काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले संचालकहरुको निर्वाचनसहितको वार्षिक साधारणसभा ३० दिनभित्र गरिसक्न निर्देशन दिएको २१ बितिसक्दा समेत हिमालयन बैंकले अटेर गरेको छ । 

निर्देशन दिएको सोमबार २१ दिन बितिसक्दा पनि हालसम्म बैंकको साधारणसभा तथा निर्वाचन गर्नेतर्फ हिमालयन बैंकले कुनै पहल नगरेको स्रोतहरुले बताएका छन् । 

नेपाल राष्ट्रबैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले हिमालयन बैंकको संचालक समितिलाई पुस ७ गते एक पत्र पठाउँदै ७ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । बुँदा नम्बर ६ मा केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट रुपमा संस्थापक सेयरधनीहरुको तर्फबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकहरुको निर्वाचन ३० दिनभित्र गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । यो पत्रमा राष्ट्रबैंकले बैंकमा सर्वसाधारण सेयरधनीको स्वामित्व कम्तीमा ३० प्रतिशत कायम हुने गरी व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको थियो । 

साधारणसभा गर्न र निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न न्यूनतम २१ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नियमनकारी निकायको निर्देशनलाई पटक पटक बेवास्ता गर्दै आफूखुशी निर्णय गर्दै बैंक र यसका लगानीकर्ताको लगानीलाई जोखिममा पारेको हिमालयन बैंकको संचालक समिति र यसका संचालकविरुद्ध हाल नेपाल राष्ट्रबैंकमा उजुरी पर्ने क्रम पनि बढेको छ । तर, संचालक समितिका अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठ र उनी इतरका व्यक्तिले समयमै एजीएम नगर्न तथा जानाजान केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अवज्ञा गर्दा समेत उनीहरुमाथि कारबाही हुने संकेत देखिएको छैन । यसले संस्थागत सुशासनको हिमालयन बैंकले हदैसम्म धज्जी उडाएको देखाउँछ । एउटा बैंकका संचालकले नियामकलाई नै कसरी फनफनी घुमाउनसक्छन् भन्ने कुरा पनि यसले देखाएको छ । 

राष्ट्रबैंकको सुपरीवेक्षण विभागले हिमालयन बैंकलाई पुस २३ गते समेतत अर्को पत्र पठाउँदै संस्थापकतर्फका संचालकहरुको निर्वाचन ३० दिनभित्र गराउन निर्देशन दिइएकोमा हालसम्म पनि त्यस बैंकबाट वार्षिक साधारणसभा आह्वान भएको नदेखिएको भन्दै ३ दिनभित्रमा स्पष्टीकरण पठाउन भनिएको छ । 

हिमालयन बैंकमा हबिब बैंक पाकिस्तान(२० प्रतिशत), सर्वसाधारणको(१५ प्रतिशत), कर्मचारी सञ्चयकोष(१४ प्रतिशत), मनोजबहादुर श्रेष्ठको एन ट्रेडिङ कम्पनी(१२.७१ प्रतिशत), खेतान समूहको म्युचुअल ट्रेडिङ(११.८५ प्रतिशत) तथा राणा समूहको आभा इन्टरनेशनल(११.३८ प्रतिशत) बैंकमा सेयर छ । मनोजबहादुर श्रेष्ठका भाईको छायाँ इन्टरनेशनलको ८.८९ प्रतिशत सेयर छ ।

यो बैंकमा विगत लामो समयदेखि मनोजबहादुर श्रेष्ठ र उनका भाईले दाइँ गर्दै आएका छन् । संस्थागत सुशासनविपरीतका थुप्रै अभ्यासहरु भएका छन् । बैंकको वृति विकासको योजना अगाडि बढाउने विषयमा समेत श्रेष्ठले लामो समयदेखि व्यवस्थापनलाई असहयोग गर्दै आएका गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ । यो बैंकमा लामो समयदेखि संचालक र उच्च व्यवस्थापनबीच गम्भीर द्वन्द्व हुँदै आएको छ ।  

राष्ट्रबैंकको निर्देशन अनुसार नयाँ संचालक समिति गठन गर्न तत्कालै बैंकको साधारणसभा बोलाई निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर आफ्नो नियन्त्रण गुम्ने देखेर श्रेष्ठले बैंकको साधारणसभामा निर्वाचन गर्न आलटाल गर्दै आएका हुन् ।

विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुमा आफ्नो पहुँच भएको बताउँदै कुनै पनि हालतमा हिमालयन बैंकमा चुनाव हुन नदिने र आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने भन्दै राष्ट्रबैंकका कर्मचारीहरुलाई समेत उनले मानसिक तनाव दिंदै आएका पीडित बताउँछन् । 

