बैतडी । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले जलविद्युत आयोजना स्थलहरुमा संघर्ष समिति होइन, सहयोग समिति बनाएर अघि बढ्न स्थानीयलाई अनुरोध गरेका छन् । 

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनास्थल बैतडीको ढुंगाढमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो आह्वान गरेका हुन् । 

अबदेखि हरेक जलविद्युत आयोजनाहरुको मालिक स्थानीयलाई बनाउने नीति सरकारले लिएकाले आन्दोलनको सट्टा सहयोग अभियान चलाउन उनले आग्रह गरे । 

“ऊर्जा मन्त्रालयले नेपालको पानी, जनताको लगानी कार्यक्रम ल्याएको छ, स्थानीय जनतालाई शेयर लगानीमा पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ, त्यसैले अब जलविद्युत आयोजनाहरुमा तपाईहरुले संघर्षको सट्टा सहयोगको अभियान चलाउनु पर्छ ।” मन्त्री शर्माले भने “जलाशययुक्त आयोजनास्थलबाट विस्थापित जनताका लागि सुविधासम्पन्न आवास योजना सरकारले ल्याउँछ, मन दुखाउनु पर्दैन ।”

उनले डोटी, बैतडी र डडेलधुराको सीमानामा बन्न लागेको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भयो भने आसपासका मात्र होइन सिंगो सुदुरपश्चिमका जनता सम्पन्न हुने बताए । यो आयोजनाको काम अब चाँडै शुरु गरिने पनि उनले आश्वासन दिएका थिए । 

मन्त्री शर्माले अब देशभर लोडसेडिङ हटाउने तयारी भइरहेको बताउदै तीन बर्षभित्र देशभर बिद्युतीकरणको आधारभूत काम सम्पन्न गर्नेगरी मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको जानकारी दिए । 

उनले विद्युत ऊर्जा मन्त्रालयको कामले देशभर युवाहरुमा छाएको निराशा हटाउन सहयोग पुगेको भन्दै यसलाई पूँजीकृत गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने अभियान शुरु गर्न समेत आह्वान गरे । 

मन्त्री शर्माले शनिवार नै दार्चुलास्थित ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको पनि स्थलगत अनुगमन गरे । सो क्रममा उनले संशोधित तालिका अनुसार सन २०१७ भित्र निर्माणको काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । ठेकेदारको लापरवाही तथा निर्माण भइसकेको सुरुङ खुम्चिनु लगायतका कारणले उक्त आयोजनाको काम १९ महिना ठप्प भएको थियो । प्रतिकुल भौगोलिक अवस्थितिका कारण ८४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएको थियो । खुम्चिएकोमध्ये अब २५ मिटर मात्र खुलाउन बाँकी छ ।  

मन्त्री शर्माले शनिवार नै दार्चुलाको गोकुलेश्वरस्थित गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पसको नवनिर्मित भवनको पनि उद्घाटन गरेका थिए ।

त्यसअघि मन्त्री शर्माले कञ्चनपुरको भिमदत्तनगरमा क्रान्तिकारी पत्रकार संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जनताकै लगानीमा कर्णालीमा ठूलो क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए । 
अनुगमन टोलीमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र नेकपा माओवादी केन्द्रका ७ नं प्रदेश इञ्चार्ज तथा पूर्व आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट लगायतको सहभागिता थियो।