काठमाण्डौ । सत्तापक्ष र प्रमुुख प्रतिपक्षीबीच शनिवार बिहान सहमति भएको छ । योसहमतिसँगै अब संसद अवरोध खुल्नेछ भने प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता हुनेछ । यस्तै, स्थानीय निकायको दोश्रो निर्वाचन पुरानै संरचनामा गर्न सत्ता पक्ष तयार भएको छ । 

शनिवार बिहान सभामुखको कार्यकक्षमा सत्ता पक्ष(नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल(एमाले)का शीर्ष तहका नेताबीच भएको छलफलमा सहमति जुटेको हो । 

भोलि(आइतबार) बिहान सरकारले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने र एमालेले संसद खुलाउने सहमति भएको छ । एमालेका एक नेताले भने–‘सर्वोच्चले समेत स्थानीय तहको संख्या थप्न रोक लगाएपछि अब पुरानै संरचनामा चुनाव गराउन सरकार तयार भएको छ।’ 

सत्तापक्ष प्रतिपक्षीको माग अनुसार स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरणमा भएका अनियमितताको बिषयमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनका लागि समेत सरकार तयार भएको बताइएको छ । 

सुशीला कार्कीमाथि लगाएको महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले वैशाख २२ गते संसदका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव रोक्न माग गर्दै दायर रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएका हुन् । बैशाख १७ गते प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादीका २४९ जना सांसदको हस्ताक्षर गर्दै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।