २०७२ माघ पछाडि सेयर खरिदबिक्रीमा बेस प्राइज गणना गर्न सहज भए पनि त्यसअघिका सेयर कारोबारमा बेस प्राइज खुट्याउन सिस्टम नभएकाले प्राविधिक जटिलता रहेको छ । २०७६ साउन १ गतेदेखि सेयर बिक्री गर्ने सम्पूर्ण लगानीकर्ताले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयरको भारित औसत लागत गणना गरी बिक्री भएको भोलिपल्ट मध्याह्न १२ बजेसम्म ब्रोकर कार्यालयको राफसाफ शाखामा तोकिएको स्वघोषणा फाराममा उक्त लागत उल्लेख गरी औंठाछापसमेत गर्नुपर्ने झन्झट थपिएको छ । सो नगरेमा पूँजीगत लाभकर गणना प्रयोजनका लागि आवश्यक आधार मूल्य रु. १०० कायम हुने र यसबाट कुनै हानी–नोक्सानी हुन गएमा लगानीकर्ता स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था छ । 

दोस्रो बजारमा नेप्सेले भित्र्याएको अनलाइन कारोबार प्रणालीअनुसार घरमै बसेर सेयर खरिदबिक्री गर्ने व्यवस्था रहँदै आएबाट लगानीकर्ताहरु ब्रोकर कार्यालय नधाई धितोपत्र कारोबार भइरहेको छ। साथै, भुक्तानी व्यवस्थाका लागि बैंक इन्ट्रिगेसन भएसँगै सहजै घरमा बसीबसी कारोबार भइरहेको थियो । 

उता सीडीएससीले धितोपत्र कारोबारको हस्तान्तरणका लागि डीआईएस (डिम्याट इन्स्ट्रक्सन स्लिप ) का सट्टामा घरमै बसेर मेरो सेयरको पोर्टलमार्फत ईडीआइएस (इलेक्ट्रोनिक डेबिट इन्स्ट्रक्सन स्लिप) को व्यवस्थाले सेयर बजारमा आधुनिक र प्राविधिक युगमा पुगिसकेको छ । सेयर बजारले भर्खरै आधुनिकतासँग जोडेको नाता केही समय नपुग्दै पुनः ब्रोकर कार्यालय धाएर स्वयं उपस्तिथिमा औंठाछाप लगाउने युगको प्रारम्भसँगै हामी कागजातरहित व्यवस्थाबाट कागजी युगतर्फ धकेलिएका छौं । 

यसबाट दोस्रो बजारमा लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाउनेतर्फ नै आइपुगेका त होइनौँ भन्ने टिकाटिप्पणी बजारमा सुरु भइसकेका छन्। उसै त दोस्रो बजारमा लगानीकर्तालाई नियामकहरुले समेत आकर्षण गराउन नसकिरहेको यथार्थ छ । यस्तो बेला नियामक सेबोन मूकदर्शक बनिनु र बजार सञ्चालक नेप्सेले कुनै किसिमको पहल नगरिनु दूर्भाग्यपूर्ण छ । 

सीडीएससीको भारित औसत लागत विधिमा कट अफ डेट नतोकिकन सर्कुलर गरेको प्रणालीले लगानीकर्तालाई पुनः ब्रोकर कार्यालय नै धाउनुपर्ने व्यवस्था आएको छ । जसबाट उपत्यकाबाहिरका लगानीकर्ताले अनलाइन लगइन लिएकालाई त झन् कठिन बनाउनेतर्फ नै भएको व्यवस्था भएको बुझ्न सकिन्छ । 

पूँजीबजारमा लगानीकर्ताको पहुँच बढाउन यस्ता किसिमका बाध्यताकारी प्रावधानले पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा अवरोध सिर्जना त गर्छ नै बजारप्रति विकर्षण हुने देखिन्छ । यस कठिन अवस्थामा बजार सञ्चालक नेप्सेले भित्र्याएको अनलाइन कारोबार प्रणाली बालुवामा पानी हालेसरह हुनेसमेत देखिन्छ । 

नेप्से स्वयंले नै अब एभरेज बेस प्राइजको स्पष्ट खाका तत्कालै नबनाएको खण्डमा बजारको आकर्षण नगिर्ला भन्न सकिन्न ।