काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले लामो समयदेखि विवादको बिषय बन्दै आएको कर्मचारीको दोहोरो अवकाश नीति हटाएको छ । 

कर्मचारीहरुको विरोध र आन्दोलनलाई छिचोल्दै गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले त्यसअघिका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले थालेको प्रयासलाई सार्थक निश्कर्षमा पुर्याएका हुन् । डा. खतिवडाले एक समिति नै बनाएर दोहोरो अवकाश नीति संसोधन गर्न खोजे पनि कर्मचारी संगठनको तीव्र विरोधले यो बिषय थाँती रहन पुुगेको थियो ।  

राष्ट्र बैंक संचालक समितिको आइतबारको बैठकले कर्मचारीको अनिवाय अवकाशमा यसअघिको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर अन्य निजामति सेवामा झै ५८ वर्षको उमेर हदबन्दी लगाउने निर्णय गरेको हो । दोहोरो अवकाश नीति हटाएर एउटै बनाउने गरी नियमावली संसोधनका लागि गभर्नर डा. नेपालले डेपुटी गभर्नरहरुलाई समेत पेलेर अगाडि बढेका थिए । अर्थमन्त्रालयलाई विश्वासमा लिएर उनले यो निर्णय गराएका स्रोतको दाबी छ । 

यसअघि बैंकमा ५८ वर्ष उमेर पुुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकामध्ये पहिला जुन आउँछ, त्यसकै आधारमा अवकाश दिने दोहोरो मापदण्ड थियो । तर, राष्टद्वबैंकको निर्णयले दोहोरो मापदण्ड हटेर ५८ वर्ष उमेर पुुगेकाहरुले अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन् । 

अवकाशको दोहोरो मापदण्डलाई संसोधन गर्न राष्ट्रबैंकले लोकसेवा आयोग लगायतका निकायले निरन्तर दवाब समेत दिंदै आएका थिए । लोकसेवा आयोगले विगत लामो समयदेखि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई सरकारी ढुुकुुटीबाट तलब खाने सबै कर्मचारीको अवकाश नीति एउटै हुनुपर्ने र सोही अनुसार राष्टबैंकको दोहोरो अवकाश नीति समेत संसोधन हुनुपर्ने भनिरहेको थियो । राष्ट्रबैंक संचालक समितिले उक्त विनियामावली संशोधन गर्दै लोकसेवा आयोगमा पत्राचार गरिसकेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।

स्रोतका अनुसार कर्मचारी अवकाशको एउटै नीति लागूू भएपछि अब राष्ट्रबैंकका ३ सय बढी कर्मचारीको जागिरको अवधि लम्बिएको छ । हाल राष्टबैंकमा १ हजार १ सय २५ कर्मचारी कार्यरत छन् । राष्ट्रबैंकले २५ सय बढी कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउँदै आएको छ । 

विश्व बैंकले सरकारी बैंक तथा राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी संख्या बढी भएको, नयाँ प्रविधिमैत्री सीप र दक्षता नभएका कर्मचारी धेरै भएको भन्दै वित्तीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ३० वर्षे सेवाअवधि ल्याएको थियो। राष्ट्र बैंकले भने यस्तो समस्या नरहेको बताउँदै आएको छ। 

तर, केन्द्रीय बैंकभित्रका कर्मचारी संगठनहरुले भने ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटे प्रतिस्पर्धी शैक्षिक योग्यता नरहेका कर्मचारीको जागिर थमौति हुने र यसले बैंकलाई वित्तीय रुपले समेत ठूलो भार पर्ने बताइरहेका छन् । केन्द्रीय बैंकमा हाल ३० बर्षे सेवा अवधिको कारण निवृत्त हुने अधिकृत स्तरका कर्मचारीको संख्या ५० हाराहारी छ। यो प्रावधान हटाउँदा राष्ट्र बैंकका अधिकांश कर्मचारी निराश भएका युनियनका नेताहरुको दाबी छ । 

त्यसो त राष्ट्रबैंकले दोहोरो अवकाश नीति हटाएर ५८ वर्षको उमेर हदलाई कायम गरेपछि यसले सरकारी बैंकभित्रका कर्मचारीमा समेत खैलबैला मच्चिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिको मापदण्ड समेत कायम रहोस् भन्ने पक्षमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक व्यवस्थापन थियो, तर केन्द्रीय बैंकको निर्णयले यी तीन बैंक समेत अवकाश सेवा संसोधनको दवाबमा परेका छन् ।