काठमाण्डौ । बाँकी रहेको कर तिर्न किस्ताबन्दी सुविधाको माग गरेको एनसेलले अबको ४ महिनाभित्र सबै कर चुक्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

योसँगै देशमै बहुचर्चित एनसेलको लाभकर विवाद सकारात्मक ढंगले समाधान हुने देखिएको छ । 

ठूला करदाता कार्यालय स्रोतका अनुसार एनसेलले आफूले तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर चार महिनाभित्र किस्ताबन्दीको आधारमा तिर्ने भन्दै लिखित प्रस्ताव पेश गरेको हो । 

प्रस्तावित चार महिनाभित्र प्रत्येक महिनाको मसान्तमा किस्ताबन्दीको हिसाबले कर तिर्ने एनसेलको प्रस्ताव पेश भएको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । 

निजी क्षेत्रको दूरसंचार प्रदायक कम्पनी एनसेलले बाँकी रहेको कर चारवटा किस्तामा चुक्ता गर्ने भन्दै सोहीअनुसारको सुविधाको माग गरी मंगलबार लिखित प्रस्ताव पेश गरेको करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले एनसेलले तिर्न बाँकी कर निर्धारण गरी पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेसँगै उसले तिर्नुपर्ने कुल दायीत्व बाहिर आएको थियो । त्यसमध्ये करिब २० प्रतिशत कर एनसेलले केही दिनअघि बुझाएको थियो । सोबाहेक अब एनसेलले १८ अर्ब २३ करोड कर तिर्न बाँकी छ।

उक्त निवेदनका विषयमा आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निर्णय गरिने बताइएको छ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ११० ले करदातालाई किस्ताबन्दीको सुविधा माग गर्ने अधिकार दिएको छ। एनसेलले सोही सुविधा प्रयोग गर्न खोजेको हो । यसरी सुविधा लिँदा थप ५ प्रतिशत ब्याज पनि बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

यसको अर्थ एनसेलले प्रत्येक महिना बुझाउनुपर्ने ब्याजमा ५ प्रतिशत थप गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । अर्थात, एनसेलले माग गरेअनुसारको किस्ताबन्दीको सुविधा प्रदान गरिएमा प्रत्येक महिना तिर्नुपर्ने ब्याज १५ प्रतिशतबाट बढेर २० प्रतिशतमा पुग्नेछ । 

एनसेलले माग गरेअनुसार तिर्न बाँकी रहेको कर ४ महिनाभित्र चुक्ता हुनुपर्नेछ । प्रत्येक महिना एनसेलले ५ प्रतिशत समेत थपिएर कायम हुने २० प्रतिशत ब्याजबापत मात्रै २७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने करदाता कार्यालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।