-भक्तराज रसाइली 
काठमाण्डौ। हाइड्रोपावर सेक्टरकै टाइकूनहरुले हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमा लगानी गर्नु बेकार हुने दाबी गरेका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक रुपमै अहिलेको अवस्थामा जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी नगर्न सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सार्वजनिक आह्वान समेत गरेका छन् । 

जलविद्युत आयोजनामै निकै ठूलो लगानी गरिरहेकाहरुले नै आम लगानीकर्तालाई यस्ता आयोजनामा लगानी नगर्न आह्वान गरेको यो घटना नेपालकै पहिलो घटना हुनसक्छ । 

उनीहरुले राज्यको हाइड्रोपावरसम्बन्धी सरकारले लिएको गलत नीतिको विरोध समेत जनाएका छन् । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघले बुधबार राजधानीमा  आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले गार्मेन्ट, कार्पेट, पस्मिना उद्योग गुमाएझैँ राज्यले नबुझेर जलस्रोत सेक्टरको खुट्टा तानेको  आरोप लगाए। 

पहिले एकको दस लगानीमा प्रतिफल हुने क्षेत्रमा राज्यले अंकुश लगाउँदै नेपालीलाई मारेर बिदेशीलाई पोस्ने काम भएकोमा तीव्र असन्तुष्टि पोखे। 

‘एचआईडीसीएललाई हामीले नै पुसअप गर्यौ, ताकि हाइड्रो सेक्टरमा लगानी पर्याप्त जुटोस् ।’ आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका प्रधानले भने–‘अहिले आफैं उत्पादनमा लागेर लगानी जुट्न सकेको छैन ।’

हाइड्रो क्षेत्रमा धेरै भ्रष्टाचार भएको जिकिर गरेका प्रधान भन्छन्–‘तपाई लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने हाइड्रोमा गल्तीले पनि नछुनुस्, मैले छाडे।’

इथियोपियामा ३ दिनभित्र हाइड्रोपावर संचालनको  लाइसेन्स पाउने व्यवस्था भएको जिकिर गर्दै उनले निशुल्क रुपमा कच्चापदार्थ पाइने पानीमा निजी क्षेत्रलाई अघि बढाइर्ए ९० प्रतिशत भ्यालू एडिसन हुने बताए । 

सरकारले ठूलो रकम फण्ड बनाएर सस्तो ब्याजदरमा हाइड्रोपावरका धेरै आयोजना संचालन हुन सके बिजुली अझ सस्तो पर्ने प्रधानको दाबी समेत छ। 

भूटानले डबल डिजिटमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नमा त्यहाँको सरकारले हाइड्रोलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै  उनले भने–‘१ घर १ बिजुली चूल्होको खपतको नारा बनाउँदै ७ वटै प्रदेशबाट उत्पादन हुने ठूला ७ आयोजनाले मात्रै ७ प्रतिशत जीडीपी वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने रहेछ ।’

सो कार्यक्रममा हाइड्रोपावरका बादशाह भनेर चिनिने गुरु न्यौपानेले सरकारी र निजी हाइड्रोपावर आयोजनामा सरकारले विभेद गरेको जिकिर गर्दै चिलिमे हाइड्रोपावरको सुविधा अरुले पनि पाउनुपर्ने माग गरे । 

बिदेशी र स्वदेशी ऊर्जा उत्पादकहरुलाई राज्यले विभेदकारी व्यवहार गरेको समेत उनले आरोप लगाए । 

सोही कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले कृषि, पर्यटन र हाइड्रोपावरले  देशको विकासका लागि ठूलो महत्त्व रहेको बताउँदै सरकारले लगानी गरेका हाइड्रोपावर आयोजनाकै प्रतिमेगावाट ५५–६० करोड लागत पर्दा उच्च उत्पादन लागत परेको, तर निजी क्षेत्रबाट संचालित आयोजनाहरु प्रतिमेगावाट २० करोडमा बनिरहेका भन्दै निजी क्षेत्रमाथि विभेद गर्न नहुने सुझाए । 

कृषि क्षेत्रमा ५ प्रतिशत अनुदान दिएझैँ सरकारले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा समेत अनुदान दिनुपर्ने महतले तर्क राखे । तीन तहमा वित्तीय बेथिति बढेको र त्यसको नियन्त्रणमा  सरकार चुकेको उनको आरोप थियो । 

यसैबीच, सत्तासीन नेकपाका  वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले हाइड्रोपावर सेक्टरमा व्यापक भ्रष्टाचार मौलाएकोले यसबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु नहुने बताए । 

सरकारी नीति राम्रो भएको, तर लाइसेन्स ओगट्ने र त्यसलाइ बेच्ने परिपाटी मौलाइरहेकोमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले नीति कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको स्वीकारे । ‘म प्रधानमन्त्री छँदा वन क्षेत्रको विकास गर्न लाग्दा वन विभागका डीजीले म विरुद्ध लेख नै लेखे ।’नेता नेपाल भन्छन्–‘गुण्डा प्रवृतिलाई  सरकारले तह लगाउनु पर्छ। हाइड्रोपावर पनि मुलुक विकासको ड्राइभिङ इन्जिन हो । हाइड्रोपावरले देश विकासमा टेवा पुग्नुका साथै रोजगारी सिर्जनामा अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ। तर, यो क्षेत्रमा समेत गुण्डागर्दी मौलाएको छ।’

पछिल्लो समय हाइड्रोपावर सेक्टरमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिता हुँदा हुँदै पनि सरकारको अस्पष्ट र ढुल्मुले नीतिले निजी क्षेत्र प्रताडित भइरहेका छन् । 

यता, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत ३१ जलविद्युत कम्पनीको सेयरमूल्यमा समेत लगानीकर्ताको विश्वास गुम्न गई भारी गिरावट आइसकेको छ । दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेका ३१ जलविद्युत  कम्पनीमध्ये रु २ सयभन्दा माथि १८, रु १ सयदेखि रु २ सय मूल्यका बीच १० र रु २ सयभन्दामाथि ३ वटा कम्पनीको मात्रै सेयर मूल्य छ ।