काठमाण्डौ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । निलम्बन फुकुवासँगै श्रेष्ठ पुनर्बहाली हुनेछन् ।

आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि करिब एक महिनाअघि डेपुटी गर्भनर श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले श्रेष्ठको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो योसँगै उनी स्वतः पुनर्बहाली हुनेछन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीमाथि लागेको आरोपका विषयमा छानबिन गरिएको र सो क्रममा उनीमाथि लागेका आरोप पुष्टि गर्ने आधार नभेटिएका कारण निलम्बन फुकुवाको निर्णय गरिएको बताए ।

सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ दिंदै भने–‘नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन पनि भएको हो, छानबिनको रिपोर्ट पनि प्राप्त भएको हो, छानबिनको क्रममा त्यस्तो कुनै प्रमाण नभेटिएपछि सफाई दिने निर्णय पनि भएको हो ।’ उनले डेपुटी गभर्नरजस्तो पदमा बस्ने व्यक्तिको विषयमा प्रश्न उठेपछि छानबिन हुनु स्वभाविक रहेको उल्लेख गर्दै छानबिन भएकै आधारमा कोही कसैलाई भ्रष्ट करार गर्न नहुने प्रष्ट्याए । ‘छानबिनको क्रममा केही पनि फेला नपरे पनि कसैलाई सिध्याउनैपर्छ, फटाहा र भ्रष्टाचार करार गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन ।’ उनले थपे–‘यहीकारण उहाँले सफाई पाएको अवस्था छ ।’ 

यसअघि आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्दै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष गत सातामात्रै लिखित स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। स्पष्टीकरणमा उनले आफूमाथि लागेको आरोपहरु आधारहीन रहेका र कतिपय आरोप सुनियोजित तथा पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको दाबी गरेका थिए।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले दोषी किटान गरेपछि सरकारले श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। समितिका सदस्यहरुमा रामजी रेग्मी र सुवोध कर्ण रहेका थिए ।

श्रेष्ठमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको, लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको, विदेश भ्रमणका क्रममा अनावश्यक खर्च देखाएर भ्रष्टाचार गरेको, चरम पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएलगायतका आरोप लागेका थिए ।