काठमाण्डौ । नेपाल निर्यात परिषदले जेठ २५ गतेसम्म कर विवरण र कर रकम दाखिला गर्न भनी आन्तरिक राजश्व विभागले जारी गरेको सूचनाप्रति आपत्ति जनाएको छ । 

परिषदका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी लकडाउनको बेला सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको अवस्थामा असान्दर्भिक र अव्यवहारिक निर्णय तथा सूचना आएको भन्दै यसलाई तत्काल लागू नगर्न माग गरेका हुन् । 

‘कोभिड–१९ ले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जगतमा पारेको प्रभाव तथा  लकडाउनको कारणबाट सम्पूर्ण निर्यातजन्य वस्तुहरुको उत्पादन तथा निकासी कार्य ठप्प भएको अवस्थामा सरकारले उद्यमी, व्यवसायीहरुलाई समय नै किटान गरेर कर विवरण बुझाई  कर चुक्ता गर, नभए ब्याज र  जरिवानासहित असुल उपर गरिने भन्ने प्रकारको असान्दर्भिक र अव्यवहारिक  निर्णय तत्काललाई लागू नगर्न  नेपाल निर्यात परिषद जोडदार माग गर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘सरकारको यो निर्देशनले निर्यातजन्य वस्तुहरुको उत्पादन तथा निकासी कार्यमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरूमा आतंक सिर्जना गरेको छ।’ 

उद्योग व्यवसायहरु संचालन गर्ने र बाहिर निस्कने अवस्था नरहेको, व्यापार व्यवसाय बन्द भई उत्पादन तथा  निकासी कार्य ठप्प भएको अहिलेको विषम परिस्थितिमा उद्यमी व्यवसायीहरुलाई थुनेर राख्ने अनि तुरुन्तै कर विवरण दाखिला गरी कर चुक्ता गर, नभए कारबाही हुन्छ भन्ने सरकारको नीति गलत भएको परिषदको ठहर छ । 

‘सरकारको  यो एकोहोरो नीति समग्र निर्यात क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरुलाई स्वीकार्य नभएको जानकारी गराउँदै  सरकारबाट गरिएको अमिल्दो, अव्यवहारिक र हामी उद्यमी, व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पार्ने निर्णयमाथि पुनरविचार गर्न आग्रह छ।’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।