-प्रकाश बञ्जारा
यूएई  । संयुक्त अरब ईमिरेट्स युएईले निजी घरमा काम गर्ने कामदार(डोमेस्टिक हेल्पर)लाई लक्षित गर्दै राज्यका हरेक अदालतमा छुट्टै न्यायिक शाखा स्थापना गर्ने भएको छ । 

युएई सरकाको यो निर्णयसँगै  घरको काममा आएर पीडामा पर्ने गरेका १० हजारभन्दा माथिको संख्यामा रहेका नेपाली हाउसमेड महिलाका साथै अन्य थुप्रै कामदार लाभान्वित हुने भएका छन् । 

नयाँ नियमसँगै घरमा काम गर्ने कामदारको हक अधिकारको सुरक्षा गर्दै घरमा हुने गरेका आपराधिक क्रियाकलापका मुद्घा हेर्न हरेक अदालतमा एउटा छुट्टै शाखा र न्यायाधीशको समूह हुनेछ । हालै यहाँका उपप्रधानमन्त्री तथा न्यायालयका अध्यक्ष समेत रहेका सेख मन्सुर विन जायद अल नहयानले घरमा काम गर्ने कामदारमाथिको हिंसा अन्तका लागि भन्दै सम्बद्घ विधेयक पास गरेपछि न्यायालयको शाखा स्थापना गर्ने काम अघि बढेको बताईएको छ । 

घरमा काम गर्ने महिलाहरुमाथि रोजगारदाताबाटै अन्याय हुने गरेका समाचारहरु बारम्बार बाहिर आएको हुनाले पनि अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारको सम्मान गर्दै सबैलाई एउटै कानुनको छाताभित्र ल्याउन र अदालती न्यायलाई उपल्लो स्तरका कामदारसम्म पुर्याउन यो कदम चालिएको उच्चपदस्थ अधिकारीहरुले बताएका छन् । 

सरकारले निजी घरमा काम गर्ने हाउसमेड, वाचमेन, निजी सवारी चालक, बगैंचामा काम गर्ने व्यक्ति, निजी डाक्टर, किसान, पहरेदार जस्ता पदमा काम गर्ने कामदारलाई(डोमेस्टिक हेल्पर)को सूचिमा राखेको छ । घरमा काम गर्ने कामदारलाई वर्ण, जात, राष्ट्रियता, धर्म जस्ता आधारमा भेदभाव हुने गरेका छन् भने कतिपय कामदारहरु त रोजगारदाताको यौन हिंसाका शिकार समेत हुने गरेका छन् ।

युएईको सातै प्रान्तमा गरी कानुनी रुपमा १० हजारभन्दा माथि घरेलु कामदार महिला रहेको तथ्यांक केही समय अगाडि नेपाली दूताबासले सार्वजनिक गरेको थियो भने भिजिट भिषा तथा अन्य कुनै भिषामा आएर घरमा काम गर्नेको आँकडा भने दूताबासमा उपलब्ध छैन ।