काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ठूला बैंकहरुलाई आपसमा फोर्सफूल मर्जर(बिग मर्जर) गराउने केन्द्रीय बैंकको कुनै पनि नीति नरहेको प्रष्ट्याएका छन् । 

आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुसँग भर्चुअल अन्तरक्रिया गर्दै उनले यस्तो भनेका हुन् । 

गभर्नर अधिकारीले अहिले राष्ट्रबैंकको प्राथमिकता ‘बिग मर्जर’ नभई कोभिडले अस्तव्यस्त पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने रहेको समेत प्रष्ट्याए । ‘यदि तपाईहरुले बिग मर्जरका लागि आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसमा मेरो साथ रहनेछ ।’ गभर्नरको भनाई उद्धृत गर्दै एक बैंकका अध्यक्षले बिजशालासँग भने–‘कस्ट घटाउने हिसाबले स्वेच्छिक मर्जरमा जाँदा नै राम्रो हुने उहाँको सुझाव थियो । यो विषयमा यहाँहरुले नै बुझेर अगाडि बढ्नुहोला पनि भन्नुभयो ।’ 

उनले अध्यक्षहरुलाई बैंकका सीइओहरुको अख्तियारी प्रयोगको अभ्यास नगर्न समेत आग्रह गरेका थिए । ‘सीइओ साबहरुले त्यति धेरै तलब खानुहुन्छ, उहाँहरुको अख्तियारी बोर्डले थिच्नुभएन ।’ गभर्नरको भनाई उद्धृत गर्दै ती अध्यक्षले भने–‘तपाईहरुले सीइओहरुलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’ 

उनले उद्योगधन्दा चौपट भएर समग्र अर्थतन्त्र नै थिलथिलो बनेको बेला समेत राष्ट्रबैंकले नीतिगत रिल्याक्ससेसनमार्फत लाभांश बाँड्ने बाटो खोलिदिएको विषयलाई सकारात्मक रुपमा बुझ्न आग्रह गरे । ‘उद्योगधन्दा बिग्रिएको बेला प्रभिजन गर्नुपरेको भए बैंकहरुले लाभांश नै बाँड्न सक्ने थिएनन् । यो विषयमा राष्ट्रबैंकले सहयोग नै गरेको छ ।’ गभर्नर अधिकारीले भने । 

अधिकारीले अहिलेको बेला बैंकहरुले प्रफिटमा ध्यान केन्द्रीत गर्ने बेला नभएको उल्लेख गर्दै भने–‘अहिले त ग्राहकलाई जोगाउने र बैंकलाई जोगाउने बेला हो । प्रफिटतिर हेर्नुभएन ।’ 

गभर्नरले सम्बोधन गर्नुअघि अन्तरक्रियामा सहभागी हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान, उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाह र सरकारी बैंकको तर्फबाट नेपाल बैंकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारी लगायतले आफ्ना कुरा राखेका थिए । 

सो क्रममा परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले दीर्घकालसम्म पर्नसक्ने प्रभावलाई समेत हेरेर मात्र नीति बनाइदिन गभर्नरसँग आग्रह गरेका थिए ।

‘हामीले अहिले र आजै प्रफिट चाहिन्छ भनेर सोचेका छैनौ र सोच्नु पनि गलत हो ।’ छलफलमा उठेको विषय सुनाउँदै गोल्यानले बिजशालासँग भने–‘तर बैंकलाई पनि बिरामी पार्नु भएन भनेर मैले प्रष्ट कुरा राखेँ । राष्ट्रबैंकको कुनै नीतिले गर्दा बैंक थला नपरोस् ।’ 

आफूहरुले राखेका कुराहरु राष्ट्रबैंकलाई अप्ठ्यारो हुने, ग्राहक वा लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो हुने खालको नरहेको प्रष्ट पार्दै गोल्यानले भने–‘हामी अहिले नाफा हेर्दैनौं । तर राष्ट्रबैंकको कुनै नीतिका कारण बैंकलाई दीर्घकालसम्म असर नगरोस् भन्ने हामी चाहन्छौ । गभर्नर साबले हाम्रा कुरा सुन्नुभएको छ, अझै सुन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ ।’ 

वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरुले नेपाल राष्ट्रबैंकले यो पटकको मनिटरी पोलिसी र त्यसमा आधारित एकीकृत निर्देशन जारी गर्दा बढी नै माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्न खोजेको गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले एबीबीएस फिका कुरा, सर्भिस चार्जका कुराहरुमा राष्ट्रबैंकले माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरेर अप्ठ्यारो पारिदिएको गुनासो गरेका थिए । ‘सबै कुरा निःशुल्क गरिदिँदा बैंकहरुको संचालन खर्च धान्न नै हम्मे हम्मे भयो ।’–अध्यक्षहरुले भनेका थिए । 

उनीहरुले कोभिडको प्रभावपछि पनि एउटा बैंकको एटीएम कार्डको प्रयोग गरी सबै बैंकको एटीएमबाट निःशुल्क रुपमा पैसा निकाल्न पाइने व्यवस्था समेत अव्यवहारिक रहेको गुनासो गरेका थिए । ‘एउटा बैंकको एटीएम प्रयोग गरी सबै बैंकको एटीएमबाट पैसा निकाल्न निःशुल्क भनिएको छ । एउटा बैंकको एटीएम कार्डले सबै बैंकको एटीएम गर्ने हो भने सर्भिस चार्ज, एटीएम कस्ट हेर्दा सेवा मात्र हुने भयो ।’ उनीहरुले भनेका छन्–‘वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहमा शाखा खोल्नुपर्ने, शाखा खोल्दा त्यहाँ रकम पठाउनुपर्यो, एटीएम राख्नुपर्यो, एबीबीएस चार्ज पनि निःशुल्क हुने भयो, अनि कसरी धान्नू ? त्यसबापत सरकारले सुविधा के दिने त ? उद्योगी व्यवसायीले कस्टूमरलाई दिएको सुविधाको बोझ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आएर थुप्रियो, यसले गर्दा बैंकिङ सेक्टर उदासीन हुने अवस्था बन्यो ।’

लाभांशमा पनि सीमा लगाइदिने, कस्टहरुमाथि पनि निर्मम कटौति गर्दा बैंकका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका र यस्ता विषयमा राष्ट्रबैंकले सहजीकरण गरिदिनुपर्नेमा अध्यक्षहरुको जोड थियो । 

विकास बैंक र वित्त कम्पनीका अध्यक्षहरुले चाहिँ राष्ट्रबैंकले मनिटरी पोलिसीबाट १ करोडभन्दा साना लोनमा वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि केन्द्रीत हुन निर्देशन दिएको, तर यो नीतिले आफूहरुको अस्तित्व नै समाप्त हुने जोखिम बढेको गुनासो गरेका थिए । ‘वाणिज्य बैंकहरुसँग हामीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नु ?’ साना वित्तीय संस्थाका अध्यक्षले भनेका कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो–‘यो विषयमा राष्ट्रबैंकले पुनर्विचार गरिदिनुपर्छ ।’ 

बैंकका अध्यक्षहरुको कुरा सुनिसकेपछि गभर्नर अधिकारी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले आएका सुझावहरु मनन् गर्ने बताएका थिए । 

अन्तरक्रियामा गोल्यान, शाह, अधिकारी बाहेक हिमालयन बैंकका अध्यक्ष तुल्सीप्रसाद गौतमले पनि आफ्ना भनाई राखेका थिए । 

यस्तै, विकास बैंकको तर्फबाट महालक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्याय र लुम्बिनी विकास बैंकका अध्यक्ष दशरथ ज्ञवालीले आफ्ना भनाई राखेका थिए । 

बित्त कम्पनीको तर्फबाट रिलायन्स फाइनान्सका अध्यक्ष कुश मल्ली र नेपाल फाइनान्सका अध्यक्ष हिरण्यमान प्रधानले आफ्ना कुरा राखेका थिए । 

राष्ट्रबैंकको तर्फबाट अन्तरक्रियामा गभर्नरबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालको पनि सहभागिता रहेको थियो । अन्तरक्रियामा कोरोना संक्रमित भएका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ समेत सहभागी भए पनि उनले केही बोलेनन्, अरुको कुरा मात्र सुनेका थिए ।