काठमाण्डौ । तोकिएको पूँजीकोष कायम गर्न नसकेका केही लघुवित्त संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्रबैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ ।

नेपाल राष्टबैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा तयार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो कुराको खुलासा गरेको हो । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको न्यूनत्तम ४ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी र ८ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्नेमा २०७५ असार मसान्तको वित्तीय विवरणको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमध्ये ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडको पूँजीकोष ७.३७ प्रतिशत रहेकोले यस लघुवित्त सस्थाले पूँजीकोष सम्बन्धी निर्देशनको पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अवधिमा तोकिएको पूँजीकोष पुरा गर्न नसकेका केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्रबैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तो कारबाहीमा पर्ने लघुवित्तहरुमा आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था, आशा लघुवित्त संस्था, आरम्भ लघुवित्त र किसान माइक्रोफाइनान्स रहेका छन् । 

राष्ट्रबैंकले निरीक्षणको क्रममा धेरै लघुवित्तहरुमा निकै धेरै समस्या समेत देखेको थियो, जसलाई सुधारका लागि सोही बेला निर्देशन दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्थामा स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त नगरिएकोले नियुक्त गर्न, र यस बैंकद्धारा निर्देशन भए वमोजिमका सबै समितिहरु गठन गर्न र तिनलाई प्रभावकारी तुल्याउन, लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, यस बैंकका सबै निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन र यस पूर्व साधारण सभामा पेश गर्ने वित्तीय विवरणहरु प्रकाशन गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्दा दिइएका निर्देशन एवं सुझावहरुलाई कार्यन्वयन गर्न समेत निर्देशन दिइएको बताइएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ” वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ को निर्देशन नं ६.१ को बुँदा नं. १४ मा “लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक, संचालक वा शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनी तथा निजको परिवार सोही संस्थाको स्वतन्त्र संचालक हुन पाउने छैन ।” भन्ने व्यवस्था उल्लेख रहेकोमा संस्थाको विद्यमान संचालक समितिमा स्वतन्त्र संचालकको सट्टामा संस्थापक नै नियुक्त रहेको देखिने भएकोले प्रचलित व्यवस्था बमोजिम स्वतन्त्र संचालक अबिलम्ब नियुक्त गर्न केही लघुवित्तलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

यस्तै, संस्थाले विभिन्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. र नेपाल ग्रामीण विकास बैंक) को संस्थापक शेयरमा गरेको लगानी यस बैंकको निर्देशन बमोजिम निसर्ग गर्नुपर्नेमा सो निर्देशन पालना नगरेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको थियो  ।

केन्द्रीय बैंकले यस्ता विभिन्न समस्या रहेकै कारण लघुवित्तहरुमा मर्जरको आवश्यकता महसुस गरी हाल मर्जरमा जान दवाब दिएको समेत बताइएको छ ।