हिमालयन बैंकको हालसम्मको संचालक समिति सर्वसम्मतको नाममा श्रेष्ठ समूहले आफ्नो बर्चश्व कायम हुने गरी चुन्दै आएको थियो । श्रेष्ठ समूहको संचालक समितिमा बोलवाला भएपछि उनले बैंक र स्रोतको आफूखुशी प्रयोग गर्दै आएका थिए । श्रेष्ठ समूहको चरम नातावादबाट ग्रसित व्यवहारका कारण बैंकभित्रका संचालकबीच पनि लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । 

श्रेष्ठ समूहका कारण उच्च व्यवस्थापन समेत लामो समयदेखि चिढिँदै आएको थियो । आपसी द्वन्द्व र श्रेष्ठ समूहको मनपरीका कारण समस्यामा फसेको बैंकको इतिहासमै पहिलोपटक निर्वाचनबाट संचालक चुन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए पनि यसलाई समेत टार्ने षड्यन्त्र भएको हो । 

श्रेष्ठले बैंकलाई निजी कम्पनी चलाएझै गरेर विगत १४ वर्षदेखि बैंक संचालक समितिको अध्यक्षको रुपमा निरन्तर बसिरहेका छन् । हिमालयन बैंकमा स्थापनाकलादेखि नै निजी क्षेत्रबाट ४ वटा समूह संस्थापक सेयरधनीको रुपमा रहेका छन् । 

यी ४ संस्थापक सेयरधनीबाहेक हबिब बैंक लिमीटेड पाकिस्तान, कर्मचारी सञ्चयकोष तथा सर्वसाधारण सेयरधनीहरुसमेत रहेका छन्। बैंकको संचालक समितिको नेतृत्व ४ निजी क्षेत्रका संस्थापक सेयरधनी समूहबीच पालैपालो हुने सहमति भए पनि आजसम्म म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिका प्रतिनिधिलाई बैंकको संचालक समितिको नेतृत्व गर्न दिइएको छैन । यसमा श्रेष्ठ समूहकै खेलले काम गरेको अधिकांश संचालकको बुझाई छ । 

हिमालयन बैंकमा २६ वर्षदेखि साझेदारी गरिरहेको पाकिस्तानको हबिब बैंकले आफ्नो सेयर बेलायतको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन(सिडीसी)लाई बिक्री गरेर बाहिरिन खोजेको छ । बेलायती सरकारको पूर्ण लगानीको डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट(डिफिड)को निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्था नै सिडीसी हो । यसले दक्षिण एशिया र अफ्रिकी मुलुकहरुमा आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेको छ । पाकिस्तानी बैंक हबिबको २० प्रतिशत सेयर किनेर सिडीसी नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेको थियो । 

सबै प्रक्रिया ठीकठाकसँग चलिरहेका बेला बैंकमा आफ्नो वर्षौदेखिको नियन्त्रण र एकलौटी जाने भएपछि श्रेष्ठ दाजुभाईले नै मिलेर सिडीसीलाई रोकेका आरोप समेत लाग्दै आएको छ । 

गत जेठमै हबिबको ठाउँमा सिडीसी आउने भन्दै दुवै बैंकका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाललाई भेटेका थिए । उत्साहित रुपमा भेट्न पुगेका प्रतिनिधिहरुलाई अर्थमन्त्री र गभर्नर दुवैले शुभकामना समेत दिइसकेका थिए । 

बेलायत सरकारको लगानी भएको संस्था भएकाले हिमालयनलाई अन्तराष्ट्रिय बैंकिङका लागि पनि बाटो खुल्ला हुने विश्वास लिइएको थियो ।

नेपालस्थित बेलायती दूताबासले पनि सिडीसीलाई ल्याउन पहल गरेको थियो । नेपाल–बेलायत दौत्य सम्बन्ध दुई शताब्दी पुरानो भए पनि प्रत्यक्ष लगानीका लागि संस्थाहरु बेलायतबाट भने आएका थिएनन् । त्यही भएर सिडीसीलाई ल्याउन उसले पहल गरेको हो। 

सबै प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो । त्यही बेला मनोजबहादुर श्रेष्ठ समूहले बखेडा झिकेपछि सीडीसी सेयर किन्न हच्किएको स्रोत बताउँछ । आफ्नो र भाईको कुर्सी मोहका कारण नेपाल भित्रिन लागेको अरबौंको वैदेशिक लगानी समेत अहिले अन्यौलमा परेको अवस्था छ ।