काठमाण्डौ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थायित्व र लगानी वृद्धिबाट नै मुलुकमा आर्थिक एवं व्यवसायिक विकास सम्भव भएकाले अब बन्ने सरकारले बाह्य र आन्तरिक दुबै लगानीलाई समान अवसर र वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

पुस २४ गते कोटेश्वरस्थित पार्टी कार्यालयमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई बधाई दिन गएको नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटवार्ताका अवसरमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले बलियो र स्थायी सरकारका लागि जनताले बाम गठबन्धनलाई मत दिएकोले मुलुकको समृद्धिका लागि आगामी सरकारले निजी क्षेत्रसँग नजिकको सम्बन्ध स्थापना गरी व्यवसाय प्रवद्र्धन, स्वदेशमै रोजगारी वृद्धिका ठोस कार्यक्रम र नीतिसहित अघि बढ्ने विचार व्यक्त गरे ।

उनले भने–“अब पुरानो अवधारणाबाट मुलुक चल्दैन । अब आधुनिक र समयसापेक्ष प्रविधि विकासको विकल्प नभएको वस्तुस्थितिमा निजी क्षेत्रले यसमा के गर्नु पर्दछ र सरकारले कस्तो वातावरण र सुविधा दिन आवश्यक हुन्छ यसमा कस्तो नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्दछ, निजी क्षेत्रले स्पष्ट धारणा ल्याउनु पर्दछ ।”

अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकलाई सम्पन्न बनाउन पूँजी महत्वपूर्ण भएको यथार्थतामा यसको सिर्जना र भएको पूँजी लगानीको सुनिश्चितताका लागि वर्तमान नीतिहरुमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको समेत बताए । उनले विकास गर्ने ठोस ढाँचा र योजनासँगै आफूहरु आएका उल्लेख गर्दै आगामी सरकार निजी क्षेत्रमैत्री हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा प्रचण्डलाई निजी क्षेत्र र नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट बधाई ज्ञापन गर्दै परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुकको संक्रमणकाल समाप्त भएको यथार्थतामा समृद्धिको मार्गचित्र सार्थक रुपमा अघि बढ्नुपर्नेमा  जोड दिंदै अब बन्ने बाम गठबन्धनको सरकारलाई विकास गर्ने अवसर र जिम्मेवारी प्राप्त भएको उल्लेख गरे । 

अध्यक्ष शर्माले नेपाल लगानीयोग्य मुलुक हुँदाहुँदै पनिनीति, सुशासन र मजबुत सरकार नहुँदा लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताउँदै अबको सरकारले नीतिगत सुधारसहित प्राथमिकता निर्धारण गरी निजी क्षेत्रको विश्वास तथा सहभागितामा उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन ठोस योजना तयार गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

करिव एक शताब्दीपछि मुलुकलाई रुपान्तरण सहित अर्को तहको विकासमा पुर्याउने अवसर आगामी सरकारलाई प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशील ढंगले अर्थतन्त्रमा सक्रिय गराउन विधिको शासन, प्रभावकारी सुशासनको प्रवद्र्धन र नीतिगत स्थायीत्वको आवश्यकता रहेको र यी तीनवटै उद्देश्य हासिल गर्न आगामी सरकारले हाल देशमा विद्यमान रहेका निकै पुराना भइसकेका ऐनकानून र तीनमा भएका अमूर्त, अस्पष्ट, विरोधाभाषपूर्ण र अप्रासंगिक प्रावधानहरुको संशोधन, परिमार्जन वा खारेज हुनु पर्ने माग गरे ।