वासिङ्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका (रासस/सिन्ह्वा) । अमेरिकी माथिल्लो सदन (सिनेट) सरकारको खर्चसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न विफल भएको छ । खर्चसम्बन्धि कानून अभावका कारण सरकारी कामकाजमा समस्या आएको विगत २५ बर्षको अमेरिकी इतिहासमा यो चौँथो पटक हो । 

विधेयक पारित नभएपछि अब धेरै सरकारी सेवामा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिने विज्ञहरूको भनाइ छ । यो विधेयक अनुमोदन भएको भए संघीय निकायहरूलाई उपलब्ध हुने खर्च एक महिनासम्मका लागि विस्तार गर्न बाटो खुल्ने थियो । 

फेब्रुअरी १६ सम्म संघीय सरकारलाई खर्च उपलब्ध गराउने उक्त विधेयक पारित गर्न ६० मत आवश्यक थियो । तर आप्रवासन र सीमा सुरक्षा जस्ता विषयमा चर्को विवादबीच त्यो पारित हुन सकेन । 

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाको पालोमा ल्याइएको कार्यक्रम अन्तर्गत केटाकेटी हुँदा अमेरिका छिरेका कागजातविहीन आप्रवासीहरुलाई फिर्ता नपठाइने प्रत्याभूति गर्नुपर्ने डेमोक्रयाटहरुको माग विवादको मुख्य विषय रहँदै आएको छ । 

गत सेप्टेम्बरमा ट्रम्पले उक्त कार्यक्रम अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । अब संसदले मार्च महिनासम्ममा त्यसको स्थानमा विकल्प खोज्नुपर्ने देखिएको छ । 

खर्चसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न विफल भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यालयले डेमोक्र्याटहरूले राजनीतिक स्वार्थ हेरेका कारण पछिल्लो अवस्था निम्तिएको आरोप लगाएको छ । ह्वाइट हाउस र संसदको दुवै सदनमा रिपब्लिकनहरुको नियन्त्रण रहँदा समेत यस्तो अवस्था देखिएको यो पहिलो घटना हो । 

सिनेटका रिपब्लिकन नेता मिच म्याककोनलले विधेयकमा रहेका धेरै विषयमा सहमति भएपनि डेमोक्रयाटहरुले अवैधानिक आप्रवासनसम्बन्धी असम्बन्धित मुद्दा थप्दा विधेयक पारित हुन नसकेको बताउनुभएको छ । 

सरकारी काममा प्रभाव

अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा सरकारको खर्चको विधेयक पारित हुन नसक्दा सरकारी काम काजमा प्रभाव परेको बताइएको छ । 

सो विधेयक पारित भएको भए एक महिनाको लागि सङ्घीय निकायलाई खर्च उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको थियो । 

यद्यपी निकायका कर्मचारी काममा फर्कने दिन सोमबारसम्म त्यसको व्यवहारिक प्रभाव देखिने जस्तो छैन् । 

ह्वाइट हाउसको संसद र सिनेट दुबै सदनमा रिपब्लिकनको नियन्त्रण रहँदासमेत यस्तो अवस्था देखिएको यो पहिलो पटक हो । 

यस अघि पछिल्लो पटक सन् २०१३ मा सरकारी निकाय खर्च विहीन भएर १६ दिनसम्म कामकाज रोकिएको थियो ।