रुपन्देही । “मुख्यमन्त्रीज्यू, गाडी बिग्रियो के गरौं ?” प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै सोध्ने गरेको यो एउटा सामान्य तर विडम्बनापूर्ण प्रश्न हो । 

“हामीले यस्तो अप्ठ्याराका बीच काम गरिरहेका छौं,” मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एकसय दिनमा सम्पादन भएका मुख्य कामका विवरण सार्वजनिक गर्न आज बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भन्नुभयो । 

कानूनको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको अभाव र जनशक्तिको अभाव भएपनि अप्ठ्याराको सामना गरेर काम गर्दैआएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो – “प्रदेश सरकार अलमल र द्विविधामा छैन ।” 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले अगाडि भन्नुभयो – “प्रदेशको विकासको अवधारणामा हामी स्पष्ट छौं । अहिले विकासको अवधारणामा काम गरिरहेका छौं, अर्को वर्ष योजनामा काम गर्छौं । संवैधानिक अधिकार र दायित्वको हिसाबले जुन काम भएको छ, त्यो अत्यन्तै कम हो।” 

प्रदेश सरकारप्रति जनताको अपेक्षा धेरै भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जिल्लामा रहेका कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको इकाइको रुपमा रुपान्तरण गरिने जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सडकखण्डमा पहिरो लाग्ने समस्याको दिगो समाधान खोज्न छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । प्रदेश नं ५ को मा २०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन भएको थियो । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशमा तीन हजार जनशक्ति आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो – “केन्द्रीय सरकारले कस्तो जनशक्ति पठाउँछ, त्यो हेर्छौं र छ महिनापछि प्रादेशिक लोकसेवा आयोग निर्माण गरेर काम अघि बढाउँछौं ।” 

प्रदेश सरकार गठन भएको छोटो समयमा प्रादेशिक जग निर्माणका लागि प्रदेशको स्थितिपत्र तयार पार्ने काम सम्पन्न भएको र भौतिक संरचना र स्रोत जुटाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुरुप कर्मचारी समायोजन र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन नभएका कारण प्रदेश सरकारलाई पूर्ण क्षमतामा काम गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो । 

लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन, लुम्बिनी सर्किटमा मोनोरेल सञ्चालन गर्न र प्रदेशभित्रका पर्यटकीय क्षेत्रमा होमस्टे प्रवद्र्धन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, रासायनिक बिषादीको विकल्पसम्बन्धी अध्ययन, प्रदेशभित्र सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यप्रगति तथा वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार भएको बताइएको छ । आइटी पार्क निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने र कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल संरक्षणका लागि जैविक विविधतायुक्त उद्यान बनाउने कार्ययोजना तयार पार्ने काम पनि प्रदेश सरकारले सम्पन्न गरेको छ ।